मुंबई (Mumbai) : उद्योग विभागातील धोरण कालावधी संपुष्टात आल्यामुळे प्रलंबित असलेल्या 325 प्रस्तावांना राज्य सरकारने मान्यता दिली. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस (Devendra Fadnavis) होते. या प्रस्तावांना मंजुरी दिल्यामुळे एक लाख कोटींची गुंतवणूक आणि 93,317 रोजगार निर्मिती होणे अपेक्षित आहे.
उद्योग विभागाच्यावतीने तयार करण्यात आलेल्या महाराष्ट्र इलेक्ट्रॉनिक्स धोरण 2016 आणि त्याअंतर्गत फॅब प्रकल्पाकरिता प्रोत्साहने, महाराष्ट्राचे अवकाश व संरक्षण क्षेत्र उत्पादन धोरण 2018, रेडिमेड गारमेंट निर्मिती, जेम्स ॲण्ड ज्वेलरी, सूक्ष्म इलेक्ट्रॉनिक्स व अभियांत्रिकी घटक याकरिता फ्लॅटेड गाळायुक्त औद्योगिक संकुले धोरण 2018, महाराष्ट्राचे नवीन औद्योगिक धोरण 2019 या धोरणांचा कालावधी संपुष्टात आलेला आहे. विषयांचे नवीन धोरण ठरविण्याची कार्यवाही शासन स्तरावर सुरू आहे. मात्र धोरणाचा कालावधी संपुष्टात आल्यानंतर प्राप्त झालेल्या विविध घटकांच्या प्रस्तावापैकी राज्याच्या विकासाच्या दृष्टीने फायदेशीर ठरतील अशा घटकांना प्रोत्साहने मंजूर करण्यास वित्त विभागाने मान्यता दिली आहे.
वरील धोरणांचा कालावधी संपुष्टात आल्यामुळे नवीन धोरण लागू होईपर्यंत संबंधित धोरणानुसार प्रलंबित प्रस्तावांना मान्यता दिल्यास उद्योग घटकांना गुंतवणूक करणे, उद्योग घटकांना अनुदान देणे शक्य होणार आहे. यानुसार महाराष्ट्र इलेक्ट्रॉनिक्स धोरण 2016 आणि त्याअंतर्गत फॅब प्रकल्पाकरिता प्रोत्साहने धोरणाच्या अधीन राहून 313 प्रलंबित प्रस्तावांना मंजुरी देण्यात आली. 313 प्रस्तावांमधून 42,925 कोटी रूपयांची गुंतवणूक अपेक्षित असून 43,242 रोजगार निर्मिती होणार आहे. महाराष्ट्राचे अवकाश व संरक्षण क्षेत्र उत्पादन धोरण 2018 नुसार एकूण 10 प्रस्तावांना मंजुरी देण्यात आली. या 10 प्रस्तावांमधून 56,730 कोटी रूपयांची गुंतवणूक अपेक्षित असून 15,075 रोजगार निर्मिती अपेक्षित आहे. तर रेडिमेड गारमेंट निर्मिती, जेम्स ॲण्ड ज्वेलरी, सूक्ष्म इलेक्ट्रॉनिक्स व अभियांत्रिकी घटक याकरिता फ्लॅटेड गाळायुक्त औद्योगिक संकुले धोरण 2018 अनुसार 2 प्रस्तावांना मंजुरी देण्यात आली. या प्रस्तावांमधून 1000 कोटी रूपयांची गुंतवणूक अपेक्षित असून 35,000 रोजगार निर्मिती अपेक्षित आहे.