मुंबई (Mumbai): वाढवण बंदराच्या निकटतेचा लाभ घेऊन महाराष्ट्रातील शेतमालाला जागतिक बाजारपेठ उपलब्ध करून देण्यासाठी पालघर जिल्ह्यातील दापचरी येथे प्रस्तावित आंतरराष्ट्रीय कृषी बाजार प्रकल्पाच्या उभारणीला गती देण्यात येणार आहे. सुमारे १४०० एकर परिसरात उभारण्यात येणाऱ्या या प्रकल्पाचे नियोजन फास्टट्रॅकवर नेण्याचे निर्देश पणन मंत्री जयकुमार रावल यांनी दिले.
दापचरी येथील प्रस्तावित आंतरराष्ट्रीय कृषी बाजाराच्या उभारणीबाबत रावल यांच्या अध्यक्षतेखाली मंत्रालयात बैठक झाली. या बैठकीला कौन्सिल ऑफ स्टेट ॲग्रीकल्चरल मार्केटिंग बोर्ड्सचे कार्यकारी संचालक डॉ. जे. एस. यादव, महाराष्ट्र राज्य कृषी पणन मंडळाचे संचालक आमदार चरणसिंह ठाकूर, पणन संचालक तथा महाराष्ट्र राज्य कृषी पणन मंडळाचे कार्यकारी संचालक संजय कदम, सरव्यवस्थापक व मॅग्नेट प्रकल्प संचालक विनायक कोकरे, डॉ. अमोल यादव यांच्यासह संबंधित अधिकारी उपस्थित होते.
दापचरी येथे शेतमालाची खरेदी-विक्री, प्रतवारी, पॅकेजिंग, शीतसाखळी, साठवणूक, गुणवत्ता तपासणी, ई-लिलाव, कंटेनर वाहतूक आणि निर्यात सुलभता अशा सुविधा एकाच ठिकाणी उपलब्ध करून देण्याचे नियोजन आहे. त्यामुळे काढणीनंतरच्या व्यवस्थापनात सुधारणा होऊन शेतमालाला दर्जानुसार अधिक चांगला भाव मिळण्यास मदत होईल, असे मंत्री रावल यांनी सांगितले.
वाढवण बंदरापासून अवघ्या ४० किलोमीटर अंतरावर हा प्रकल्प उभारण्यात येणार आहे. फ्रान्समधील रुंगीस मार्केट, नेदरलँड्समधील रॉयल फ्लोरा हॉलंड आणि रॉटरडॅम बंदर परिसरातील आधुनिक कृषी लॉजिस्टिक व्यवस्थेच्या धर्तीवर प्रकल्प विकसित करण्याचे नियोजन आहे. चीन आणि दक्षिण आफ्रिकेतील बाजारव्यवस्थांचाही अभ्यास केला जाणार आहे.
दापचरी बाजाराला वाढवण डीपवॉटर पोर्टसह नवी मुंबई आंतरराष्ट्रीय विमानतळ, जवाहरलाल नेहरू बंदर, राष्ट्रीय महामार्ग, रेल्वे संपर्क आणि प्रस्तावित बुलेट ट्रेनची जोड मिळणार आहे. या लॉजिस्टिक जाळ्यामुळे फळे, भाजीपाला, फुले, धान्य, कडधान्ये, मसाले तसेच प्रक्रिया केलेल्या कृषी उत्पादनांची निर्यात अधिक वेगवान व किफायतशीर होण्यास मदत होईल, असा विश्वास रावल यांनी व्यक्त केला.
आंतरराष्ट्रीय बाजारासोबत ‘फूड हब’
दापचरीतील प्रस्तावित प्रकल्प केवळ आंतरराष्ट्रीय कृषी बाजारापुरता मर्यादित न ठेवता येथे जागतिक दर्जाचे ‘फूड हब’ उभारण्याचेही नियोजन आहे. महाराष्ट्रातील विविध कृषी उत्पादनांवर प्रक्रिया करून ती देशांतर्गत तसेच जागतिक बाजारपेठेत पोहोचविण्यासाठी हे केंद्र महत्त्वाचे ठरणार आहे. “भारतातीलच नव्हे, तर जगातील एक मोठे फूड हब महाराष्ट्रात उभे करण्याचा शासनाचा संकल्प आहे,” असे रावल यांनी सांगितले.
राज्यात आंतरराष्ट्रीय बाजार, राष्ट्रीय महत्त्वाचा बाजार आणि कृषी उत्पन्न बाजार समिती अशी त्रिस्तरीय विपणन व्यवस्था विकसित करण्याचे नियोजन आहे. निर्यात बाजार सुविधांचे एकत्रीकरण, काढणीनंतरचे मूल्यवर्धन, संगणकीकृत व पारदर्शक व्यवहार आणि आधुनिक बाजार पायाभूत सुविधांवर प्रकल्पात भर दिला जाणार आहे.
कृषी बाजारव्यवस्थेतील आधुनिक बदल, बाजारांचे परस्पर जाळे, मूल्यसाखळी विकास आणि शेतमालाच्या निर्यातीच्या संधी यांचा आढावा बैठकीत घेण्यात आला. राज्यातील कृषी उत्पन्न बाजार समित्या, महाराष्ट्र राज्य कृषी पणन मंडळ आणि राष्ट्रीय स्तरावरील पणन संस्थांमध्ये समन्वय वाढवून दापचरी प्रकल्पाला आदर्श कृषी-व्यापार केंद्राचे स्वरूप देण्याचे नियोजन आहे.
डॉ. जे. एस. यादव यांनी देशातील कृषी बाजारांच्या आधुनिकीकरणासाठी आवश्यक नियोजनाबाबत मार्गदर्शन केले. डिजिटल बाजारव्यवस्था, गुणवत्तानिश्चिती, पारदर्शक व्यवहार आणि प्रभावी पुरवठा साखळीच्या माध्यमातून शेतकऱ्यांना व्यापक बाजारपेठ उपलब्ध करून देण्याबरोबरच प्रकल्पातून मोठ्या प्रमाणात रोजगारनिर्मिती होण्याची अपेक्षा व्यक्त करण्यात आली.
Key Points
दापचरी येथे सुमारे १४०० एकर परिसरात आंतरराष्ट्रीय कृषी बाजार उभारण्याचे नियोजन,
वाढवण बंदरापासून सुमारे ४० किलोमीटर अंतरावर प्रकल्पाची उभारणी,
खरेदी-विक्री, प्रतवारी, पॅकेजिंग, शीतसाखळी, साठवणूक आणि गुणवत्ता तपासणीच्या सुविधा,
ई-लिलाव, कंटेनर वाहतूक आणि निर्यात सुलभतेसाठी एकात्मिक व्यवस्था,
नवी मुंबई आंतरराष्ट्रीय विमानतळ, जेएनपीए, महामार्ग आणि रेल्वे संपर्काची जोड,
जागतिक दर्जाच्या कृषी बाजारासोबत ‘फूड हब’ उभारण्याचे नियोजन,
शेतमालाच्या मूल्यवर्धनासह निर्यात आणि रोजगारनिर्मितीला चालना देण्याचा उद्देश.