नागपूर (Nagpur) : नागपूर महापालिकेने मालमत्ता कराच्या वसुलीसाठी आतापर्यंत अनेक प्रयोग केले. खाजगी कंत्राटदारांची नियुक्ती केली. देयके वाटण्यासाठी एजन्सी नेमल्या. मात्र, त्याचा काही एक फायदा होताना दिसत नाही. उलट खर्च वाढला असून मागील सात वर्षांची थकबाकी सहापटीने वाढली आहे. सध्या चालू वर्षातील एकूण १३० कोटी तर एकूण थकबाकी तर एकूण पावणे आठशे कोटींच्या थकबाकीच्या वसुलीची चिंता महापालिकेला सतावत आहे.
न्यायप्रविष्ट प्रकरणे निकाली काढणे किंवा सरकारी कार्यालयांवर जप्तीची कारवाई करण्याचे धाडस महापालिकेत नसल्याने ही थकीत रक्कम दरवर्षी वाढत आहे. एकीकडे थकबाकीसाठी सामान्य नागरिकांची मालमत्ता जप्त करून लिलाव करण्यासाठी महापालिकेने पावले उचलली. परंतु त्याचवेळी साडेसातशे कोटींच्या वसुलीसाठी इच्छाशक्तीचा अभाव दिसून येत आहे.
थकीत मालमत्ता कर वसुलीसाठी महापालिका ७५ हजार भूखंड जप्त करणार आहे. या भूखंडांच्या लिलावासाठी प्रक्रिया सुरू करण्याचे निर्देश सर्व झोन कार्यालयाला देण्यात आले आहे. एकीकडे ठोस कारवाई करीत असलेली महापालिका सरकारी संस्था तसेच स्वतःच्याच विविध विभागाकडे असलेल्या थकीत वसुलीबाबत कुठलीही कारवाई करीत नसल्याने थकबाकीची रक्कम वर्षानुवर्षे वाढत आहे. विशेष महापालिकेचे अनेक प्रकल्प मार्गी लागतील, एवढी रक्कम थकीत आहे. २०१५-१६ मध्ये केवळ १३० कोटी रुपये थकीत असलेली मालमत्ता कराची थकबाकी आता साडेसातशे कोटींवर पोहोचली आहे. त्यामुळे गेल्या सात वर्षांत केवळ कागदांवर आकडेवारीचा खेळ महापालिकेकडून सुरू असून प्रत्यक्षात वसुलीची कृती नसल्याचे अधोरेखित होत आहे. निवासी इमारत, वाणिज्य इमारत तसेच शासकीय संस्था, अशा एकूण साडेचार लाख मालमत्तावरील थकबाकी दरवर्षी वाढत आहे.
विधी विभागाचे असहकार्य
साडेसातशे कोटींची थकबाकी असलेल्या एकूण मालमत्तांपैकी काही मालमत्ताधारक दंडाची रक्कम किंवा मालमत्तेचा अधिक कर, यामुळे न्यायालयात गेले आहे. वर्षानुवर्षे हे प्रकरणे प्रलंबित आहे. ही प्रकरणे तत्काळ निकाली काढून महापालिकेच्या तिजोरीत थकीत रक्कम आणण्यासाठी विधी विभागाने न्यायालयात ठोस युक्तीवाद करणे अपेक्षित आहे. परंतु विधी विभाग सुस्त असल्याने महापालिकेच्या तिजोरीला फटका बसत असल्याचे सुत्राने नमुद केले.
