मुंबई (Mumbai): मुंबई महापालिकेच्या जनसंपर्क विभागाने ‘ऑक्शन फिल्म’ या एकाच कंपनीला आतापर्यंत एकूण ६९ लाख ८२ हजार ६७९ रुपयांची आठ कामे दिल्याचा आरोप स्थायी समितीच्या बैठकीत करण्यात आला. यातील बहुतांश कामे खुली टेंडर प्रक्रिया न राबवता थेट देण्यात आल्याचा दावा सदस्यांनी केला. जागतिक पर्यावरण दिनासाठी तयार केलेल्या तीन मिनिटांच्या लघुचित्रफितीचे ४ लाख ७२ हजार रुपयांचे काम पूर्ण झाल्यानंतर मंजुरीचा प्रस्ताव समितीसमोर आल्याने सर्वपक्षीय नगरसेवकांनी प्रशासनाच्या कार्यपद्धतीवर गंभीर प्रश्न उपस्थित केले.
मुंबई महापालिका जनसंपर्क विभागाने 'ऑक्शन फिल्म' या एकाच कंपनीला आतापर्यंत ६९ लाख ८२ हजार ६७९ रुपयांची तब्बल आठ कामे दिली आहेत. यातील बहुतांश कामे खुली टेंडर न काढताच थेट देण्यात आली असून जागतिक पर्यावरण दिनानिमित्त अवघ्या तीन मिनिटांची लघुचित्रफित तयार करण्यासाठी टेंडर प्रक्रियेला फाटा देत परस्पर ४ लाख ७२ हजार रुपयांचे कंत्राट बहाल केल्याप्रकरणी मुंबई महानगरपालिकेचा जनसंपर्क विभाग अडचणीत आला आहे.
गुरुवारी पार पडलेल्या स्थायी समितीच्या बैठकीत या उधळपट्टीवरून आणि नियमांची पायमल्ली केल्यावरून सर्वपक्षीय सदस्यांनी जनसंपर्क विभागाच्या कारभाराचे वाभाडे काढले. या प्रकरणाची सखोल चौकशी करण्याची जोरदार मागणी करत सदस्यांनी, वृत्तांकन करणाऱ्या पत्रकारांवर संपादकांमार्फत दबाव आणण्याच्या पीआरओ विभागाच्या दडपशाहीचाही तीव्र शब्दांत निषेध केला.
एमआयएम पक्षाचे नगरसेवक जमीर कुरेशी यांनी या गैरप्रकाराचा भांडाफोड करताना सांगितले की, जनसंपर्क विभागाने 'ऑक्शन फिल्म' या एकाच कंपनीला आतापर्यंत ६९ लाख ८२ हजार ६७९ रुपयांची तब्बल आठ कामे दिली आहेत. यातील बहुतांश कामे खुली टेडर न काढताच थेट देण्यात आली असून ३ मिनिटांच्या व्हिडिओसाठी पालिकेने तब्बल ४ लाख ७२ हजार रुपये उधळले आहेत.
या उधळपट्टीविरोधात प्रसारमाध्यमांनी बातम्या प्रसिद्ध केल्यावर मुख्य जनसंपर्क अधिकारी थेट संबंधित वृत्तपत्रांच्या संपादकांकडे पत्रकारांची तक्रार करून दबाव आणत आहेत. पत्रकारांचे स्वातंत्र्य हिरावून घेण्याचा हा प्रकार अत्यंत चुकीचा असून या अधिकाऱ्यावर कठोर कारवाई झाली पाहिजे.
काँग्रेस गटनेते अशरफ आझमी आणि सभागृह नेते गणेश खणकर यांनीही पीआरओ विभागाच्या या भूमिकेवर तीव्र नाराजी व्यक्त केली. नियम डावलून कार्योत्तर प्रस्ताव मंजुरीसाठी आणणे चुकीचे असून तीन लाखांवरील प्रत्येक काम टेंडरद्वारेच झाले पाहिजे, अशी मागणी आझमी यांनी केली. भाजप नगरसेवक प्रकाश दरेकर यांनी, पत्रकारिता हा लोकशाहीचा चौथा स्तंभ असून बातमी छापून आल्यावर संपादकांना फोन करून तक्रार करणे पीआरओ विभागाला शोभत नाही, असे सांगत या अधिकाऱ्याची तात्काळ चौकशी करण्याची मागणी केली.
तर काँग्रेस नगरसेविका ट्युलिप मिरांडा यांनी, काम झाल्यावर स्थायी समितीकडे प्रस्ताव आणणे हा समितीचा आणि सदस्यांचा घोर अपमान असल्याची टीका केली.
सर्वपक्षीय सदस्यांच्या तीव्र भावनांची दखल घेत स्थायी समिती अध्यक्ष प्रभाकर शिंदे यांनी प्रशासनाला चांगलेच खडे बोल सुनावले. यापुढे असे कार्योत्तर प्रस्ताव समितीसमोर आले नाहीत पाहिजेत आणि पत्रकारांचे स्वातंत्र्य अबाधित राहिलेच पाहिजे, असे स्पष्ट निर्देश अध्यक्षांनी प्रशासनाला दिले आणि त्यानंतर या कार्योत्तर प्रस्तावाला मंजुरी दिली.