नाशिक (Nashik) : पाणी वापर संस्थांच्या माध्यमातून सिंचन होणाऱ्या पालखेड डावा कालव्याचे आधुनिकीकरण व मजबुतीकरण करण्यासाठी आशियाई डेव्हलेपमेंट बँकेने निधी देण्याची तयारी दर्शवली आहे. यासाठी जलसंपदा विभागाच्या पालखेड विभागाने प्रस्ताव तयार करून राज्य सरकारला दिला असून, जानेवारीमध्ये या प्रस्तावास मान्यता मिळाल्यानंतर पुढील चार वर्षांमध्ये १८२ कोटींच्या निधीतून पालखेड कालव्यातील वहनव्यय किमान पातळीवर येऊन शेतकऱ्यांना सिंचनासाठी अधिक पाणी उपलब्ध होऊ शकणार आहे.
दिंडोरी तालुक्यातील पाच प्रमुख धरणांपैकी पालखेड, करंजवन व वाघाड या धरणांमधील जवळपाच पाच हजार दलघफू पाणी पालखेड डावा कालव्यातून दिंडारी, निफाड, येवला, कोपरगाव व वैजापूर या पाच तालुक्यांसाठी आरक्षित आहे. करंजवन धरणातील ९५ टक्के, वाघाड धरणातील ४० टक्के व पालखेड धरणातील संपूर्ण पाणी या कालव्यातून सिंचन व बिगर सिंचनासाठी आरक्षित करण्यात आले आहे. त्यातून रब्बी हंगामात दोन सिंचन आवर्तने होतात व दोन बिगर सिंचनाची आवर्तन होतात. पालखेड डावा कालव्याचे १२८ किलोमीटरपर्यंत लाभक्षेत्र असून १९७६ ते १९८० या काळात या कालव्याचे काम रोजगार हमी योजनेच्या माध्यमातून झालेले आहे. आता चाळीस वर्षांपेक्षा अधिक काळ लोटल्यामुळे या कालव्यावरील बांधकामे अनेक ठिकाणी नादुरुस्त झाले असून अनेक ठिकाणी भरावही कमकुवत झाले आहेत. त्यामुळे पाण्याची गळती मोठ्याप्रमाणावर होत असते.
जलसंपदा विभागाच्या अभ्यासानुसार पालखेड डावा कालव्यावरील वहनव्यय सरासरी ६२ टक्के झाला आहे. यामुळे या संपूर्ण कालव्याचे आधुनिकीकरण व मजबुतीकरण होण्याची गरज व्यक्त केली जात होती. दरम्यान आशियाई बँकेने केंद्र सरकारकडे सिंचन क्षमता वाढवण्यासाठी प्रकल्पांना निधी देण्याची तयारी दर्शवली. केंद्र सरकारने याबाबत राज्याला कळवल्यानंतर राज्य सरकारने पालखेड डावा कालव्याची यासाठी निवड केली आहे. यासाठी जलसंपदा विभागाच्या पालखेड कार्यकारी अभियंता कार्यालयाने १८२ कोटी रुपयांच्या निधीतील कामांचा प्रस्ताव तयार करून तो राज्य सरकारला पाठवला आहे. राज्य सरकारने तो प्रस्ताव मान्य केला आहे. आशियाई डेवलपमेंट बँकेचे प्रतिनिधी जानेवारीमध्ये या प्रस्तावाची तसेच कालव्याची पाहणी करणार असून त्यानंतर या प्रस्तावास अंतिम मान्यता मिळणार आहे. त्यानंतर या कालव्याच्या आधुनिकीकरण व मजबुतीकरणाच्या कामास प्रारंभ होईल, असे कार्यकारी अभियंता राजेश गोवर्धने यांनी सांगितले. या कालव्यावर १५९ पाणी वापर संस्थांच्या माध्यमातून सिंचनाचे व्यवस्थापन केले जात असून सिंचनासाठी कमी पाणी उपलब्ध होत असल्याने त्यांच्या तक्रारी दरवर्षी वाढत असतात. या मजबुतीकरणामुळे पाणी वापर संस्थांना अधिक पाणी मिळू शकणार आहे.
पिण्यासाठी ४७ टक्के पाणी
पालखेड डावा कालवा बांधला तेव्हा या कालव्यातून ८८ टक्के पाण्याचा वापर हा सिंचनासाठी केला जात होता, तर पिण्यासाठी ६ टक्के व इतर वापरासाठी ६ टक्के पाणीवापर केला जात होता. गेल्या ४२ वर्षांमध्ये पालखेड कालव्यातून सोडल्या जाणाऱ्या एकूण पाण्याच्या केवळ ४९ टक्के पाणी सिंचनासाठी वापरले जात आहे, तर ४७ टक्के पाणी पिण्यासाठी वापरले जात आहे. यामुळे या कालव्यातून सिंचना व बिगर सिंचनासाठी सारखीच म्हणजे प्रत्येकी दोन आवर्तने सोडली जातात. सध्या कालव्याची दुरवस्था झाल्यामुळे वहनव्यय ६२ टक्के झाला असून, तो कमी झाल्यास सिंचनासाठी अधिक पाणी उपलब्ध होऊ शकणार असल्याचे जलसंपदा विभागाने तयार करण्यात आलेल्या प्रस्तावात नमूद केले आहे.
ही कामे होणार
आशियाई डेव्हलपमेंट बँकेच्या निधीतून संपूर्ण पालखेड डावा कालव्याचे मजबुतीकरण करण्यात येणार असून, गरज असेल तेथे भरावा टाकणे, कालव्याचे अस्तरीकरण करणे, कालव्यातील जलसेतू, अक्वाडक्ट यांची कामे नव्याने करणे, सर्व चाऱ्यांचे नुतनीकरण करणे आदींच्या माध्यमातून वहन गळती किमान पातळीवर आणण्यात येणार आहे. तसेच पालखेड डावा कालव्याची विसर्ग क्षमता सध्या ८५० क्युसेक झाली असून या मजबुतीकरणानंतर ती पूर्ववत ९१६ क्युसेक करण्यात येणार आहे. पालखेड डावा कालव्यातून झिरपणाऱ्या पाण्याचा वापर सिंचनासाठी केला जातो. सिंचनाचे दोन व बिगर सिंचनाचे दोन असे आवर्तन सोडल्यानंतर कालव्यातून होणाऱ्या झिरप्यातून विहिरींना पाणी उतरते व त्या पाण्यावर सिंचन केले जाते. कालव्याचे आधुनिकीकरण करताना भूजल सर्वेक्षण विभागाकडून पाहणी करून अधिकाधिक भूजल पातळी वाढवण्यासाठी या आवर्तनाचा कसा उपयोग करता येईल, याबाबतही अभ्यास करून त्याप्रमाणे अंमलबजावणी केली जाणार असल्याचे कार्यकारी अभियंता राजेश गोवर्धने यांनी सांगितले.
पालखेड विभागाने आशियाई डेव्हलपमेंट बँकेला प्रस्ताव पाठवला आहे. जानेवारीमध्ये या प्रस्तावास मंजुरी मिळण्याची शक्यता आहे. त्यानंतर पुढील चार - पाच वर्षे पालखेड डावा कालव्याच्या आधुनिकरणाचे काम चालेल. या कामांमुळे सिंचनासाठी अधिक पाणी उपलब्ध होणार आहे.
- राजेश गोवर्धने, कार्यकारी अभियंता, पालखेड विभाग
