पालिकेला खंडपीठाच्या आदेशाचा विसर; 'त्या' 89 जागा गेल्या कुठे?

छत्रपती संभाजीनगर (Chhatrapati Sambhajinagar) : ‘पे अँड पार्क’चे (Pay And Park) धोरण शहरात राबविताना महानगरपालिकेला खंडपीठाच्या आदेशाचा विसर पडल्याचे दिसून येत आहे.

शहरात सात ठिकाणी महापालिकेतर्फे एक ऑगस्ट २०२२ पासून ‘पे अँड पार्क’ (Pay And Park) तत्त्वावर पार्किंगची सुविधा उपलब्ध करून दिली जाणार असल्याची घोषणा स्मार्ट सिटी (Smart City) मार्फत करण्यात आली होती. सुरूवातीला दोन महिने ही सेवा विनाशुल्क असेल, त्यानंतर वाहन पार्क करणाऱ्यांना पैसे मोजावे लागतील, असेही स्मार्ट सिटीतर्फे सांगण्यात आले होते. धोरण स्मार्ट सिटीचे अंमलबजावणी मात्र महापालिका करत असल्याचे 'टेंडरनामा' तपासात उघड झाले आहे. हे धोरण राबवताना महापालिकेला खंडपीठाच्या आदेशाचा विसर पडला आहे.

दुसरीकडे 'टेंडरनामा'च्या वृत्तमालिकेनंतर कॅनाॅट व्यापारी असोसिएशनचे व्यापारी एकवटले असून येथील पाचशेहून अधिक व्यापारी आणि कामगारांनी हातात काळ्या फिती आणि दुकानांवर काळे झेंडे लाऊन महापालिका प्रशासनाचा निषेध व्यक्त करण्याचा निर्णय घेतला आहे. जर महापालिकेने 'पे ॲन्ड पार्क'चे धोरण मागे घेतले नाही, तर कडकडीत बंद पाळला जाणार असल्याची घोषणा संघटनेचे अध्यक्ष ज्ञानेश्वर आप्पा खर्डे यांनी शुक्रवारी झालेल्या बैठकीत केली. यावेळी अडीचशे व्यापारी उपस्थित होते. 

छत्रपती संभाजीनगरकरांकडून कोट्यधीचा वाणिज्य आणि निवासी तथा औद्योगिक कर वसूल करणाऱ्या महापालिकेने मुख्य वर्दळीचे रस्ते, बाजारपेठा आदी ठिकाणी विनाशुल्क सार्वजनिक पार्किंगची जागा उपलब्ध करून देणे हे महापालिकेचे कर्तव्य आहे. त्यात शहरातील ज्या बड्या बिल्डरांनी सार्वजनिक पार्किंगच्या जागा गिळंकृत केल्या आहेत, त्याचा शोध घेऊन त्यातील अतिक्रमणे काढून त्या नागरिकांसाठी खुल्या करणे महापालिका प्रशासनाला बंधनकारक आहे.

शहरातील मुख्य वर्दळीचे रस्ते आणि बाजारपेठात रस्ते रुंदीकरण आणि पार्किंगसाठी जागांचे भूसंपादन करून जिथे टी. डी. आर. दिला आहे, सद्यःस्थितीत या जागांवर काय आहे, हे तपासणे महापालिका टाउन प्लॅनिंग विभागाचे काम आहे. यासंदर्भात सार्वजनिक पार्किंगच्या जागा शोधा आणि तिथेच पार्किंगचे धोरण ठरवा, असे न्यायालयाचे महापालिकेला आदेश आहेत. त्यानुसार महापालिकेने पार्किंगचे धोरण ठरवणे अपेक्षित आहे. मात्र अद्याप महापालिकेने असे कोणतेही पार्किंग धोरण ठरविलेले नाही. 

गत वर्षी महापालिकेने स्मार्ट सिटी अभियानातून पार्किंग धोरण तयार केले. त्यासाठी तत्कालीन प्रशासक आस्तिककुमार पांडेय, स्मार्ट सिटी डेव्हलपमेंट कॉर्पोरेशनचे अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी अरुण शिंदे, उपमुख्य कार्यकारी अधिकारी तथा महापालिकेच्या उपायुक्त अपर्णा थेटे यांनी पुढाकार घेतला होता. त्यानुसार तब्बल वर्षभरानंतर महापालिकेच्या मालमत्ता विभागाकडून पहिल्या टप्प्यात सात ठिकाणी पार्किंग धोरणाची अंमलबजावणी केली गेली आहे. पार्किंग धोरणाबद्दलचे सादरीकरण गत वर्षी स्मार्ट सिटीच्या कार्यालयात सादर करण्यात आले होते. त्यानुसार 'पे अँड पार्क'साठी करब्लेट या संस्थेला वसुलीचा ठेका देण्यात आला आहे.

