नाशिक (Nashik) : राज्यातील महाविकास आघाडीची सत्ता पालट करून सत्तेवर आलेल्या भाजप व बाळासाहेबांची शिवसेना या युती सरकारने चार महिन्यांत एका सरकारी निर्णयाद्वारे हजारो कोटींच्या विकास कामांना सरसकट स्थगिती दिल्याला चार महिने झाले आहे. यामुळे या कामांवरील स्थगिती कधी उठणार याकडे संबंधित यंत्रणा व ठेकेदार डोळे लावून बसले आहेत. मात्र, सरकारी कामांवरील स्थगिती उठवताना निवडक व ठराविक कामांवरील स्थगिती उठवण्याचे सरकारी निर्णय निर्गमित केले आहेत. पर्यटन विभागाने १३२६ कोटींच्या कामांना स्थगिती दिलेली असताना मागच्या आठवड्यात केवळ २९२ कोटींच्या कामांवरील स्थगिती उठवली. याच कामांवरील स्थगिती का उठवली व इतर कामांना अद्याप स्थगिती का आहे, याचे उत्तर देण्याची तसदीही संबंधित विभागाने घेतली नाही. यामुळे राज्याचे पर्यटनमंत्री मंगलप्रभात लोढा मंत्रालय चालवत आहेत की मनमानी, असा प्रश्न विचारला जात आहे.
राज्यात सत्तांतर होऊन ३० जून २०२२ रोजी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे व उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी पदाची शपथ घेतली. त्यानंतर पहिल्या टप्प्यात ४ जुलै रोजी जिल्हा वार्षिक योजनेतून केलेल्या नियोजनास स्थगिती देण्याचा निर्णय घेतला. तेवढ्यावर समाधान न झाल्याने राज्याचे मुख्य सचिव मनुकुमार श्रीवास्तव यांनी एप्रिल २०२१ नंतर मंजूर झालेल्या व निविदा प्रक्रिया न राबवलेल्या सर्व विभागांच्या सर्व कामांना स्थगिती दिली. त्यानंतर २५ जुलैस शासन निर्णय निर्गमित करून वर उल्लेखित कामांना कार्यारंभ आदेश दिले असतील, पण कामे सुरू झालेली नसतील तर त्यांनाही स्थगिती दिली असल्याचे स्पष्ट केले. यामुळे गेले चार महिने राज्यातील विकास कामे ठप्प असून सर्व विभागांना या कामांवरील स्थगिती उठवण्याची प्रतीक्षा आहे. दरम्यान सप्टेंबर अखेरीस पालकमंत्र्याच्या नियुक्त्या झाल्यानंतर जिल्हा वार्षिक योजनेतील निधी नियोजनावरील स्थगिती उठवली आहे. मात्र, इतर विभागांच्या निधीवरील स्थगिती कायम आहे.
राज्यात सत्तांतराची चाहूल लागताच जवळपास सर्वच मंत्रालयानी मोठया प्रमाणावर कामे मंजूर केली. यामुळे या मंजुऱ्या अडचणीत येणार हे स्पष्ट झाले होते, पण विद्यमान सरकारने मागील आर्थिक वर्षात मंजूर केलेल्या कामांवरही वक्रदृष्टी केल्याने सर्व विकास कामे ठप्प झाली आहेत. पर्यटन विभागाने तर २८ जून रोजी एकाच दिवशी २१४ कोटींच्या कामांना प्रशासकीय दिल्या होत्या. यामुळे स्थगिती उठवताना आधी मागील आर्थिक वर्षात मंजूर केलेल्या कामांवरील स्थगिती उठवली जाईल व जूनमहिन्यात मंजुरी दिलेल्या कामांवरील स्थगिती उठणार नाही, असा कयास बांधला जात होता. मात्र, तो अंदाज खोटा ठरवत पर्यटन विभागाने २८ जून रोजी २१४.८० कोटींच्या कामांना प्रशासकीय मान्यता दिलेल्या कामांवरील स्थगिती उठवली आहे. मात्र, सर्व कामांवरील स्थगिती उठवण्यापेक्षा ५८ कोटी रुपयांच्या निधीतून करण्यात येणाऱ्या ४४ कामांवरील स्थगिती उठवली आहे. त्याचप्रमाणे जानेवारी, फेब्रुवारी व मार्चमध्ये १३ शासन निर्णयांद्वारे १११२ कोटींच्या कामांना प्रशासकीय मान्यता देऊन निधीची तरतूद केली होती. त्यापैकी केवळ २३४ कोटींच्या कामांवरील स्थगिती उठवण्याचा निर्णय घेतला आहे.
मागील सरकारने जानेवारी, फ्रेबुवारीमध्ये प्रशासकीय मान्यता दिलेल्या कामांपैकी बहुतांश कामांना १९ जुलैपर्यंत कार्यारंभ आदेश देण्याची प्रक्रिया पूर्ण होण्याची शक्यता आहे. मात्र, मार्चमध्ये प्रशासकीय मान्यता दिलेली कामे सुरू होण्याची शक्यता फारच कमी आहे. तसेच मागील वर्षी प्रशासकीय मान्यता मिळालेली कामे जिल्हा परिषद यंत्रणेकडून अंमलबजावणी करताना मार्च २०२३ पर्यंत ती पूर्ण करणे गरजेचे आहे, अन्यथा निधी परत जाऊ शकतो. यामुळे या कामांवरील स्थगिती उठवताना संबंधित मंत्रालयाने धोरणात्मक निर्णय घेणे अपेक्षित असताना मंजूर केलेल्या कामांपैकी ठराविक कामांवरील स्थगिती उठवली जात आहे. शिवाय या स्थगिती उठवण्याच्या शासन निर्णयात या कामांवरील स्थगिती का उठवली व इतर कामांवरील स्थगिती का उठवली नाही, यााबाबत काहीही धोरणात्मक टिपण्णी केलेली नाही. यामुळे उर्वरित कामांवरील स्थगिती उठणार की नाही, याबाबत संभ्रम आहे.
भेटणाऱ्यांनाच भेट?
पर्यटन मंत्री अथवा पर्यटन विभागातील वरिष्ठ अधिकाऱ्यांची भेट घेणाऱ्या ठेकेदारांच्याच कामांवरील स्थगिती उठवण्यात आली आहे, अशी चर्चा आहे. यामुळे ज्यांच्या कामांवरील स्थगिती उठलेली नाही, अशा ठेकेदारांनी पर्यटन मंत्र्यांची भेट घेण्यासाठी हालचाली सुरू केल्या असून भाजप आमदार, खासदार यांच्यासह बाळासाहेबांची शिवसेना पक्षाचे आमदार-खासदार यांचे पत्र घेण्याची लगबग सुरू झाली आहे.
