मुंबई (BMC Tender Scam News): बृहन्मुंबई महानगरपालिकेच्या (BMC) विविध कामांच्या टेंडर (Tender) प्रक्रियेत केंद्रीय दक्षता आयोगाच्या (CVC) मार्गदर्शक तत्त्वांचे वारंवार उल्लंघन होत असल्याचा गंभीर आरोप काँग्रेसचे वरिष्ठ प्रवक्ते सचिन सावंत (Sachin Savant) यांनी पुन्हा एकदा केला आहे. विशेष म्हणजे, या अनियमिततांबाबत यापूर्वी दोनदा पत्रव्यवहार करूनही आयुक्तांकडून कोणतेही उत्तर न मिळाल्याने, आता मिठी नदी प्रकल्पातील टेंडर प्रक्रियेतील बदलांवरून तिसरे पत्र आयुक्तांना पाठवण्यात आले आहे.
आयुक्त भूषण गगराणी यांना २९ सप्टेंबर २०२५ रोजी हे पत्र पाठवण्यात आले आहे. यामध्ये, टेंडर प्रक्रियेतील मनमानी बदलांमुळे स्पर्धा कमी होऊन प्रकल्पाचा खर्च वाढण्याची भीती व्यक्त करण्यात आली आहे. केंद्रीय दक्षता आयोगाच्या टेंडर आणि करारासंदर्भातील मार्गदर्शक तत्त्वानुसार, बोली पूर्व टप्प्यातील पूर्व पात्रता निकष हे टेंडर धारकांसाठी जास्त कठोर किंवा खूप शिथिल नसावेत, जेणेकरून टेंडर भरणाऱ्यांच्या प्रवेशावर अनावश्यक बंधन येईल किंवा तो खूप सुलभ होईल. निकष हे स्पष्ट आणि तर्कशुद्ध असावेत.
महापालिकेकडून याच मार्गदर्शक तत्त्वांचे सातत्याने उल्लंघन होत असल्याचा आरोप पत्रात नमूद करण्यात आला आहे. या अनियमितता तीन वेगवेगळ्या मोठ्या प्रकल्पांमध्ये दिसून आलेल्या आहेत.
१६ जुलै २०२५ रोजीच्या पत्रात, भांडूप येथील २००० एमएलडी क्षमतेच्या जलशुद्धीकरण प्रकल्पाच्या मूळ टेंडरमध्ये प्रकाशित झालेले पूर्व पात्रता निकष बोली पूर्व बैठकीनंतर अधिक कठोर कसे करण्यात आले, यावर बोट ठेवण्यात आले होते. दुसऱ्या पत्रात (९ सप्टेंबर २०२५), ९१० एमएलडी क्षमतेच्या पांझरा पूर जलशुद्धीकरण प्रकल्पाच्या टेंडरमधील कामाच्या व्याप्तीत बोली पूर्व बैठकीनंतर अनेक महिन्यांनी वाढ करण्यात आल्याचे स्पष्ट केले होते.
सध्या सुरू असलेल्या मिठी नदी पॅकेज ३ प्रकल्पात पूर नियंत्रणासाठी मोठे पंपिंग स्टेशन बसवणे, सांडपाणी वळवणे आणि नदीकाठचा परिसर विकसित करणे या कामासाठीच्या टेंडर प्रक्रियेतही गंभीर अनियमितता समोर आल्या आहेत. मिठी नदी प्रकल्पाच्या टेंडरमधील अलीकडेच प्रसिद्ध झालेल्या शुध्दीपत्रकामुळे (Addendum-1) पुन्हा एकदा सीव्हीसीच्या मार्गदर्शक तत्त्वांचे उल्लंघन झाल्याचे पत्रात म्हटले आहे. या शुध्दीपत्रकाद्वारे मूळ टेंडरमधील पूर्व पात्रता निकष अधिक कठोर करण्यात आले आहेत.
यात पंप उत्पादक कंपनीची सरासरी वार्षिक उलाढाल मर्यादा ५० कोटींवरून थेट २१० कोटींपर्यंत वाढवण्यात आली आहे. तांत्रिक अनुभवाच्या निकषांमध्येही बदल करण्यात आले आहेत.
पंप उत्पादक हा केवळ ठेकेदाराला पुरवठा करणारा असतो, तो संपूर्ण कराराची अंमलबजावणी किंवा वित्तपुरवठा करणारा नसतो. कराराची आर्थिक पात्रता ठेकेदारावर आधारित असायला हवी. अशा परिस्थितीत, बोली पूर्व टप्प्यानंतर उत्पादकावर इतके कठोर आणि वाढीव निकष लादणे मूळ कराराच्या स्वरूपाशी विसंगत आहे. या मनमानी बदलांमुळे अनेक सक्षम उत्पादक स्पर्धेतून बाहेर फेकले जातील. यामुळे स्पर्धा कमी होऊन अखेरीस प्रकल्पाच्या खर्चात वाढ होण्याची शक्यता आहे, असे पत्रात नमूद करण्यात आले आहे.
मुंबई महापालिका हे देशाच्या आर्थिक राजधानीचे व्यवस्थापन करते आणि तिच्या कार्यप्रणालीचे अनुकरण इतर संस्थांमध्ये केले जाते. त्यामुळे टेंडर प्रक्रियेत केलेले हे मनमानी बदल गंभीर अनियमितता दर्शवितात, असे पत्रात स्पष्ट करण्यात आले आहे.
यापूर्वी दोनवेळा पत्रव्यवहार करूनही (१६ जुलै २०२५ आणि ९ सप्टेंबर २०२५) आयुक्तांकडून कोणतेही उत्तर न मिळाल्याबद्दल पत्रात खेद व्यक्त करण्यात आला आहे. पत्राच्या शेवटी, या गंभीर अनियमिततांची तातडीने दखल घेऊन त्यात सुधारणा आणि योग्य कारवाई करण्याची विनंती सचिन सावंत यांनी केली आहे.