गत वर्षी स्मार्ट सिटी डेव्हलपमेंट कार्पोरेशने कॅनाॅट परिसरात बेशिस्त वाहतुकीला लगाम लावण्यासाठी रस्त्याच्या कडेला पिवळे पट्टे मारले होते. त्यात प्लाॅस्टीक पाईप टाकून व्यापारी पेठेसमोर पादचाऱ्यांसाठी फूटपाथ तयार करण्यात आला. मात्र स्मार्ट सिटीच्या या पार्किंग धोरणावर आता महापालिकेच्या मालमत्ता विभागामार्फत विना टेंडर ठेकेदाराची नियुक्ती करत या भागात वाहन पार्क होताच  प्रत्येक चारचाकी आणि दुचाकी वाहनधारकाकडून शुल्क आकारले जात आहे.

मुळात रस्त्यांवर पार्किंगच्या जागा निश्चित करता येत नाहीत. तत्कालीन सिडको प्रशासनाने कॅनाटची निर्मिती करताना निवासी तथा व्यापारी भुखंडासाठी एकत्रित पार्किंगची व्यवस्था दुकानांमागे केली आहे. तेथील फ्लॅटधारक वाहन पार्क करण्यासाठी मज्जाव करतात. दुसरीकडे कॅनाॅट गार्डनच्या चारही प्रवेशद्वाराला लागून तत्कालीन सिडको प्रशासनाने ११० गाळे बांधले आहेत. तेथील व्यापाऱ्यांसाठी सिडकोने स्वतंत्र सार्वजनिक पार्किंगची जागा आरक्षित केलीच नाही. त्याउलट छोट्या गाळ्यांसमोर फूटपाथचे मोठे उंचवटे बांधल्याने गत अनेक वर्षापासून वाहने दुकानासमोरच पार्क केली जात होती.

महापालिका कारभाऱ्यांकडून मात्र अधिकृत पार्किंगच्या जागा मोकळ्या न करता संबंधित ठेकेदाराला रस्त्याच्या कडेलाच वाहन पार्क करण्यासाठी जागा निश्चित करून देत स्वतःसह ठेकेदाराच्या पोटापाण्याची व्यवस्था करण्यात आली आहे. कारभाऱ्यांच्या या जुलमी प्रवृतीमुळे येथील बाजारपेठात नागरिक आणि कर्मचाऱ्यांमध्ये पार्किंगचे शुल्क देण्याघेण्यावरून दररोज वाद सुरू आहेत. दुसरीकडे व्यापाऱ्यांची दुकाने झाकली जात आहेत.

पहिल्या टप्पा असलेल्या  सिडको कॅनॉट प्लेस नंतर निराला बाजार, उस्मानपुरा, अदालत रोड, सूत गिरणी चौक, पुंडलिकनगर, टीव्ही सेंटर या सात ठिकाणी 'पे ॲन्ड पार्क' या तत्वावर सुरू केले जाणार असल्याने या भागात सर्वसामान्यांच्या खिशाला मोठी आर्थिक झळ सोसावी लागणार आहे. महापालिकेच्या या निजामशाही तत्वामुळे शहरात कायदा व सुव्यवस्थेचा प्रश्न निर्माण होऊ शकतो. याकडे लक्ष देने गरजेचे आहे. 

कुठे गेल्या पार्किंगच्या ८९ जागा

शहरात सार्वजनिक ठिकाणी पार्किंगच्या जागांची मोठी वाणवा आहे.  दुसरीकडे मुख्य रस्त्यांवरील व्यावसायिक इमारतींमधील पार्किंगच्या जागा देखील ढापण्यात आल्या आहेत. मनसे कार्यकर्ता बिपीन नाईक यांनी शहरातील पार्किंग प्रश्नाबाबत मुंबई उच्च न्यायालयाच्या छत्रपती संभाजीनगर खंडपीठात जनहित याचिका दाखल केली होती. सुनावनी दरम्यान महापालिकेने ८९ ठिकाणी पार्किंगच्या जागांमध्ये अतिक्रमणे झाल्याचा अहवाल न्यायालयात सादर केला होता. मात्र अद्याप एकही पार्किंगची जागा मोकळी करण्याची मोहीम हाती घेतली नाही. तत्कालीन महापालिका आयुक्त डॉ. निपुण विनायक यांची पार्किंगच्या जागा मोकळ्या करणार ही घोषणा देखील हवेतच विरली. नंतरच्या आयुक्तांनी देखील यात फारसे लक्ष घातले नाही.

