'जेएनपीए' कंटेनर टर्मिनल अपग्रेडेशनच्या टेंडरला 'अदानी'चे आव्हान
मुंबई (Mumbai) : नवी मुंबईतील कंटेनर टर्मिनलच्या अपग्रेडेशनसाठी जवाहरलाल नेहरु पोर्ट अ‍ॅथॉरिटी (जेएनपीए)च्या (JNPA) विश्वस्त मंडळाने सुरु केलेल्या टेंडर प्रक्रियेत अदानी पोर्ट्स अ‍ॅन्ड स्पेशल इकॉनॉमिक झोन लिमिटेडला अपात्र ठरवण्यात आले आहे. त्या निर्णयाला अदानी पोर्ट्सने मुंबई उच्च न्यायालयात आव्हान देणारी याचिका दाखल केली होती. मात्र उच्च न्यायालयाने अदानी पोर्ट ट्रस्टची याचिका फेटाळून लावल्यानंतर अदानी पोर्ट्सने आता सर्वोच्च न्यायालयात दाद मागितली आहे.
अदानी पोर्ट्सच्या वतीने ज्येष्ठ वकील एएम सिंघवी यांनी सर्वोच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती सूर्यकांत आणि जेबी परडीवाला यांच्या सुट्टीकालीन खंडपीठासमोर याचिका दाखल केली आहे. नवी मुंबईतील कंटेनर टर्मिनलच्या अपग्रेडेशनसाठी सुरु केलेली टेंडर प्रक्रिया जैसे थे स्थितीत ठेवण्याची विनंती अदानी पोर्ट्सच्यावतीने अ‍ॅड. ए. एम. सिंघवी यांनी केली आहे. टर्मिनलच्या अपग्रेडेशनसाठी जवाहरलाल नेहरू पोर्ट प्राधिकरण इतर टेंडर मागवत आहे. त्या पार्श्वभूमीवर सर्वोच्च न्यायालयाने या प्रकरणी तातडीने सुनावणी घेऊन आम्हाला न्याय द्यावा, असे साकडे अदानी पोर्ट्सच्यावतीने अ‍ॅड. सिंघवी यांनी सर्वोच्च न्यायालयाला घातले आहे. डिसेंबर 2021 च्या सुरुवातीला अदानी पोर्ट्सने बोलीला मान्यता दिली. पुढे 4 महिन्यांनंतर अपात्र ठरवण्यात आले आहे. आम्ही अपात्रतेला आव्हान दिले होते. मात्र त्यानंतरही टेंडर प्रक्रिया सुरुच ठेवण्यात आली. सार्वजनिक बोलीद्वारे जेएलएन टर्मिनल ऑपरेट करणे आणि त्याची देखभाल करणे हे कंत्राटाचे स्वरुप आहे, असे अ‍ॅड. सिंघवी यांनी न्यायालयाच्या निदर्शनास आणून दिले. त्यांच्या युक्तीवादाची दखल घेत खंडपीठाने ज्येष्ठ वकील सिंघवी यांना सुट्टीकालीन अधिकार्‍यांसमोर याचिका सादर करण्यास सांगितले. सुट्टीकालीन अधिकारी याचिकेवर तातडीने सुनावणी घेणे गरजेचे आहे की नाही ते ठरवतील व ही याचिका रजिस्ट्रारकडे पाठवतील. तसे न झाल्यास आमच्याकडे याचिका दाखल करा, असे निर्देश सर्वोच्च न्यायालयाच्या खंडपीठाने दिले.
त्याआधी मुंबई उच्च न्यायालयाने अदानी पोर्ट्स अ‍ॅन्ड स्पेशल इकॉनॉमिक झोन लिमिटेडला दणका दिला आहे. नवी मुंबईतील कंटेनर टर्मिनल अद्ययावत करण्यासाठी राबविण्यात आलेल्या टेंडर प्रक्रियेत अपात्र ठरवण्याच्या जवाहरलाल नेहरू पोर्ट प्राधिकरणाच्या (जेएनपीए) विश्वस्त मंडळाच्या निर्णयाविरोधात अदानींनी दाखल केलेली याचिका हायकोर्टाने फेटाळून लावली आहे. तसेच अदानी पोर्ट्सला पाच लाख रुपयाचा दंडही ठोठावला आहे.
जेएनपीए विश्वस्त मंडळाच्या या निर्णयाविरोधात अदानी पोर्ट्स अँड स्पेशल इकॉनॉमिक झोन लिमिटेडने मुंबई उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली होती. या याचिकेवर सुनवणीअंती न्यायमूर्ती दीपांकर दत्ता आणि न्यायमूर्ती मकरंद कर्णिक यांच्या खंडपीठाने आपला राखून ठेवलेला निर्णय जाहीर केला. दोन्ही बाजूचा युक्तवाद ऐकल्यानंतर टेंडर प्रक्रियेत अपात्र ठरविण्याचा जवाहरलाल नेहरू पोर्ट प्राधिकरणाच्या निर्णयाविरोधात मांडण्यात आलेल्या बाजूमध्ये कोणतेही तथ्थ आढळून येत नसल्याचे निरीक्षण आपल्या आदेशात नोंदवत हायकोर्टाने ही याचिका फेटाळून लावली.