नागपूर (Nagpur) : महाविकास आघाडी सरकारच्या काळात विकास कामांसाठी दिलेला दोन वर्षांचा निधी गोठवण्यात आल्याने सध्या राज्य सरकाराचा सार्वजनिक बांधकाम विभाग आराम करीत आहे. सुमारे एक महिन्यांपासून काम नसल्याचे या विभागातील अधिकऱ्यांचे म्हणणे आहे. त्यामुळे शासकीय ठेकेदारांच्या हातालाही काम राहिलेले नाही.
शिंदे सेना आणि भाजपचे सरकार सत्तेवर येताच मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे आणि उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी सर्व जिल्हा नियोजन समिती (डीपीसी)च्या कामांना स्थगिती दिली. हे सरकार सत्तेवर येऊन सुमारे एक ममिन्याचा कालावधी उलटलला आहे. अद्याप मंत्रिमंडळाचा विस्तार झालेला नाही. तो केव्हा होणार हे केणालाचा ठाऊक नाही. त्यामुळे कुठल्याचा जिल्ह्याला पालकमंत्रीसुद्धा नाही. डीपीसीचा निधी खर्च करण्यासाठी पालकमंत्र्यांची मंजुरी आवश्यक असते. त्यांच्या अध्यक्षतेत बैठक घेतली जाते आणि निधीचे वाटप केले जाते.
नागपूर डीपीसीला जिल्ह्याच्या विकासासाठी ६२५ कोटींचा निधी मंजूर झाला होता. आतापर्यंत सव्वाशे कोटींच्या जवळपास निधी मिळाला असून ४० कोटींच्या कामांना मंजुरीही देण्यात आली होती. या सर्व कामांना स्थगिती मिळाली आहे. डीपीसीच्या नियमानुसार मागील महिन्यातच सर्वसाधारण सभा होणे क्रमप्राप्त होते. परंतु राज्यात राजकीय वादळ निर्माण झाले. शिवाय माजी पालकमंत्री नितीन राऊत यांच्याकडूनही वेळ बैठकीसाठी वेळ देण्यात आली नाही. त्यामुळे या महिन्यात ती होण्याची अपेक्ष होती. एरवी वर्षभर पीडीब्ल्यूडीच्या कार्यालयात वर्दळ असते. कंत्राटदारांची लॉबीच येथे सक्रिय असते. अधिकाऱ्यांना वेळ नसतो. यापूर्वी एवढी उसंत आम्हाला कधीच मिळाली नव्हती असे एका अधिकाऱ्याने सांगितले. निधीच उपलब्ध नाही त्यामुळे ठेकेदार येत नाही. कामे सुरू नसल्याने दौरे, निरीक्षक, भेटी सर्व बंद आहेत. ऑफिसमध्ये आराम करण्याशिवाय दुसरा कुठलाच मार्ग नाही. मंत्रिमंडळ विस्ताराची कोंडी फुटल्यानंतरच निधी मिळेल आणि कामांना सुरुवात होईल असे पीडब्ल्यूडीच्या अधिकाऱ्यांचे म्हणणे आहे.
