नाशिक (Nashik) : जिल्हा वार्षिक योजनेतून मागील वर्षी 2021-22 या आर्थिक वर्षात मंजूर झालेल्या व अद्याप कार्यारंभ आदेश न दिलेल्या कामांची काम व तालुकानिहाय यादी मागवल्यानंतर पालकमंत्री दादा भुसे (Dada Bhuse) यांनी दोनच दिवसांत या ४९ कोटींच्या निधीतील ४१६ कामांवरील स्थगिती उठवली आहे.
राज्याच्या मुख्यसचिवांनी १९ जुलैस सर्व विभागांना पत्र पाठवून एक एप्रिल २०२१ नंतर मंजूर झालेल्या व कार्यारंभ आदेश न दिलेल्या सर्व कामांना स्थगिती देण्याचे आदेश दिले होते. त्यानंतर जवळपास चार महिन्यांनी या कामांवरील स्थगिती उठली असल्यामुळे जिल्हा परिषदेतील कामकाज पुन्हा सुरळीत होणार आहे. दरम्यान जिल्हा परिषदेने ११८ कोटींच्या स्थगिती असलेल्या कामांची यादी जिल्हाधिकारी व पालकमंत्र्यांना दिली असताना त्यातील केवळ ४९ कोटींच्या कामांवरील स्थगिती उठवण्यात आली आहे. या स्थगिती उठवलेल्या कामांमध्ये नगरोत्थानच्या कामांचाही समावेश असल्यामुळे जिल्हा परिषदेच्या साधारणपणे केवळ ४०-४२ कोटींच्या कामंवरील स्थगिती उठली असल्याचे समोर आले आहे. यामुळे पालकमंत्री दीड महिन्यांनी उदार झाले अन्‌ त्यांनी ११८ कोटींपैकी केवळ ४९ कोटींच्या कामांची स्थगिती उठवली, असे दिसत आहे.
राज्यात जूनमध्ये सत्तांतर झाल्यानंतर ४ जुलैस जिल्हा वार्षिक योजनेतून २०२२-२३ या वर्षात प्राप्त झालेल्या नियतव्ययातील नियोजनास स्थगिती दिली होती. त्यानंतर १ एप्रिल २०२१ नंतर मंजूर झालेल्या व कार्यारंभ आदेश न दिलेल्या कामांनाही स्थगिती देण्याचा निर्णय १९ जुलैस राज्य सरकारने घेतला होता. पालकमंत्र्यांच्या नियुक्तीनंतर या कामांवरील स्थगिती उठवली जाईल, असे त्यावेळी सांगण्यात आले होते. दरम्यान सप्टेंबरच्या अखेरच्या आठवड्यात पालकमंत्र्यांच्या नियुक्तीनंतर २०२२-२३ या आर्थिक वर्षात प्राप्त झालेल्या जिल्हा वार्षिक योजनेतील निधीवरील स्थगिती उठवण्यात आल्याचे नियोजन विभागाने जाहीर केले होते. मात्र, एप्रिल २०२१ नंतर मंजूर झालेल्या २०२१-२०२२ या आर्थिक वर्षातील निधीबाबत काहीही स्पष्टता नव्हती. पालकमंत्री दादा भुसे यांनी १० ऑक्टोबरला घेतलेल्या नियोजन समितीच्या बैठकीत जिल्हा परिषदेकडून माहिती दिल्यानुसार ७८ कोटींच्या कामांना स्थगिती दिली होती. त्यावर आमदारांनी स्थगिती उठवण्याची मागणी केल्यानंतर पालकमंत्री दादा भुसे यांनी कामांचे असमान वाटप झाले असून या कामांची तपासणी केल्यानंतर स्थगिती उठवली जाईल, असे जाहीर केले होते.
