नाशिक (Nashik) : जिल्हा वार्षिक योजनेतील अनुसूचित जाती घटक उपयोजनेतील मंजूर नियातव्ययाच्या नियोजनावरील स्थगिती उठवून त्याचा फेर आढावा घेण्याच्या सामाजिक न्याय विभागाने दिल्या आहेत. यामुळे नाशिक जिल्हा नियोजन समितीच्या (DPC) माध्यमातून जिल्हा परिषदेला (Nashik ZP) 2.80 कोटी व प्रादेशिक समाज कल्याण विभागाला 12.5 कोटींच्या निधीतील नियोजनाचा मार्ग मोकळा झाला आहे.
राज्यात सप्टेंबर अखेरीस पालकमंत्र्यांच्या नियुक्त्या जाहीर झाल्यानंतर नियोजन विभागाने 2022-2023 या आर्थिक वर्षासाठी मंजूर नियतव्याच्या निधीच्या नियोजनावरील स्थगिती उठवली. तसेच पालकमंत्र्यांच्या संमतीने नियोजन करण्याच्या सूचना दिल्या. त्यानंतर महिना उलटूनही 2022-23 या आर्थिक वर्षातील 600 कोटींच्या निधीचे नियोजन झालेले नाही. यामुळे सामाजिक न्याय विभागाने त्यांच्या विभागासाठी जिल्हा नियोजन समितीच्या माध्यमातून उपलब्ध असलेल्या निधी नियोजनावरील स्थगिती उठवण्यात आली असल्याचा शासन निर्णय निर्गमित केला आहे.
जिल्हा नियोजन समितीमधून प्रादेशिक समाजकल्याण विभागाला व जिल्हा परिषद सामाजिक कल्याण विभागाला मिळून जवळपास 15 कोटी रुपये नियतव्यय मंजूर केला आहे. या नियतव्यातील निधीचे अद्याप नियोजन झालेले नाही. जिल्हा परिषदेला निधी खर्च करण्यास दोन वर्षांची मुदत असली, तरी प्रादेशिक समाज कल्याण विभागाला वर्षभराचीच मुदत असते. या वर्षाचे केवळ सहा महिने शिल्लक असून, अद्याप नियोजन झालेले नाही, यामुळे निधी खर्च होण्याबाबत शंका व्यक्त होत आहे.
