नाशिक (Nashik): नाशिकमध्ये सिंहस्थ कुंभमेळ्याच्या पार्श्वभूमीवर मंजूर झालेला दुगाव–पिंपळगाव बसवंत १६३ कोटींचा रस्ता प्रकल्प गंभीर वादात सापडला आहे. महसूल आणि भूमिअभिलेख नोंदीतच ‘राज्यमार्ग ३७’ अस्तित्वात नसल्याचे उघड झाल्याने काम ठप्प झाले असून शेतकऱ्यांनी मोबदल्याशिवाय जमीन देण्यास नकार दिला आहे.
नाशिक तालुक्यातील दुगाव ते पिंपळगाव बसवंत या राज्य मार्ग क्रमांक ३७ चा भाग असलेल्या रस्त्याच्या रुंदीकरणाचे काम सिंहस्थ कुंभमेळ्यासाठी मंजूर करण्यात आले आहे. सार्वजनिक बांधकाम विभागाने याचे १६३ टेंडरही मंजूर केले आहे. त्यानंतर प्रत्यक्षात कामाला सुरवात झाल्यानंतर आशेवाडी, मानोरी, ढकांबे या गावांच्या गाव नकाशा, महसूल व भूमिअभिलेख या विभागांकडे या राज्य मार्ग क्रमांक ३७ ची नोंद नसल्याचे उघडकीस आले आहे.
या भागात अनेक ठिकाणी हा रस्ता अस्तित्वात नसताना त्याला राज्य मार्ग दर्जा दिलाच कसा, असा प्रश्न प्रकल्पबाधीत शेतकरी यांनी उपस्थित केला आहे. त्याचप्रमाणे आम्हाला मोबदला दिल्याशिवाय जागा देणार नाही, अशी भूमिका त्यांनी घेतली आहे. यामुळे कागदावर अस्तित्वात नसलेला हा रस्ता प्रत्यक्षात कसा साकारायचा, याचे आव्हान सार्वजनिक बांधकाम विभागासमोर आहे.
ग्रामीण भागातील पूर्वीच्या शिवरस्त्यावरील वाहतूक वाढली म्हणजे त्याचे ग्रामीण रस्ता म्हणून दर्जोन्नती केली जाते. यामुळे या रस्त्यांची उभारणी, मजबुतीकरण, दुरुस्ती ही कामे जिल्हा परिषदेकडून केली जातात. त्या रस्त्यावरील वाहतुकीचे प्रमाणात वाढ झाली म्हणजे त्या रस्त्याची कालानुरूप इतर जिल्हा मार्ग, प्रमुख जिल्हा मार्ग व राज्य मार्ग, अशी दर्जोन्नती केली जाते. या दर्जोन्नती करताना रस्त्यांची रुंदी तीन मीटरपासून ते ४५ मीटरपर्यंत टप्प्याटप्प्याने वाढत जाते.
कोणत्याही शेत अथवा शिवरस्त्याचे पक्क्या रस्त्यात रुपांतरण करण्यासाठी त्या भागातील जमीन मालकांची संमती घेतली जाते. आपल्याला चांगला रस्ता मिळणार आहे, या आशेने संबंधित जमीन मालक संमती देतात. याच संमतीच्या आधारावर पुढे त्याची दर्जोन्नती करताना सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या नियमानुसार त्याची रुंदी वाढवण्यासही संमती आहे, असे गृहित धरले जाते.
एखाद्या ग्रामीण रस्त्याची दर्जोन्नती होण्यासाठी किमान २५-३० वर्षे जातात. त्यानंतर त्याचे इतर जिल्हा मार्गात रुपांतरण होऊन तेथे नवीन रस्ता मंजूर झाल्यास त्यासाठी जमीन देताना शेतकऱ्यांनी मोबदल्याची मागणी केल्यास १९९३ च्या सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयाचा व त्या आधारे निर्गमित केलेल्या २०१० च्या शासन निर्णयाचा दाखला दिला जातो.
तुमच्या आधीच्या पिढीने संमती दिली असल्यानेच या मार्गाची वेळोवेळी दर्जोन्नती झाली आहे. यामुळे सर्वोच्च न्यायालयाचा निकाल असल्याने तुम्हाला जमिनीचा मोबदला मिळणार नाही, अशी उत्तरे सार्वजनिक बांधकाम विभागाकडून दिली जातात.
अशीच उत्तरे राज्य मार्ग क्रमांक ३७ च्या आशेवाडी (रामशेज), मानोरी, ढकांबे या गावांमधील प्रकल्पबाधित शेतक-यांना दिली जात आहेत. मात्र, या गावांच्या गाव नकाशात राज्यमार्ग क्रमाक ३७ ची कोणतीही नोंद नाही. रस्त्याच्या कडेच्या जमिनींची भूमिअभिलेख विभागाने केलेल्या मोजणीत चतुसीमा दाखवताना कोणताही रस्ता दाखवला जात नाही. या रस्त्याच्या कडेला असलेल्या जमिनींचे खरेदीविक्री व्यवहारातही मुद्रांक शुल्क आकारणी करताना या रस्त्याचा उल्लेख झालेला नाही.
एवढेच नाही तर या जमीनींमधून रस्ता जाऊ देण्यास कधी काळी कोणी संमती दिली, तरी त्याचे कजाप (कमी जास्त पत्रक) नोंदही तलाठी अथवा तहसील कार्यालयाकडे नाही. याचा अर्थ या जमिनी कधीही रस्त्यासाठी दिलेल्या नाहीत. यामुळे आम्हाला मोबदला मिळाल्याशिवाय रस्ता होऊ देणार नाही, अशी ठाम भूमिका शेतक-यांनी घेतली आहे.
सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या उत्तर विभाग कार्यालयात या शेतक-यांनी उपअभियंता यांची भेट घेऊन भूमिका मांडली. त्यावेळी संबंधित अधिका-यांनी या राज्यमार्गाची महसूलकडे नोंद नसेल, तर छत्रपती शिवाजी महाराज महाराजस्व अभियानातून त्याची नोंद करून घ्यावी व रस्ता द्यावा, असा सल्ला दिला. अर्थात जमीन मालकांनी तो सल्ला नाकारला. यावेळी श्याम बोडके, ज्ञानेश्वर बोडके, मदन लोखंडे, वैभव कातकाडे आदी शेतकरी उपस्थित होते.
काय आहे विषय?
१६३ कोटींचा दुगाव–पिंपळगाव रस्ता प्रकल्प वादात
महसूल नोंदीत राज्यमार्ग-३७ अस्तित्वात नाही
तीन गावांतील शेतकऱ्यांचा विरोध
मोबदल्याशिवाय जमीन देण्यास नकार
प्रशासनासमोर प्रकल्प पूर्ण करण्याचे मोठे आव्हान