दरम्यान, पालकमंत्र्यांनी जिल्हा परिषदेकडून या स्थगिती दिलेल्या कामांची यादी मागवली होती. मात्र, जिल्हा परिषदेच्या संबंधित विभागांनी केवळ कामांची संख्या व एकूण निधी अशी ढोबळ माहिती दिली होती. विशेष म्हणजे जिल्हा परिषदेच्या विभागांनी ही माहिती जिल्हा नियोजन समितीचे सचिव असलेल्या जिल्हाधिकाऱ्यांना देण्याऐवजी पालकमंत्र्यांच्या स्वीयसहायकांकडे दिली. दरम्यान पालकमंत्री दादा भुसे यांनी मागील आठवड्यात जिल्हा परिषदेत आढावा बैठक घेतली. या बैठकीत कामांना स्थगिती असल्याने निधी खर्चाबाबत अडचणी येत असल्याचे विभागप्रमुखांनी पालकमंत्र्यांच्या लक्षात आणून दिले.
यामुळे आढावा बैठकीनंतर पालकमंत्र्यांनी सर्व विभाग प्रमुखांची शासकीय विश्राम गृह येथे बैठक घेतली. यावेळी मुख्य कार्यकारी अधिकारी अशिमा मित्तल यांनी पालकमंत्र्यांकडे २०२१-२२ या वर्षात मंजूर कामांवरील स्थगिती उठवण्याबाबत आग्रह धरला. त्यावर पालकमंत्र्यांनी मला आधी स्थगिती दिलेली कामे कोणत्या तालुक्यांमधील व किती आहेत, याबाबत स्पष्टता येणे महत्त्वाचे आहे. मागील वर्षी पुनर्नियोजनाच्या निधीचे वितरण करताना ठराविक तालुक्यांना झुकते माप दिले आहे. यामुळे मला तालुकानिहाय कामांची यादी मिळाल्याशिवाय निर्णय घेता येणार नाही. तसेच मागील दीड महिन्यांपासून जिल्हा परिषदेने मला तशी यादी दिली नसल्याचेही त्यांनी स्पष्ट केले.
यामुळे मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांच्या सूचनेनुसार जिल्हा परिषदेच्या विभागप्रमुखांनी शनिवारी दिवसभर पुन्हा नव्याने यादी तयार करून ती जिल्हाधिकारी कार्यालयाकडे पाठवली. जिल्हा परिषदेने पाठवलेल्या कामांच्या यादीमध्ये सर्वसाधारण क्षेत्रातील ७७ कोटी रुपये, आदिवासी विकास विभागाकडील ३७ कोटी रुपये, माडा क्षेत्र ७० लाख रुपये व विशेष घटक योजनेतील ३.५३ कोटी रुपये असे ११८ कोटी रुपयांच्या कामांचा समावेश होता. यामुळे पालकमंत्र्यांनी सोमवारी (ता. १४) या यादीची तपासणी करून जिल्हाधिकाऱ्यांना या कामांवरील स्थगिती उठवण्याचे निर्देश दिले आहेत.
जिल्हाधिकारी कार्यालयाकडून मिळालेल्या माहितीनुसार पालकमंत्र्यांच्या सूचनेनुसार ४९ कोटींच्या ४१६ कामांवरील स्थगिती उठवण्यात आली आहे. त्यात रस्ते, सिंचन, क्रीडा, कृषी व नगरोत्थान या विभागांमधील कामांचा समावेश आहे. यामुळे स्थगिती असलेल्या कामांमध्ये निव्वळ जिल्हा परिषदेने मंजुरी दिलेल्या ११८ कोटींच्या कामांवर स्थगिती असताना पालकमंत्र्यांनी नगरोत्थानच्या कामांसह केवळ ४९ कोटींच्या कामांवरील स्थगिती उठवली आहे. यामुळे अद्याप जवळपास ७० कोटी रुपयांच्या निधीतील कामांवरील स्थगिती कायम आहे. यामुळे उर्वरित निधीवरील स्थगिती कधी उठणार याची प्रतीक्षा कायम आहे.