नाशिक (Pune) : नाशिक शहरात (Nashik City) सध्या सुरू असलेल्या घंटागाडी (Ghantagadi) ठेक्याची मुदत वर्षभरापूर्वी संपूनही नवीन ठेकेदारांची (Contractor) निवड करण्याची प्रक्रिया वादास सापडली आहे. घंटागाडी चालवण्याचा यापूर्वीचा पाच वर्षांचा ठेका १७६ कोटींवरून ३५४ कोटी रुपयांवर गेल्याने त्याबाबत साशंकतेच्या नजरेने बघितले जात असतानाच या घंटागाडीच्या वाढीव खर्चाचा बोजा रहिवाशांना मालमत्ता करात (घरपट्टी Property Tax) सहन करावा लागणार आहे.
केंद्र सरकारच्या नियमानुसार महापालिकेने मालमत्ता करात स्वच्छतेबाबत वापरकर्ता शुल्क (यूजर चार्जेस) आकारण्याच्या हालचाली सुरू केल्या आहेत. त्यामुळे नवीन घंटागाडी पूर्ण क्षमेतेने सुरू होत असतानाच पुढील वर्षी नागरिकांकडून मालमत्ता करात वाढ करून त्या घंटागाडीचा वाढीव खर्च वसूल केला जाणार आहे.
केंद्र सरकारकडून गेल्या पाच वर्षांपासून स्वच्छ सर्वेक्षण उपक्रम राबविला जात आहे. स्वच्छ सर्वेक्षणात घनकचरा संकलनाचा खर्च वापरकर्त्यांकडून वसुल करण्याच्या सूचना आहेत. केंद्र सरकारच्या पर्यावरण विभागाने २०१६ मध्ये महापालिकांसाठी उपविधी तयार केला. त्यात वापरकर्ता शुल्क आकारण्याच्या सूचना दिल्या आहेत. मात्र, अद्याप हे शुल्क आकारले जात नाही. तत्कालीन आयुक्त तुकाराम मुंडे (Tukaram Munde) यांनी २०१८ मध्ये मोठ्या प्रमाणात करवाढ केली. त्यात स्वच्छता करात आपोआपच वाढ झालेली आहे. मात्र, त्यानंतर महापालिकेने नव्याने घंटागाडीचे पाच वर्षांसाठी कंत्राट देताना त्याची रक्कम १७६ कोटींवरून ३५४ कोटी म्हणजे तब्बल अडीच पट वाढ केली आहे. हा वाढीव खर्च वसूल करण्यासाठी महापालिकेने वापरकर्ता शुल्क आकारण्याचा पर्यार समोर आणला असून, त्यासाठी केंद्र सरकारच्या स्वच्छ सर्वेक्षणातील तरतुदींचा आधार घेतला जाणार आहे. मात्र, महापालिकेने यापूर्वीच वाढवलेल्या घरपट्टी करात स्वच्छता करातही वाढ केलेली आहे.
या वाढीव घरपट्टीचा मुद्दा निवडणुकीत कळीचा ठरू शकण्याची भीती असल्यामुळे सध्या भाजप व बाळासाहेबांची शिवसेना या दोन्ही पक्षांकडून वाढीव घरपट्टी रद्द करण्यासाठी प्रयत्न सुरू केले आहेत. दरम्यान हे वापरकर्ता शुल्क नागरिकांकडून वसूल करावे लागणार आहेच. आज ना उद्या नागरिकांना हे शुल्क देणे बंधनकारक असल्याचे अधिकाऱ्यांचे म्हणणे आहे. तसेच महापालिकेवर लोकनियुक्त सदस्यांची सत्ता असताना ते शुल्क लागू केल्यास सत्ताधाऱ्यांना ते अडचणीचे ठरू शकेल. यामुळे प्रशासकीय राजवटीत हे शुल्क आकारण्याचा निर्णय घेतला जाण्याची शक्यता अधिक आहे.
