नाशिक (Nashik) : जिल्हा परिषदेच्या विविध विभागांनी मंजूर केलेली व ती कामे ठेकेदाराकडून (Contractor) करून घेण्याऐवजी ग्रामपंचायतीने स्वत: केली, तर बांधकामाच्या कंत्राटांवर लागू असलेला जीएसटी आकारण्याची गरज नाही, असे राज्यकर सहआयुक्तांनी ग्रामविकास विभागाला कळवले आहे. यामुळे जिल्हा परिषदेने मंजूर केलेली कामे ग्रामपंचायतीनने स्वत: एजन्सी म्हणून केली, तर त्यांना जीएसटी भरणा करण्याची गरज नाही, असे ग्रामविकास मंत्रालयाने गडचिरोली जिल्हा परिषदेला कळवले आहे. विशेष म्हणजे सर्व ठिकाणी ग्रामपंचायती त्यांच्या हद्दीमधील कामे करीत असतात. मात्र, याबाबत कोणत्याही जिल्हा परिषदेतील ग्रामपंचायत, लेखा व वित्त विभागाला हा प्रश्‍न पडला नाही, पण गडचिरोली सारख्या दुर्गम भागातील जिल्हा परिषदेला हा प्रश्‍न पडला व त्यांच्यामुळे राज्यातील सर्व ग्रामपंचायतींची जीएसटीमधून मुक्तता झाली आहे.
जिल्हा परिषदेचे आरोग्य, ग्रामपंचायत, महिला व बालविकास, समाज कल्याण, ग्रामीण पाणीपुरवठा, जलसंधारण आदी विभागांनी मंजूर केलेली कामे बांधकाम विभागाकडून केली जातात. त्यात एखाद्या ग्रामपंचायत हद्दीतील काम करण्यास ग्रामपंचायत इच्छुक असल्यास ते काम प्राधान्याने ग्रामपंचायतीला दिले जाते. ग्रामपंचायत इच्छुक नसल्यास ठेकेदाराला काम दिले जाते. ग्रामपंचायतींना विना ई-टेंडर काम देण्याची मर्यादा १५ लाख रुपये असून ठेकेदारांसाठी हीच मर्यादा दहा लाख रुपये आहे. एखाद्या ग्रामपंचायतीचे पंचमंडळ किती क्रियाशील आहे, यावरून कामे स्वत: करायची की, ठेकेदारामार्फत याचा निर्णय होत असतो.
जीएसटी परिषदेच्या नियमानुसार बांधकाम कंत्राटामध्ये कंत्राटदाराकडून प्रत्यक्ष बांधकाम रकमेच्या १८ टक्के जीएसटी आकारला जातो. यावर्षी जुलैपर्यंत जीएसटी १२ टक्क्यांनी आकारला जात असे. याच काळात कामांचा आराखडा तयार करताना त्यात जीएसटी दर १२ टक्के गृहित धरून त्याप्रमाणे अंदाजपत्रक तयार करण्यात आले होते. मात्र, जुलैमध्ये जीएसटी परिषदेने १८ टक्के जीएसटी लागू करण्याचा निर्णय घेतल्यानंतर तो वाढीव भूर्दंड ठेकेदारांवर पडला आहे. यामुळे ठेकेदारांच्या संघटनांकडून याबाबत बांधकाम विभाग, ग्रामविकास विभाग यांच्याशी बोलणी करून त्यातून तोडगा काढला जात आहे.
दरम्यान जिल्हा परिषदेकडून कामे घेतलेल्या ग्रामपंचायतींना किती जीएसटी आकारणी करावी, याबाबत गडचिरोली जिल्हा परिषदेने ग्रामविकास विकास विभागाकडे विचारणा केली होती. त्यावर ग्रामविकास विभागाने राज्यकर सहआयुक्तांना पत्र पाठवून जिल्हा परिषद यंत्रणेने मंजूर केलेले काम ग्रामपंचायतींनी केल्यास त्यांना जीएसटी आकारणी कशी करावी, अडीच लाख रुपयांपेक्षा अधिक काम असल्यास ग्रामपंचायतींनी जीएसटी खाते उघडावे का, याबाबत मार्गदर्शन मागवले होते. त्यानुसार राज्यकर सहआयुक्तांनी ग्रामविकास विभागाला याबाबत पत्र पाठवले आहे. या पत्रानुसार केंद्र सरकार, राज्य सरकार, केंद्रशासीत प्रदेश व स्थानिक स्वराज्य संस्था यांना वरीलपैकी इतर संस्था वा सरकारने सेवा पुरवल्यास त्या सेवा करमुक्त असाव्यात, असा कायदा आहे. यामुळे जिल्हा परिषद या स्थानिक स्वराज्य संस्थेला ग्रामपंचायत या दुसऱ्या स्थानिक स्वराज्य संस्थेने पुरवलेली सेवा करमुक्त असल्याने जीएसटी लागू होत नाही, असे राज्यकर सहआयुक्तांनी ग्रामविकास विभागाला कळवले आहे.
ग्रामविकास विभागाने १४ सप्टेंबरला ते पत्र गडचिरोली जिल्हा परिषदेच्या मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांना पाठवले आहे. राज्यकर सहआयुक्तांनी जीएसटी आकारणीबाबत दिलेली माहिती सर्व स्थानिक स्वराज्य संस्थांना लागू झाली आहे.
राज्यकर सहआयुक्तांनी दिलेल्या पत्रानुसार ग्रामपंचायतींनी केलेल्या कामावर जिल्हा परिषदेने जीएसटी आकारणी करू नये. तसेच देयक मिळण्यासाठी देयकासोबत जीएसटी नोंदणीप्रमाणपत्र जोडण्याचीही गरज नसल्याचे स्पष्ट केले आहे. यामुळे जिल्हा परिषदेने मंजूर केलेले बांधकाम ग्रामपंचायतीने केल्यास त्यासाठी जीएसटी प्रमाणपत्र नोंदणी करण्याची गरज उरली नाही. यामुळे जीएसटीच्या भीतीने काम न करणाऱ्या ग्रामपंचायती भविष्यात त्यांच्या हद्दीतील कामे स्वत: करण्याचे प्रमाण वाढणार आहे.
ग्रामपंचायतींनी सरकारी अथवा स्थानिक स्वराज्य संस्थांना सेवा पुरवल्यास ती सेवा करमुक्त आहे. मात्र, खासगी व्यक्ती अथवा संस्था यांना सेवा पुरवल्यास वर इतर सामान्य करदात्यांप्रमाणे ग्रामपंचायतीलाही जीएसटी नोंदणी करणे व नियमाप्रमाणे जीएसटी भरणा करणे हा नियम लागू असल्याचेही राज्यकर सहआयुक्तांनी कळवले आहे.
