नाशिक (Nashik) : ग्रामपंचायतींना स्वनिधीतील अथवा जिल्हा परिषद, पंचायत समित्यांनी मंजूर केलेली कामे डिपार्टमेंटल पद्धतीने करायची असल्यास १५ लाखांपर्यंतची कामे विना टेंडर करता येतील, असा निर्वाळा ग्रामविकास मंत्रालयाने दिला आहे. मागील सात वर्षांमध्ये विना टेंडर व टेंडर काढून कामे करण्याच्या मर्यादांमध्ये तीन वेळा बदल झाले. तसेच जुने सरकारी निर्णय अधिक्रमित करण्यात आले. त्यामुळे ग्रामपंचायतींना डिपार्टमेंटल पद्धतीने विना टेंडर कामे करण्याची मर्यादा किती रकमेची आहे, याबाबत संभ्रम निर्माण झाला होता. त्यावर वित्त विभागाने परिपत्रकाद्वारे यातील संभ्रम दूर केला आहे.
ग्रामविकास मंत्रालयाने २०१५ मध्ये विना टेंडर कामे करण्याची मर्यादा तीन लाखांच्या आत केली होती. त्यानुसार कोणत्याही विभागाने तीन लाख रुपयांवरील कामांसाठी ई-टेंडर प्रक्रिया राबवणे अनिवार्य केले होते. तसेच खरेदीसाठी विना टेंडरची मर्यादा एक लाख रुपये केली होती. राज्यात २०१९ मध्ये सत्तांतर झाल्यानंर ही मर्यादा वाढवून दहा लाख रुपये करण्यासाठी सत्ताधारी आमदारांनी आग्रह धरला होता. त्यानुसार २७ मे २०२१ रोजी सरकारी निर्णयाद्वारे विना टेंडर कामे देण्याची मर्यादा १० लाख रुपये करण्यात आली. हा सरकारी निर्णय निर्गमित करताना या विना टेंडर कामांच्या मर्यादेबाबतचे यापूर्वीचे तीन सरकारी निर्णय अधिक्रमित करण्यात आले होते. त्यामुळे राज्यात पुन्हा दहा लाखांपर्यंतची कामे विना टेंडर सुशिक्षित बेरोजगार अभियंते व मजूर सहकारी संस्थांना दिली जात आहेत. मागील सरकारी निर्णय अधिक्रमित केल्यामुळे ग्रामपंचायतींना जिल्हा परिषद, पंचायत समित्या, राज्य व केंद्र सरकारच्या निधीतून मंजूर झालेले काम स्वता (डिपार्टमेंटली) करायचे असल्यास त्यासाची मर्यादा किती रकमेची आहे, असा प्रश्‍न यानिमित्ताने उपस्थित झाला होता.
जिल्हा परिषद पंचायत समिती लेखा संहितेनुसार व सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या मॅन्युअलनुसार ग्रामपंचायतींना डिपार्टमेंटली काम करण्यासाठी कोणतीही मर्यादा नाही. यामुळे यापूर्वी ग्रामपंचायतींना काम करण्यासाठी मर्यादा १५ लाख रुपये निश्‍चित करण्यात आली होती. त्या मर्यादेत कोणतेही बदल करण्यात आले नाहीत. यामुळे जिल्हा परिषद व पंचायत समितीच्या माध्यमातून पंधरावा वित्त आयोग, जनसुविधा, नागरी सुविधा आदी कामे ग्रापंचायतींना मंजूर झाल्यानंतर संबंधित ग्रामपंचायतीनेच ते काम करण्याची तयारी दर्शवल्यास त्यांना विना टेंडर १५ लाख रुपयांपर्यंतची कामे करता येणार असल्याचे ग्रामविकास विभागाने स्पष्ट केले आहे. यामुळे ठेकेदारांना विना टेंडर कामे देण्याच्या शासन निर्णयांमध्ये वारंवार बदल झाल्यानंतर ग्रामपंचायतींच्या मर्यादेबाबत निर्माण झालेला संभ्रम ग्रामविकास मंत्रालयाने दूर केला आहे.
