नागपूर (Nagpur) : ग्रामीण पाणी पुरवठा विभागाचे ठेके (Contract) एक-दोनच ठेकेदारांनाच (Contractors) दिले जात असल्याचा मुद्दा आता जिल्हा परिषदेच्या (Nagpur ZP) बैठकांमधून चर्चेला येऊ लागला. स्थायी समितीच्या बैठककीत काही सदस्यांनी काटोलच्याच (Katol) ठेकेदारांना कामे कसे मिळतात हो, अशी थेट विचारणा केली.
विशेष म्हणजे माजी गृहमंत्री अनिल देशमुख आणि जिल्हा परिषद सदस्य सलील देशमुख यांचा काटोल हा मतदारसंघ आहे. काटोलमध्ये ठेकेदारांची मोठी परंपरा आहे. येथील अनेक जिल्हा परिषदेचे सदस्य आधी ठेकेदार होते. काही नंतर ठेकेदार झाले. पराभूत झाल्यानंतर तर काहींचे मतरासंघच आरक्षित झाल्यानंतर त्यांनी ठेकेदारी सुरू केली. अनेक वर्षांपासूनच ही परंपरा आजही कायम आहे. विशेषतः जिल्हा परिषदेत ग्रामीण पाणी पुरवठा विभाग काटोलबाबत जास्तच संवेदनशील असल्याचे दिसून येते.
याच विभागाच्या कारनाम्याने सुरक्षा ठेव घोटाळा समोर आला. कुठलेही बांधकाम साहित्य नसताना कागदी घोडे नाचवून एका कंत्राटदाराला कामही याच विभागातील अधिकाऱ्यांनी दिले होते. त्यामुळे विरोधक चांगलेच संतापले आहे. स्थायी समितीच्या बैठकीत विरोधीपक्ष नेते आतिश उमरे यांनी काटोलमधील कंत्राटदाराकडे या विभागातील अधिकाधिक कामे कशी जातात, असा सवाल केला आणि विभागाला चांगलेच धारेवर धरले. त्यानंतर अध्यक्षा मुक्त कोकड्डे यांनी या प्रकरणाची चौकशी करून अहवाल सादर करण्याचे निर्देश दिले.
३५ कोटींचे टेंडर काढणार एमजेपी
टेंडरला प्रतिसाद मिळत नसल्याचे कारण देत पाणी पुरवठा विभागाने जवळपास ३५ ते ४० कोटींचे शंभर कामांचे टेंडर काढण्याचे अधिकार महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरणला (एमजेपी) दिले. परंतु या कामांची विस्तृत माहिती अधिकाऱ्यांना सादर करता आली नाही. या कामांवर नियंत्रण जिल्हा परिषदेचेच असल्याची माहिती अध्यक्षा मुक्ता कोकड्डे यांनी दिली. समाज कल्याणच्या २० निधी वाटपावर सदस्यांनी नाराजी व्यक्त केली. काहींना एक-दोन तर काहींना ८-१० लाखांची कामे मंजूर झाले. निधी देऊन सदस्यांची नाराजी दूर करणार असल्याचे त्यांनी सांगितेल.
