नाशिक (Nashik) : नाशिक येथे सिडकोच्या (CIDCO) जवळपास ५० हजार मिळकती आहेत. राज्यातील इतर शहरांप्रमाणेच नाशिकच्या सिडको कार्यालयाचे अधिकार महापालिकेकडे वर्ग करण्यात आले आहेत. यामुळे मिळकतधारकांना ना हरकत दाखला मिळवण्यापुरताच सिडको कार्यालयाचा उपयोग उरला आहे. मात्र, या कार्यालयाकडून नागरिकांना नोटिसा पाठवून त्रास दिल्या जात असल्याच्या तेथील रहिवाशांनी अनेकदा तक्रारी केल्यानंतर त्याची दखल घेऊन आकार कमी करून नागरिकांच्या गरजेपुरते कर्मचारी कार्यालयात ठेवण्याच्या हालचाली राज्य सरकारकडून सुरू आहेत.
दरम्यान, सिडको कार्यालय संभाजी नगर येथे हलवल्यास नागरिकांना ना हरकत दाखला आणण्यासाठी संभाजीनगर येथे जावे लागेल. यामुळे नागरिकांच्या अडचणी वाढतील, अशी भूमिका राष्ट्रवादी कॉंग्रेस व बाळासाहेबांची शिवसेना या पक्षाने घेतली आहे. माजी पालकमंत्री छगन भुजबळ यांनी सिडको वासीयांसाठी असलेला हा अन्यायकारक निर्णय तात्काळ मागे घ्यावा, अशी मागणी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्याकडे पत्राद्वारे केली आहे. दरम्यान नाशिक पश्‍चिमच्या भाजप आमदार सीमा हिरे यांनी कार्यालय बंद होणार नसून, केवळ आकार कमी होणार आहे. यामुळे नागरिकांची कोणतीही गैरसोय होणार नसल्याचे स्पष्ट केले आहे. यामुळे नाशिकचे सिडको कार्यालयची अवस्था असून अडचण व नसल्यास खोळंबा अशी झाली आहे.
नाशिक महानगरपालिका क्षेत्रात सिडकोने ६ गृहनिर्माण योजनेअंतर्गत अंदाजे २५ हजार सदनिका बांधल्या असून, अंदाजे ५ हजार वेगवेगळ्या वापरांचे भूखंड वाटप केलेले आहेत. तसेच वेगवेगळ्या ठिकाणी अंदाजे १५०० टपरी भूखंडे देखील वाटप केलेली आहेत. सिडकोच्या मिळकतींमध्ये सिडकोने वाटप केलेल्या सदनिका, वेगवेगळ्या वापराचे भूखंड, टपरी भूखंड, मिळकतींलगतच्या लहान जागा इत्यादींचा समावेश होतो. सिडको अधिसूचित क्षेत्रामध्ये अंदाजे ५० हजार मिळकती असून, त्यांचेबाबत कोणतेही काम करावयाचे असल्यास त्यासाठी सिडको कार्यालयात नागरीकांना जावे लागते.
सिडकोतील मिळकतींचे हस्तांतरण करण्यासाठी ना हरकत पत्र देऊन हस्तांतरीत व्यक्तिची अभिलेखामध्ये नोंद घेणे, सिडकोतील मिळकतींसाठी नाशिक महापालिकेकडून बांधकाम परवानगी व भोगवटा प्रमाणपत्र घेण्यासाठी ना हरकत पत्र देणे, सिडकोतील मिळकतींचे लिज डिड नोंदणीसाठी दस्त उपलब्ध करून देणे, सिडकोतील मिळकतधारक यांना कर्जासाठी ना हरकत दाखला देणे, सिडकोतील भूखंडांच्या मूळ वापरात बदल करणे जसे की निवासी वरून निवासी तथा व्यापारी करणे, सिडकोतील मिळकतधारक यांचेकडील कागदपत्रे गहाळ झाले असल्यास त्यांना कागदपत्रांची सत्यप्रती देणे, सिडकोने वाटप केलेल्या भूखंडांवर विकसकांनी अथवा भूखंडधारकांनी बांधलेल्या अपार्टमेंट, सोसायटीमधील मिळकतधारकांची नोंदणी करणे, हस्तांतरणासाठी ना हरकत पत्र देवून अभिलेखामध्ये नोंद घेणे ही सर्व कामे सिडको कार्यालयाकडून केली जातात.
दरम्यान, राज्यातील इतर भागाप्रमाणे सिडकोचे नियोजन प्राधिकरणचे अधिकार नाशिक महापालिकेकडे वर्ग करण्यात आले आहेत. त्यामुळे सिडको कार्यालयाकडे केवळ ना हरकत दाखला देणे एवढेच काम उरले आहे. दरम्यान सिडको कार्यालय पूर्ण क्षमतेने सुरू असून एवढ्या जणांची गरज नाही. यामुळे अनेकदा या कार्यालयाकडून नागरिकांना अतिक्रमण केल्याच्या नोटीसा पाठवून त्रास दिला जात असल्याच्या नागरिकांची अनेकदा तक्रारी केल्या आहेत. या कार्यालयाकडे काहीही काम उरले नसल्याने तेथे एवढ्या संख्येने अधिकारी व कर्मचाऱ्यांची गरज नसल्याचे कारण देत राज्य सरकारने १ नोव्हेंबरला कार्यालयाचा काही भाग संभाजीनगर येथे हलवण्याचा निर्णय घेतला आहे. मात्र, यामुळे नागरिकांच्या अडचणी वाढतील व त्यांना लहानमोठे काम करण्यासाठी संभाजीनगर येथे जावे लागेल.
यामुळे कार्यालय स्थलांतराचा निर्णय रद्द करण्याची मागणी माजी पालकमंत्री छगन भुजबळ यांनी केली आहे. आमदार सीमा हिरे यांनी कार्यालय कोठेही हलवले जाणार नाही. या कार्यालयातून केवळ ना हरकत दाखला देण्याचे काम चालते. ते काम भविष्यातही येथूनच सुरू राहणार असल्याचे म्हटले आहे.
