सोलापूर (Solapur) : शहरातील अक्कलकोट रोड औद्योगीक वसाहतीकडे महापालिकेने केलेल्या अक्षम्य दुर्लक्षामुळे येथील उद्योगांना हजारो कोटीचा फटका व कामगारांचा रोजगार बुडू लागला आहे. खराब रस्ते, अपुरा पाणीपुरवठा व कचऱ्याने या वसाहतीची अक्षरशः कचराकुंडी झाली आहे. नैसर्गिक वाढीने या वसाहतीची उलाढाल २७२५ कोटी रुपये अपेक्षित असताना प्रत्यक्षात ती १२०० कोटींवर आली आहे. टेक्स्टाईल उद्योगाला या प्रकाराने १५०० कोटींचा थेट फटका दरवर्षी बसतो आहे. येथील ३५० उद्योग आजारी पडले आहेत. १९९२ मध्ये एमआयडीसीने ही औद्योगीक वसाहत महापालिकेला हस्तांतरित केली. मुळातच महापालिकेला एमआयडीसीप्रमाणे उद्योगांच्या गरजांची कोणतीच जाण नसल्याने या औद्योगीक वसाहतीचे हाल सुरू झाले.
पूर्वी नगरसेवक व्होट बॅंक नाही म्हणून या औद्योगीक वसाहतीला निधी देऊ देत नव्हते. आता तीच स्थिती प्रशासकाच्या कालावधीत आहे. रस्ते, ड्रेनेज, पथदिवे, पाणीपुरवठा या महत्त्वाच्या पायाभूत सुविधांची वसाहतीमध्ये प्रचंड वानवा आहे. महापालिकेकडून या सर्व सुविधा दिल्याच जात नाहीत. १९९२ पासून आता तीस वर्षांच्या कालावधीत या वसाहतीचे हाल कायम होत राहिले. उद्योगाबद्दल मूलभूत सुविधांसाठी महापालिकेने केले दुर्लक्ष आता सोलापूरच्या टेक्स्टाईल उद्योगाची वाताहत लावण्याच्या स्थितीत आले आहे. या वसाहतीची जागा मालक एमआयडीसी असताना वसाहतींवर बसलेले महापालिकेचे बांडगूळ बसल्यासारखी स्थिती आहे. बाहेरील गुंतवणूकदार, खरेदीदार वसाहतीची स्थिती पाहून करोडोच्या ऑर्डर रद्द करत आहेत. पाण्याची गुणवत्ता नसल्याने बाहेरून पाणी टॅंकर विकत घेऊन कपड्याचे रंगकाम करणे महागात जाऊ लागले आहे. त्यामुळे अनेक उद्योगांनी गाशा गुंडाळला आहे. त्यामुळे आंतरराष्ट्रीय स्पर्धेत उद्योग टिकवणे जिकिरीचे झाले आहे. याबद्दल महापालिकेचे आयुक्त शीतल तेली उगले यांच्याशी संपर्क साधला असता त्या बाहेरगावी गेल्याने प्रतिक्रियेसाठी उपलब्ध झाल्या नाहीत.
पाणीपुरवठा
या वसाहतीतील पाणी पुरवठ्यासाठीचे जलकुंभ जुने झाले आहेत. वसाहतीची जागा वापरून बांधलेले नवे जलकुंभ नागरी वसाहतीसाठी वापरले जात आहेत. प्रत्यक्षात औद्योगीक वापरासाठी पाणी आरक्षण ठेवावे लागते. मात्र वसाहतीमधील उद्योगांना आठवड्यातून एक वेळ फक्त दोन तास पाणीपुरवठा केला जातो. प्रत्यक्षात या वसाहतीला स्वच्छ व कारखान्यासाठी योग्य गुणवत्तेचे पाणी लागते. त्याचा काहीच विचार झालेला नाही.
वीजपुरवठा
या ठिकाणी सध्या महावितरणचे एक ३३ केव्ही उपकेंद्र आहे. तीस वर्षापूर्वी येथील उद्योगांची क्षमता पाहून हे उपकेंद्र केले आहे. त्यानंतर तंत्रज्ञानात फार मोठ्या प्रमाणात फरक पडला. सध्या नवी यंत्रसामग्री ही उच्च दाबाच्या वीज पुरवठ्यावर चालते. मात्र त्यासाठी नव्या अधिक क्षमतेच्या उपकेंद्राची गरज आहे. पण त्याकडे देखील लक्ष दिले जात नाही.
खराब रस्ते
या वसाहतीमधील रस्ते म्हणजे केवळ दोन कारखान्याच्या मध्यभागात वाहतुकीसाठी मोकळी जागा आहे. त्याला रस्ता म्हणता येत नाही. कारखान्यांना मालवाहतुकीसाठी लागणारे रस्ते हे उच्च गुणवत्तेचे लागतात. सर्वच अंतर्गत रस्ते निव्वळ कच्चे आहेत. मालवाहतुकीमुळे रस्ते दबून खड्डे पडले आहेत.
