Chandpur
Chandpur Tendernama
तगादा (तक्रार, गाऱ्हाणी, दाद)

तगादा : चांदपुरात 'त्या' 12 एकर जागेच्या हस्तांतरणासाठी का करावा लागतोय संघर्ष?

टेंडरनामा ब्युरो

भंडारा (Bhandara) : चांदपूर येथील हनुमान देवस्थानच्या विकासासाठी 12 एकर जागेची मागणी करणारा प्रस्ताव ट्रस्टच्या माध्यमातून देण्यात आलेला आहे. या प्रस्तावाला मंजुरी प्राप्त करण्यासाठी लोकप्रतिनिधींकडेच पाठपुरावा करावा लागतोय अशी स्थिती आहे. सरकारी स्तरावरून निधी मंजूर करण्यात येत आहे. परंतु निधी खर्च करण्यासाठी हक्काची जागा ट्रस्टकडे उपलब्ध नसल्याचे दिसून येत आहे. प्रस्तावाला लोकप्रतिनिधींनी बळ दिले नाही. यामुळे हा प्रस्ताव जिल्ह्यातच अडला आहे.

तुमसर तालुक्यातील चांदपूर येथील जागृत हनुमान देवस्थान भाविकांचे श्रद्धास्थान आहे. महाराष्ट्र आणि मध्य प्रदेशातील भाविक मोठ्या संख्येने दर्शनासाठी हजेरी लावतात. सातपुडा पर्वतावर असणाऱ्या या देवस्थानच्या चहूबाजूंनी वन विभागाचे झुडपी जंगल आणि राखीव वनक्षेत्र आहे. महसूल विभागाच्या जागेचा अभाव असून, देवस्थान परिसरात विकासाला खिंडार पडली आहे. पर्वताच्या पायथ्याशी पाटबंधारे विभागाचे जागेत दुकाने थाटण्यात आली आहेत. देवस्थानच्या विकास कामासाठी स्वतंत्र जागेचा अभाव आहे.

वन विभागाच्या जागेत कामे करण्यासाठी पाय ठेवताच या विभागाकडून डोळे वटारले जात आहेत. यामुळे प्रस्तावित बांधकाम करण्यासाठी पुढाकार घेतले जात नाहीत. हनुमान देवस्थानात विकास, सौंदर्य, इमारत बांधकाम करण्यासाठी जागा आखडती असल्याने देवस्थान ट्रस्टच्या माध्यमातून 12 एकर जागा हस्तांतरणचा प्रस्ताव वन विभागाला सादर करण्यात आला आहे.

जागा हस्तांतरण करताना वन विभागाच्या जाचक अटी व शर्ती आहे. ही बाब जिल्ह्यात सोडविणाऱ्या जाणाऱ्या नाहीत. मुंबई, दिल्ली दरबारातून हिरवा कंदील दाखविल्यानंतरच मार्ग मोकळा होणार आहे. जागेचा हस्तांतरण करण्यात लोकप्रतिनिधींनी किती पाठपुरावा केला, त्याचा हिशोब आता भाविक भक्तांकडून घेतला जात आहे. आता विकास करण्यासाठी निधीची गरज राहणार नाही. जागाच नाही, तर विकास कामे करायचे कुठे? असा सवालही उपस्थित करण्यात आला आहे. देवस्थानच्या विकास कामासाठी ट्रस्टच्या माध्यमातून हा संघर्ष आहे.

विकासासाठी दुर्लक्ष :

12 वर्षापासून ग्रीन व्हॅली चांदपूर पर्यटनस्थळाच्या विकास कामासाठी लोकप्रतिनिधींनी किती निधी खेचून आणला याचा लेखाजोखा उपलब्ध नाही. महाराष्ट्र पर्यटन विकास महामंडळाकडून कामांना सुरवात करण्यासाठी दबाव वाढविण्यात आला नाही. निधी खेचून आणण्याची जबाबदारी त्यांचीच आहे. परंतु पर्यटन, तीर्थक्षेत्र कामाकडे त्यांचे दुर्लक्ष झाले असल्याचे दिसून येत आहे.