आमदार सत्यजित तांबेंचा दणका; एमआयडीसीला लावले कामाला

छत्रपती संभाजीनगर (Chhatrapati Sambhajinagar) : आमदार सत्यजित तांबे यांनी विधानसभेत राज्यातील १४२ नोंदणीकृत सहकारी औद्योगिक वसाहतीतील काही ठिकाणच्या बंद पडलेल्या उद्योगांवर विधानपरिषदेत प्रश्‍न उपस्थित करुन सरकारचे लक्ष वेधले होते. त्याच्या दीड वर्षानंतर छत्रपती संभाजीनगर एमआयडीसीने नाशिकच्या धर्तीवर आता छत्रपती संभाजीनगर शहरातील वाळुंज-पंढरपूर सातारा, शेंद्रा व मराठवाड्यातील इतर औद्योगिक वसाहतीत एमआयडीसीकडून औद्योगिक क्षेत्रात भूखंड घेऊन कारखाना सुरू न करणाऱ्या अथवा पाच वर्षांपासून कारखाना बंद असलेल्या उद्योजकांना नोटीसा बजावून त्यांना वाटप झालेले भूखंड परत घेण्याचा निर्णय एमआयडीसीने घेतला आहे. एमआयडीसीच्या या निर्णय आणि नोटीसांनी उद्योजकांचे धाबे दणाणले आहे. नाशिकचे आमदार सत्यजित तांबे यांनी औद्योगिक वसाहतींना सरकारने जमीन आणि पायाभूत सुविधांसाठी अर्थसहाय्य दिले आहे का? बंद पडलेल्या उद्योगांच्या जमिनी ताब्यात घेऊन नवउद्योजक आणि मागणी करणार्‍या उद्योजकांना जमीन देण्याबाबत सरकारने काही कारवाई केली आहे का? असे प्रश्‍न त्यांनी विचारले होते.

उद्योगमंत्री सावंत काय म्हणाले होते

त्यांच्या प्रश्नांना उत्तर देताना उद्योग मंत्री उदय सामंत म्हणाले होते. राज्यातील १४ सहकारी औद्योगिक वसाहती या बंद पडल्या आहेत, शासकीय समभाग भांडवल योजनेच्या अंतर्गत १९६७ पासून २०१२ पर्यंत पायाभूत सुविधांचा विकास करण्याकरिता ५१ औद्योगिक वसाहतींना १५.८१ कोटी शासकीय समभाग भांडवल तसेच २०१४-१५ ते २०२२-२३ या कालावधीत १९  सहकारी औद्योगिक वसाहतींना ९५.७८ कोटी रुपये अनुदान मंजूर करण्यात आल्याची माहिती त्यांनी दिली होती.

काय होती सत्यजित तांबे यांची मागणी

सहकारी औद्योगिक वसाहतीमधील बंद पडलेल्या उद्योग घटकांच्या जमिनी ताब्यात घेऊन नवउद्योजक आणि गरज असणार्‍या उद्योजकांना जमीन देण्याबाबत शासनाकडे तांबे यांनी मागणी लाऊन धरली होती. दरम्यान सामंत यांचा खुलासा ऐकल्यावर तांबे यांनी सहकारी औद्योगिक वसाहतीतील बंद पडलेल्या उद्योगांच्या जमिनी ताब्यात घेऊन नवउद्योजक व मागणी करणार्‍या उद्योगांना जमीनी देण्याबाबत शासनाकडे मागणी करण्यात आली आहे का? सरकारने याबाबत कोणती कार्यवाही केली? असा प्रश्‍न विचारला होता. या प्रश्नाचे उत्तर देताना सामंत म्हणाले होते, की महाराष्ट्र राज्य औद्योगिक विकास महामंडळाकडून जमिनी मिळालेल्या ६ सहकारी औद्योगिक वसाहती आहेत. सहकारी औद्योगिक वसाहतीतील बंद पडलेल्या उद्योग घटकांच्या जमिनी ताब्यात घेऊन नवउद्योजक व अस्तित्त्वात असलेल्या उद्योग घटकांकडून जमीनी देण्याबाबत सरकारकडे मागणी करण्यात आल्याच्या माहितीला त्यांनी दुजोरा दिला होता.