कचऱ्याचे ढीग
या वसाहतीमध्ये अनेक प्रकारचा कचरा पडलेला असतो. कारखान्याचा कचरा देखील उचलला जात नाही. रस्त्याच्या बाजूला पडलेले पॉलिथिन बॅग, पॉलिथिन तुकडे, प्लास्टिक, आजोरा, मातीचे ढीग यांचा समावेश आहे. हा कचरा महिनो-महिने पडून असतो. तो नेण्याचे कर्तव्य महापालिकेचा स्वच्छता विभाग दाखवत नाही.
आकडे बोलतात...
- औद्योगीक वसाहतीची स्थापना ः १९७२
- एकूण जागा ः ५१२ एकर
- महापालिकेकडे देखभाल हस्तांतर ः १९९२
- पाणी पुरवठ्याचे खराब झालेले जलकुंभ ः ०२
- एकूण उद्योजकांची संख्या ः ८१२
- मूलभूत सुविधांअभावी आजारी पडलेले उद्योग ः ३५०
- सांडपाणी प्रक्रिया केंद्र ः ०१
उद्योजक सांभाळतात वॉटर ट्रीटमेंट प्लांट
महापालिकेने सांडपाणी प्रक्रिया केंद्राकडे दुर्लक्ष केले. पण हे प्रदूषण नियंत्रणासाठी केंद्र सुरू असणे आवश्यक होते. महापालिकेने अव्वाच्या सव्वा किमतीचे टेंडर काढल्यावर अखेर एमआयडीसीने केवळ साडेसहा कोटीत केंद्र उभारून उद्योजकांचे हित जपले. तेव्हापासून उद्योजक स्वखर्चाने हे केंद्र सांभाळत आहेत.
आम्ही औद्योगीक वसाहतीसाठी ३२ कोटींचा निधी रस्त्यांसाठी मंजूर करण्यासाठी पाठपुरावा सुरू केला आहे. लवकरच हा निधी मंजूर व्हावा, असा आमचा प्रयत्न आहे. उद्योगमंत्र्यांच्या संपर्कात आहोत.
- देवेंद्र कोठे, आमदार, शहर मध्य विधानसभा
या औद्योगीक वसाहतीची स्थिती कचराकुंडी सारखी झाली आहे. पिण्यास पाणी देखील मिळत नाही तर कारखान्याच्या गरजा कोण पाहणार? आम्ही सातत्याने ही वसाहत एमआयडीसीकडे हस्तांतरित करा, अशी मागणी करत आहोत.
- तिलोकचंद कासवा, अध्यक्ष, अक्कलकोट रोड औद्योगिक वसाहत, सोलापूर
आम्ही जिल्हा नियोजन मंडळाकडून अक्कलकोट रोड औद्योगिक वसाहतीच्या मूलभूत सुविधांसाठी निधी उपलब्ध करून दिला आहे. त्यातून मूलभूत सुविधांची कामे होत आहेत.
- कुमार आशीर्वाद, जिल्हाधिकारी, सोलापूर
दिवसेंदिवस उद्योगांची स्थिती बिघडत चालली आहे. एमआयडीसीकडे वसाहत देऊन पुन्हा येथील उद्योगाला नव्हे तर शहराच्या विकासालाच चालना मिळू शकते. कारण ८० टक्के टेक्स्टाईल उद्योग या वसाहतीमध्ये आहेत. राज्य शासनाने ही वसाहत एमआयडीसीकडे हस्तांतर करून द्यावी, ही मागणी आहे. हस्तांतर झाले तर शहराच्या उद्योगाला नवे वैभव मिळू शकते.
- पेंटप्पा गड्डम, अध्यक्ष, यंत्रमागधारक संघटना, सोलापूर
खराब रस्त्यामुळे औद्योगिक वसाहत वाईट स्थितीत सापडली आहे. कामगारांना मणक्याचे आजार त्यामुळे होत आहेत. पण त्याकडे लक्ष दिले जात नाही.
- अमित जैन, गारमेंट निर्यातदार, सोलापूर
या वसाहतीला एमआयडीसीचे संरक्षणच नसल्याने कामगारांची सुरक्षा नाही. महिला कामगारांना कामावर येणे त्यामुळे शक्य होत नाही. महापालिकेचे कोणतेच लक्ष वसाहतीकडे नाही.
- सुनील मेंगजी, फेअर चेअरमन व गारमेंट उत्पादक
महापालिकेकडे असलेली ही एकमेव औद्योगिक वसाहत आहे. उद्योग वाढीला काय असावे, मूलभूत सुविधा, तांत्रिक बाबी यासाठी एमआयडीसी केवळ योग्य कार्य करू शकते. त्यामुळे ही वसाहत एमआयडीसीकडे हस्तांतरित व्हायला हवी.
- प्रकाश पवार, गारमेंट उत्पादक