सार्वजनिक पार्किंगची वाणवा

शहरातील पार्किंगचा विषय दिवसेंदिवस गंभीर होत आहे. जिल्ह्यात आजघडीला सुमारे १७ ते १८ लाख वाहने असून, त्यात प्रत्येक वर्षी किमान एक लाख वाहनांची भर पडत असल्याची आरटीओ कार्यालयाची आकडेवारी सांगते. वाहनांच्या संख्येत वाढ होत असताना दुसरीकडे मात्र शहरात सार्वजनिक पार्किंगची वाणवा आहे. 

का उडतो 'पे ॲन्ड पार्क'चा फज्जा

महापालिकेने दहा वर्षापूर्वी तत्कालीन महापालिका आयुक्त डाॅ. पुरुषोत्तम भापकर यांच्या काळात 'पे अॅंड पार्क'चा प्रयोग सुरू केला होता; मात्र थेट व्यापारी प्रतिष्ठानांसमोर थेट रस्त्यांवर नागरिकांकडून पार्किंग शुल्क आकारले जात असल्याने नागरिकांनी या धोरणाचा फज्जा उडवला होता. 

'पे ॲन्ड पार्क' वाहतुकीचा खोळंबा

सध्या कॅनाॅट गार्डन बाजारपेठेत महापालिकेने पे ॲन्ड पार्क सुरू केले आहे. आधीच येथील रस्ते वाहनांसाठी अपुरे पडत असताना त्यात रस्त्याच्याच दोन्ही बाजुने पिवळे पट्टे मारून पार्किंगसाठी रस्त्याच्या कडा निश्चित केल्या आहेत. त्यामुळे वाहनधारक सर्रास रस्त्यावर वाहने उभी करत असल्याने विशेषतः सायंकाळच्या वेळी या बाजारपेठेत वाहतुकीची मोठी कोंडी होत आहे. नागरिकांना रस्त्यावरून पायी चालणेदेखील अवघड झाले आहे. याबाबत 'टेंडरनामा'ने वृत्तमालिका प्रसिद्ध केली.

दरम्यान, महापालिकेने रस्त्याच्या कडांना पार्किंगसंदर्भात धोरण निश्‍चित करण्याची जुलुमशाही बंद करावी, शहरातील किती व्यावसायिक मालमत्तांच्या पार्किंगच्या जागा गायब आहेत, यासंदर्भात देखील अनेकांनी प्रश्न उपस्थित केले, आपल्याला माहिती न देता मनमानी कारभार केल्याचा देखील आरोप होत आहे. 'टेंडरनामा'ने येथील व्यापारी आणि ग्राहकांवर होणाऱ्या अन्यायाला वाचा फोडली. त्याचबरोबर स्थानिक लोकप्रतिनिधींकडे देखील पाठपुरावा केला. मात्र एकही लोकप्रतिनिधी यावर आवाज उठवायला तयार नाही. 

नवनियुक्त महापालिका आयुक्तांनी कारभाऱ्यांच्या अशा चुकीच्या पार्किंगच्या धोरणाचा प्रस्ताव बारगाळावा. त्यावर व्यावसायिक प्रतिष्ठानांसाठी शहरात किंवा त्या - त्या भागात विना अडथळा सार्वजनिक पार्किंगच्या जागा किती, न्यायालयात अहवाल सादर केल्यानंतर किती जागांवरचे अतिक्रमणे हटविण्यात आली, असे प्रश्‍न उपस्थित करणे गरजेचे आहे. न्यायालयात प्रकरण गेल्यानंतर महापालिकेने केलेल्या सर्वेक्षणात ८९ ठिकाणी अतिक्रमणे आढळून आली आहेत. त्यांना केवळ नोटीसा देण्याचे कर्तव्य न्यायालयाने बजावले. शहरातील रुग्णालयांच्या पार्किगमध्ये ओपीडी, ऑपरेशन थिएटर, कॅन्टिंग कुणाच्या आशिर्वादाने चालते, याकडेही आयुक्तांनी बघावे.

कॅनाॅट भागात निवासी आणि  व्यावसायिक भुखंड आहेत. येथील रस्त्यावरच  'पे ॲन्ड पार्क'च्या चुकीच्या धोरणाने खरेदीसाठी आलेल्या महिलांची कुचंबणा होत असल्याचे 'टेंडरनामा'ने उघड्या डोळ्याने पाहिले. रस्त्यांवरच पार्किंग केल्याने महिला व मुलींना धक्के सहन करत प्रवास करावा लागत आहे. यामुळे महिला व मुलींची सुरक्षितता धोक्यात आल्याची चर्चा आहे.