Nagpur ZP
Tendernama
नागपूर (Nagpur) : ग्रामीण भागातील रस्ते विकासासाठी मिळालेला निधी दोन वर्षात खर्च करण्यास जिल्हा परिषदेच्या बांधकाम विभागाला अपयश आले आहे. त्यामुळे सुमारे २० कोटी रुपये परत जाण्याची शक्यता असून, अधिकाऱ्यांच्या नाकर्तेपणाचा फटका ग्रामीण भागातील नागरिकांना बसणार आहे.
जिल्हा नियोजन समितीच्या माध्यमातून ३०-५४ लेखाशीर्ष अंतर्गत जिल्हा परिषदेला प्रत्येक वर्षी कोट्यवधींचा निधी मिळतो. परंतु दोन वर्षात पर्यंत हा निधी खर्च करता येतो. या कालावधीत खर्च न झाल्यास निधी शासनाकडे परत जातो. २०२०-२१ मध्ये जिल्हा परिषदेला ३०-५३ अंतर्गत २५ कोटींचा निधी मंजूर झाला. या आर्थिक वर्षात ५ कोटींचा निधीही खर्च झाला नाही. निधी खर्च करण्यासाठी दोन वर्षाची मुदत असल्याने या वर्षी ३१ मार्चपर्यंत तो खर्च करणे आवश्यक आहे. परंतु आतापर्यंत १५ कोटींची निधीच खर्च झाला. नुकत्याच झालेल्या वित्त समितीच्या बैठकीत ही बाब समोर आली.
बांधकाम विभागाच्या ढिसाळ नियोजनामुळे निधी खर्च करण्यात दिरंगाई झाली. बांधकाम विभागाकडून निधी खर्च करण्यासाठी नियोजन करता आले नाही. त्यामुळे निधीच खर्च झाला नाही. सूत्रांकडून मिळालेल्या माहितीनुसार वर्ष २०२१-२२ करता ३० कोटींच्या जवळपास निधी मिळाला. मागील वर्षीचा निधी खर्च न झाल्याने यावर्षीच्या निधीला हातही लावण्यात आला नाही. आता निधी खर्च करण्यासाठी फक्त १५ दिवसांचा कालावधीच शिल्लक आहे. इतक्या कमी वेळात हा निधी खर्च करणे अवघड असल्याने कोट्यवधींचा निधी परत जाण्याची भीती व्यक्त करण्यात येत आहे.
ग्रामीण भागातील रस्त्यांची हालत खस्ता झाली आहे. डागडुजीसाठी निधी मिळत नाही. त्यामुळे वर्षानुवर्षे दुरुस्तीसाठी वाट बघावी लागते. त्यामुळे ग्रामीण भागातील नागरिकांना पावसळ्यात चिखल तुडवत जावे लागते. उन्हाळ्यात धुळीचे साम्राज्य असते. त्यात आलेला निधीसुद्धा खर्च केला जात नाही. अधिकारी नाकर्ते आहेत दुसरीकडे जिल्ह्यातील पुढारीसुद्धा विकासबाबत आग्रही नसतात. त्यामुळे असे प्रकार नागपूर जिल्ह्यात वारंवार घडत आहे.
