sanjay shirsat Tendernama
मराठवाडा

मंत्री शिरसाटांना गैरव्यवहार भोवणार?; हॉटेल व्हिट्स खरेदी टेंडरची उच्चस्तरीय चौकशी होणार

टेंडरनामा ब्युरो

मुंबई (Mumbai) : संभाजीनगर येथील हॉटेल व्हिट्स खरेदी व्यवहार प्रकरणावरून विधान परिषदेच्या सभागृहात मोठा गोंधळ झाला. या प्रकरणात विधान परिषदेचे विरोधी पक्षनेते अंबादास दानवे यांनी पुन्हा गंभीर आरोप केला. तर, मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी या प्रकरणी उच्चस्तरीय चौकशीची घोषणा केली आहे. विरोधी पक्षनेते अंबादास दानवे यांनी विधान परिषदेत बोलताना मंत्री संजय शिरसाट यांचे चिरंजीव सिद्धांत शिरसाट (Sanjay Shirsat) यांनी नियम डावलून टेंडर प्रक्रियेत सहभाग घेतल्याचा आरोप केला.

दरम्यान, काही दिवसांपूर्वी वेदांत म्हणजेच व्हिट्स हॉटेलच्या लिलावावरून राज्याचे सामाजिक न्यायमंत्री संजय शिरसाट यांच्यावर आरोप करण्यात आले होते. संजय शिरसाट यांच्या मुलाने छत्रपती संभाजीनगरमधील या हॉटेलच्या लिलाव प्रक्रियेत हॉटेलची बाजारभावानुसार किंमत 110 कोटी रुपये असतानाही, केवळ 67 कोटी रुपयांत विकत घेतल्याचा आरोप केला जात होता. आर्थिक आणि इतर कारणामुळे एमपीआयडी कायद्याअंतर्गत हे हॉटेल जप्त करण्यात आले. जिल्हाधिकारी यांच्या अंतर्गत ही संस्था काम करत असून या हॉटेलचा लिलाव करण्यासाठी राज्य सरकारने जाहिरात काढली होती. जाहिरात काढल्यानंतर सिद्धांत मटेरियल प्राॅक्युअरमेंट ॲन्ड सप्लायर्स कंपनी, लक्ष्मी निर्मल हॉलिडे कंपनी आणि कल्याण टोल इन्फ्रास्ट्रक्चर कंपनी या तीन कंपन्यांनी या लिलावात टेंडर भरले होते, अशी माहिती अंबादास दानवे यांनी सभागृहात दिली.

शासकीय नोंदणीकृत मूल्यमापक यांच्याकडून २६ डिसेंबर २०१८ रोजी या हॉटेलच्या मूल्यांकनाचा ७५ कोटी ९२ लाखाचा अहवाल देण्यात आला होता. सन २०२५ मध्ये या हॉटेलचा लिलाव केला गेला आणि २०१८ च्या मूल्यांकन अहवालापेक्षा किंमत कमी का केली गेली? असा प्रश्न दानवे यांनी उपस्थित केला. या हॉटेलची सद्यस्थितीत किंमत १५० कोटी रुपये इतकी आहे. बाजार भावानुसार हॉटेल विक्रीस का काढले नाही, असा प्रश्न उपस्थित करत या संपूर्ण लिलाव प्रक्रियेत पारदर्शकता झाली नसल्याबाबत दानवे यांनी सरकारला धारेवर धरले. या हॉटेलमध्ये दीडशे कर्मचारी कार्यरत होते. त्यांना कसलीच नोटीस याबाबत देण्यात आली नाही. जाहिरात प्रसिद्ध झाल्यानंतर या हॉटेलच्या लिलावात सिद्धांत मटेरियल प्राॅक्युअरमेंट ॲन्ड सप्लायर्स कंपनी आली, ती कंपनी नोंदणीकृत नसल्याचे दानवे यांनी म्हटले.

टेंडरच्या अटी आणि शर्तीत तीन वर्षांचे आयटीआर तसेच राज्यस्तरीय दैनिकात जाहिरात देणे आवश्यक असतानाही त्याचे पालन केले नसल्याचे दानवे यांनी म्हणाले. यापूर्वी निघालेल्या कंत्राटातील अटी व शर्ती यावेळेस जाणीवपूर्वक कमी करण्यात आल्या. ४० कोटी रुपयांचे सॉल्न्सी प्रमाणपत्र आणि कंपनीचे आर्थिक उलाढाल ४५ कोटी आवश्यक असणे या दोन अटी रद्द करण्यात आल्या. या कंत्राटातील उर्वरित दोन जणांनी पुन्हा एकदा उपविभागीय अधिकारी यांच्याकडे हे हॉटेल खरेदीसाठी अर्ज केला असल्याचा आरोपही दानवे यांनी केला. राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाचे आबासाहेब देशपांडे यांनी स्थापन केलेली ही कंपनी असल्याचा दावा करत या कंपनीवर फौजदारी गुन्हा आणि कंपनीला काळ्या यादीत टाकावे, अशी मागणी दानवे यांनी केली.

या खरेदी व्यवहारात नियमांचे उल्लंघन झाले असून या कंत्राटात सहभाग घेतलेल्या तीन कंपन्यांच्या कंत्राटामध्ये फक्त पाच - पाच कोटी रुपयांचा फरक आहे. यामुळे या व्यवहारात गैरप्रकार झाल्याचे स्पष्टपणे दिसून येते. राज्य सरकारची या व्यवहारात फसवणूक झाली असून कंत्राट भरलेल्या कंपनीचे मालक सिद्धांत शिरसाठ असून त्यांचे वडील राज्याच्या मंत्रिमंडळात मंत्री आहेत. त्यांच्या वडिलांच्या निवडणूक शपथपत्रात सिद्धांत शिरसाट यांच्या नावावर कसलीच संपत्ती नसल्याचे पुरावे दानवे यांनी सभागृहासमोर सादर केले. राज्य सरकारचे अधिकारी ही टेंडर प्रक्रिया फिक्स करण्यासाठी काम करतात. जी कंपनी नोंदणीकृतच नाही, कंपनीने मागील तीन वर्षांचा आयटीआर भरलेला नाही, सिद्धांत शिरसाठ यांच्या वडिलांच्या शपथपत्रात सिद्धांत शिरसाठ यांची मालमत्ता शून्य असेल तर ते हॉटेल कसे काय घेऊ शकतात? असे प्रश्न अंबादास दानवे यांनी सभागृहात उपस्थित केले.

या सर्व प्रकारानंतर महसूलमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी सगळी प्रक्रिया रद्द करण्यात आली आहे. अशा प्रकरणात पारदर्शकता असणं महत्त्वाचं आहे. यासाठी या प्रकरणाची उच्च स्तरीय चौकशी केली जाईल, असं सांगितले. यानंतर मंत्री संजय शिरसाट यांनी सुद्धा आरोपांना प्रत्युत्तर देताना विरोधकांना सुनावले. अखेर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस म्हणाले की, या प्रकरणात महसूल मंत्र्यांनी स्पष्ट केलेले आहे की, सगळी प्रक्रिया रद्द करण्यात आली आहे. आता नव्याने प्रक्रिया करण्यात येईल. मंत्र्यांनीही याबाबत खुलासा केलेला आहे. तथापि, अशा प्रकरणात पारदर्शकता असली पाहिजे म्हणून या संदर्भात अटी शर्ती किंवा इतर प्रक्रियेमध्ये कुठे अनियमितता झाली आहे का? याची उच्चस्तरीय चौकशी केली जाईल, अशी घोषणा त्यांनी यावेळी केली.