असा केला होता सावंत यांनी सविस्तर खुलासा

उद्योगमंत्री उदय सामंत यांनी तांबेच्या प्रश्नांवर अंत्यंत अभ्यासात्मक खुलासा केला होता  ३० जून २०२३ अखेर राज्यात १४२ नोंदणीकृत सहकारी औद्योगिक वसाहतींना मंजूरी दिली असून ९९ सहकारी औद्योगिक वसाहती प्रत्यक्षात सुरू आहेत. त्यामध्ये ८०३७ उद्योग घटक कार्यरत असून १ लाख ७९ हजार ४७४ लोकांना रोजगार प्राप्त झाला आहे. तसेच १४ सहकारी औद्योगिक वसाहती या अवसायनात गेलेल्या असून उर्वरीत २९ औद्योगिक वसाहती अद्यापपर्यंत सुरु झालेल्या नाहीत. राज्यात नोंदणीकृत १४२ संस्थांपैकी उद्योग विभागाने भाडेकराराने दिलेल्या एकूण ४८ सहकारी औद्योगिक वसाहती असून जिल्हाधिकारी कार्यालयाने भाडेकराने दिलेल्या 8 सहकारी औद्योगिक वसाहती आहेत. तसेच स्वतःच्या मालकीच्या जमीनी असलेल्या ७५ औद्योगिक वसाहती असून ऑक्युपंसी प्राईज देऊन जमिनी घेतलेल्या ५ संस्था आहेत.

नाशिकमधून भूखंड ताब्यात घेण्यास सुरुवात

सातपूर-अंबड औद्योगिक वसाहतीतील बंद पडलेल्या मोठ्या कारखान्यांची जागा बिल्डर्स लॉबीने घेऊन ठेवल्याने अशा जागा विनावापर पडून असून, अशा जागा औद्योगिक विकास महामंडळाने ताब्यात घेऊन त्या मोठ्या, लघु उद्योगांना उपलब्ध करून देण्याची मागणी सर्वप्रथम नाशिकमधून सुरू झाली होती. दरम्यान बंद कारखान्यांची जागा ताब्यात घेण्यास कायदेशीर अडचणी येत असल्याने प्रस्तावित औद्योगिक धोरणात तसा कायदा करण्याचा पर्यायही सुचविण्यात नाशिककरांनी सूचवला होता. नाशिकला मोठे उद्योग यावेत म्हणून औद्योगिक संघटनांकडून शासन दरबारी पाठपुरावा केला गेला. मात्र ही मागणी करताना येऊ इच्छिणाऱ्या उद्योगांना लागणार्या जागेचे काय? असा प्रश्न उपस्थित झाला होता. औद्योगिक क्षेत्रात जागाच शिल्लक नसल्याने उद्योग येऊ घातले तरी त्यांना जागा कशी उपलब्ध करून द्यावी, हा प्रश्न भेडसावित होता. औद्योगिक विकास महामंडळाकडून उद्योग उभारणीसाठी भूखंड घेताना तीन वर्षांत त्यावर उद्योग उभारून प्रत्यक्ष उत्पादन सुरू करणे आवश्यक आहे असा नियम आहे. परंतु अनेकांनी उद्योग सुरू करण्याच्या नावा खाली भूखंड घेऊन ठेवत गुंतवणूक करून ठेवली आहे.त्यामुळे सन २०१८ मध्ये एमआयडीसी- ने कायद्याची कडक अंमलबजावणी सुरू केल्याने ज्यांनी उद्योग सुरू केलेले नाहीत त्यांच्या ताब्यातील भूखंड परत घेण्यास सुरुवात केली होती.

