नागपूर (Nagpur) : माजी महापौर दयाशंकर तिवारी यांनी स्वातंत्र्याच्या ७५ व्या वर्षानिमित्त घोषणा केलेल्या ७५ हेल्थपोस्टचा महत्त्वाकांक्षी प्रकल्प प्रशासक नियुक्तीनंतर गुंडाळण्यात आल्याचे चिन्हे आहेत. सामाजिक संस्थांच्या मदतीने नागरिकांना माफक दरात आरोग्य सुविधा उपलब्ध करून देणाऱ्या या प्रकल्पांतर्गत लाखांचा खर्च करून १२ हेल्थपोस्टचे स्ट्रक्चर तयार करण्यात आले. परंतू, आता हे स्ट्रक्चर धुळखात पडले असल्याने प्रकल्पच इतिहास जमा करण्याचा प्रयत्न असल्याने नागरिकांच्या आरोग्याबाबत प्रशासनाची उदासिनताही अधोरेखित झाली आहे.
स्वातंत्र्याच्या अमृत महोत्सवानिमित्त ‘आझादी-७५’ अंतर्गत शहराच्या विविध भागांत ७५ वंदे मातरम् हेल्थ पोस्ट तयार करण्याची घोषणा तत्कालीन महापौर दयाशंकर तिवारी यांनी केली होती. विशेष म्हणजे हा त्यांचा महत्त्वाकांक्षी प्रकल्प होता. शहरातील झोपडपट्टी भागांमध्ये प्राथमिक आरोग्याची सुविधेसाठी वंदे मातरम् हेल्थ पोस्ट तयार नागरिकांना प्राथमिक आरोग्य सुविधा अगदी नाममात्र १० रुपये शुल्क घेउन दिली जावी ही या प्रकल्पामागील संकल्पना होती. वंदे मातरम् हेल्थ पोस्टच्या संचालनासाठी सामाजिक संस्था व महापालिका संयुक्तपणे काम करणार, अशा पद्धतीने या प्रकल्पाची आखणी करण्यात आली होती.
महापौरपदी असताना दयाशंकर तिवारी यांनी विविध सामाजिक संस्थांसोबत बैठकही घेतली होती. झोपडपट्टी भागात राहणाऱ्या गरीब जनतेला त्यांच्याच परिसरात प्राथमिक आरोग्य सुविधा उपलब्ध करून देण्याचा त्यांचा मानस होता. सुरुवातीला तीन ते चार हेल्थपोस्ट सुरूही झाले. परंतु सत्ताधाऱ्यांचा कार्यकाळ संपुष्टात आल्यानंतर प्रशासकाची नियुक्ती झाली अन् या प्रकल्पाचा वेग मंदावला. मुळात प्रशासक नियुक्तीनंतर या प्रकल्पाला वेग येणे अपेक्षित होते. महापालिकेने जागा व इन्फ्रास्ट्रक्चर देणे व सामाजिक संस्थांनी आरोग्य सेवा देणे, अशी संकल्पना होती. ५५ सामाजिक संस्थांनी पुढाकार घेतला होता. त्यामुळे काही ठिकाणी कंटेनरप्रमाणे स्ट्रक्चर तयार करण्यात आले. एकूण १२ स्ट्रक्चर तयार करण्यात आले असून त्यावर लाखो रुपये खर्च करण्यात आला. परंतु प्रशासनातील अधिकाऱ्यांनी सामाजिक संस्थांना जागा देण्याच्या मुद्द्यावरून हा प्रकल्पच रोखून धरल्याचे सुत्राने नमुद केले. हा प्रकल्प गुंडाळण्याचा प्रयत्न होत असून त्यामुळे भाजपला मोठा धक्का बसला आहे.
दोन विभागाचे मतभेद
सामाजिक संस्थांनी या प्रकल्पात रस दाखवला. परंतु जागा देताना सामाजिक संस्थांसोबत आरोग्य विभाग की स्थावर विभाग, यापैकी कुणी करार करावा, यावरून प्रकल्पाचा वेग मंदावला. आरोग्य विभाग व स्थावर विभागात यांच्यात जागा देण्याबाबत मतभेद असल्याने प्रकल्पाला भविष्यच नसल्याचे समजते.
