मुंबई (Mumbai) : सुमारे ५०० कोटी रुपये खर्च करून मुंबईतील प्रसिद्ध श्री सिद्धिविनायक मंदिर परिसराचे सुशोभीकरण करण्यात येत आहे. मुंबई महापालिकेने (BMC) या कामाचा सविस्तर आराखडा साकारण्यासाठी वास्तूशास्त्रीय सल्लागार म्हणून 'इंजिनिअस स्टुडिओ' कंपनीची निवड केली आहे. यावर सुमारे साडेतीन कोटी रुपये खर्च केले जाणार आहेत.
प्रभादेवी येथील श्री सिद्धिविनायक गणपती मंदिर परिसराचे सुशोभीकरण आणि आसपासची सुधारणा करण्याचे काम महापालिकेच्या G उत्तर विभागाच्यावतीने हाती घेण्यात आले आहे. जगभरातील भाविक श्री सिद्धिविनायक मंदिरास मोठ्या संख्येने भेट देत असतात.
तसेच जवळच नवीन मेट्रो रेल्वे स्थानक तयार होत असल्याने भविष्यात भाविकांची संख्या मोठ्या संख्येने वाढण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे या परिसराचे सुशोभीकरण आणि सुधारणा अंतर्गत वाढीव सुविधा उपलब्ध करून देण्यात येणार आहे, वाहनतळाची व्यवस्था, तसेच भाविकांसाठी एकत्र जमण्याचे ठिकाण आदी कामे केली जाणार आहेत.
सल्लागार कंपनीमार्फत नियोजित जागेचे परीरक्षण, अस्तित्वात असलेल्या जागेचे भूमापन करणे, जागेचे सर्वेक्षण करून मालकीबाबतचे अद्ययावत्त पी. आर. कार्ड, सी. टी. एस. भूमापन आराखडे इत्यादी सर्व कागदपत्रे विविध सरकारी कार्यालयातून पाठपुरावा करून प्राप्त करून घेणे आणि अस्तित्वात असलेल्या इमारतींचे मोजमाप करून आराखडे तयार करणे.
तसेच श्री सिद्धिविनायक मंदिर न्यासाच्या आवश्यकतेनुसार बांधकाम आराखडा बनविणे व त्याला मान्यता मिळवणे, महापालिकेतील विविध खात्यांकडून अभिप्राय प्राप्त करणे व आवश्यक त्या सबंधित प्राधिकरणाकडून प्रस्तावास ना-हरकत प्रमाणपत्र प्राप्त करणे, खात्याच्या मान्यतेकरिता कल्पनात्मक नकाशे बनविणे आदी कामांचा समावेश आहे.
प्रकल्प पूर्ततेसाठी आवश्यक असलेली वैधानिक ना-हरकत प्रमाणपत्रे, तसेच बाह्य विभागाशी निगडित ना-हरकत प्रमाणपत्रे मिळविण्यासाठी कार्य अंमलबजावणी विभागामार्फत अर्ज करून पाठपुरावा करणे.
प्रकल्पाची योग्य अंमलबजावणी होण्यासाठी, महानगरपालिका, राज्य सरकारी व केंद्र सरकारी विभाग तसेच अन्य प्राधिकरणांची मंजुरी आवश्यक असल्यास या विभागाच्या पडताळणी/मान्यतेसाठी प्रस्ताव सादर करण्याबाबत अर्ज करणे व परवानगी प्राप्त करण्यासाठी पाठपुरावा करणे, खर्चाचे अंदाजपत्रक तयार करणे, टेंडरचे प्रारुप तयार करणे, बांधकाम कंत्राटदार नियुक्तीसाठी सल्ला देणे, प्रकल्पांचे दररोजचे पर्यवेक्षण करणे, कंत्राटदाराच्या देयकाची पडताळणी करणे आदी कामांची जबाबदारी सल्लागार कंपनीवर आहे. या प्रकल्पाचे काम पूर्ण होण्यास अंदाजे २४ महिने असा एकूण २७ महिन्यांचा कालावधी अपेक्षित आहे.