नाशिकच्या धर्तीवर छत्रपती संभाजीनगरात प्रयोग

आता नाशिकच्या धर्तीवर बंद कारखान्यांचे भूखंड एमआयडीसी परत घेणार आहे.गत पंधरा दिवसांपासून एमआयडीसीने सर्वेक्षण सुरू केले आहे. भूखंडावर उद्योग सुरू करा, अथवा भूखंड परत करा,अशा आशयाच्या नोटीसा बजावल्या आहेत.‌ एमआयडीसीच्या या निर्णयाने आणि बजावलेल्या नोटीसांमुळे उद्योजकांची पायाखालची वाळू सरकलेली आहे.

काय आहे नेमकं कारण

वाळुज एमआयडीसीमध्ये लघुउद्योजकांना भूखंड मिळत नाहीत; तर दुसरीकडे या एमआयडीसीतील शेकडो भूखंडांवरील उद्योग बंद पडले आहेत. गरजूंना खाजगी जमिनीवरील भूखंड विकत घेऊन तेथे उद्योग सुरू करावे लागत आहेत. खाजगी गटातील उद्योगांना कोणत्याही सुविधा आणि अनुदान मिळत नाही. याविषयी लघुउद्योजक संघटनेने अनेकदा आवाज उठविला होता.वाळुज एमआयडीसीसारखे चित्र राज्यातील अनेक मोठ्या एमआयडीसीमध्ये असल्याचे चित्र यापूर्वी आमदार सत्यजीत तांबे यांनी विधान परिषदेत उघड केले होते. यासर्व बाबींची दखल घेऊन एमआयडीसीने आता बंद कारखान्यांचे भूखंड परत घेण्याचा निर्णय घेतला आहे.

काय आहे परिपत्रकात

परिपत्रक काढले मुख्य कार्यालयाने याविषयीचे एक परिपत्रक एमआयडीसीच्या मुख्य कार्यालयाने राज्यातील सर्व प्रादेशिक कार्यालयांना पाठविले आहे. यानुसार राज्यातील उद्योगविकासाला चालना देण्यासाठी तसेच रोजगार उपलब्धता आणि गुंतवणूकीत वाढ होण्यासाठी एमआयडीसीतील बंद उद्योग पुन्हा सुरू करण्यासाठी प्रयत्न करावेत. उद्योजक उद्योग सुरू करत नसतील तर त्यांच्याविरोधात अतिरिक्त क्षेत्र महामंडळाला परत करावे किंवा पोटभाड्याने देणे अथवा हस्तांतरित करण्यासाठी प्रोत्साहन योजना आणली आहे. यासाठी भूखंडाच्या आकारावरून विशिष्ट मुदतही उद्योजकांना दिली आहे.

असा दिला अवधी

यात ८ हजार चौरस मीटरपर्यंत भूखंडधारक उद्योजकांना ३ महिने, ८ हजार १ ते २० हजार चौरस मीटर भूखंडधारक उद्योजकांना सहा महिने, तर २० हजार चौरस मीटरपेक्षा अधिक आकारांच्या भूखंडधारक उद्योजकांना जुना उद्योग सुरू करण्यासाठी ९ महिन्यांचा कालावधी दिला आहे. कंपनी इमारतीसह भूखंड परत करण्यास तयार असतील, त्यांना प्रचलित दरानुसार रक्कम दिली जाणार आहे.‌इमारत पाडण्याचा खर्च उद्योजकांकडुन घेतला जाईल. ज्या भूखंडांवर बॅंका,वित्तीय संस्थाचा बोजा आहे, त्यांना या योजनेत सहभागी होण्यापूर्वी भूखंड बोजारहित करणे आवश्यक असेल. तसेच कंपनी सुरू होऊन कालांतराने तो कारखाना बंद पडला, असे भूखंड परत घेतले जातील.