नागपूर (Nagpur) : कॅफोंच्या चुकीचा फटका ठेकेदारांना बसला आहे. वेळीच कामांचे देयके मंजूर न केल्याने आता नव्याने मुदतवाढ देण्यासाठी सर्व कामांचे प्रस्ताव सरकारकडे पाठविण्यात आले. यामुळे ग्रामीण भागातील विकास कामांवर परिणाम होत आहे.
गुरुवारला झालेल्या स्थायी समितीच्या बैठकीत संजय झाडे यांनी हा मुद्दा उपस्थित केला. त्यांनी कॅफोच्या कारभाराचे वाभाडेच काढले. कोविडमुळे सरकारकडून मार्च एण्डिंगमधील रखडलेल्या कामांना ३० जूनपर्यंत मुदतवाढ दिली होती. त्यानुसार जिल्ह्यात २५/१५ या हेडअंतर्गत झालेल्या एकूण कामांपैकी ५० हून अधिक बिले हे सरकार मुदतवाढीच्या पूर्वीच म्हणजे जूनपूर्वीच बांधकाम विभागाकडून एलआरएससाठी कॅफोकडे आली. परंतु त्यांनी अनेक महिने ती देयकांची फाइल तशीच ठेवली. त्यानंतर दोनदा त्रुटी काढून ती बांधकाम विभागाकडे परत पाठविली. त्रुटींची पूर्तता करून बांधकाम विभागाने कॅफोकडे पाठविली. परंतु ती त्यांनी निकाली काढली नाही. अधिकाऱ्यांच्या या बेजबाबदारपणामुळे सरकारने यापूर्वी दिलेली मुदतवाढ संपुष्टात आली. परिणामी झालेल्या ८८ कामांचे कोट्यावधीचे देयक रखडलेत. कंत्राटदारांनी आपल्या खिशातून पैसा खर्च करुन कामे मार्गी लावलेत. आता त्यांची देयके अडकल्याने नव्याने कामे करण्यासाठी पुढे येतील का? असा सवालही झाडेंनी उपस्थित केला. आतिश उमरे व व्यंकट कारेमोरेनी मुद्द उचलून धरला. बांधकाम आणि वित्त विभागातील टेबलवर पैसा दिल्याशिवाय कंत्राटदारांच्या फाइलच पुढे सरकत नसल्याचा आरोप झाडे यांनी केला. या संपूर्ण प्रकरणाची माहिती दोन दिवसात सादर करण्याचे निर्देश अध्यक्षा रश्मी बर्वे यांनी दिले.
खनिजमधील कामे सुरू करा
सरकारकडून खनिज निधीमधून करण्यात येणाऱ्या कामांना स्थगितीबाबत कुठलेही निर्देश नाहीत. परंतु यानंतरही जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी योगेश कुंभेजकर व वित्त लेखा अधिकाऱ्यांनी खनिज निधीतीलही कामे थांबवून ठेवली आहे. यामुळे जिल्ह्याच्या ग्रामीण भागातील विकास रखडला आहे. खनिजचा निधी हा जिल्हास्तरावरील असल्याने त्याची कामे थांबविण्याचा मुद्दाच उपस्थित होत नसल्याने सदस्यांनी सांगितले. त्यावर अध्यक्षांनी तातडीने खनिज निधीतून होणारी कामे सुरू करण्याचे निर्देश अधिकाऱ्यांना दिले.
