नाशिक (Pune) : नाशिक जिल्ह्याचे पालकमंत्री दादा भुसे (Dada Bhuse) यांनी दिवाळीनंतर पुन्हा जिल्हाधिकारी कार्यालयात बैठक घेतली, पण या बैठकीतही जिल्हा परिषदेने 2021-22 या आर्थिक वर्षात प्रशासकीय मान्यता दिलेल्या पण काम सुरू न झालेल्या कामांवरील स्थगिती उठवण्याबाबत काहीही चर्चा झाली नाही. पालकमंत्री भुसे यांनी स्वतःच्या व स्वपक्षाच्या आमदारांच्या मतदारसंघातील कामांवरील स्थगिती मागच्याच महिन्यात उठवली, आता संपूर्ण जिल्ह्यातील 78 कोटींवरील स्थगिती कधी उठवणार, असा प्रश्न यानिमित्ताने विचारला जात आहे.
पालकमंत्री दादा भुसे यांनी मागील महिन्यात जिल्हा नियोजन समितीची सभा घेतली. त्यावेळी त्यांनी मागील वर्षी मंजूर केलेल्या कामांवरील स्थगिती उठवण्याबाबत असमान निधी वितरण झाले असून त्याची तपासणी करून निर्णय घेतला जाईल, असे स्पष्ट केले होते. त्या बैठकीत जिल्हा परिषदेने 2021-22 या आर्थिक वर्षात प्रशासकीय मान्यता दिलेल्या, पण 21 जुलैपर्यंत कामांना कार्यारंभ आदेश न दिलेल्या कामांबाबत प्रशासनाने माहिती दिली होती. त्यानुसार स्थगिती दिलेली 78 कोटींची कामे असल्याचे सांगण्यात आले होते. पालकमंत्री भुसे यांनी याबाबत कामांची तपासणी करू सांगितले व बैठकीनंतर स्वतःच्या व स्वपक्षाच्या आमदारांच्या मतदार संघातील ठराविक कामांवरील स्थगिती उठवली. आधी स्वतःच्या कामांची स्थगिती उठवल्याने लवकरच इतर कामांचीही स्थगिती उठवली जाईल, असे सबंधित ठेकेदारांना वाटले, पण प्रत्यक्षात तीन आठवडे उलटूनही याबाबत निर्णय झाला नाही. तसेच त्यानंतर पालकमंत्र्यांनी जिल्हाधिकारी कार्यालयात घेतलेल्या बैठकीच्या विषय पत्रिकेत याबाबत काहीही उल्लेख नव्हता. पालकमंत्र्यांच्या बैठकीत केंद्रपूरस्कृत योजनांचा आढावा घेण्यात आला. यामुळे 2021-2022 या वर्षातील 78 कोटींच्या निधीतील कामांचे भवितव्य अधांतरी झाले आहे.
2022-23 नियतव्ययाचे काय?
नाशिक जिल्हा परिषदेला 2022-2023 या आर्थिक वर्षात 551 कोटी रुपये नियतव्यय मंजूर झाला आहे. त्यातील 165 कोटींची दायित्व रक्कम वजा जाता उर्वरित रकमेच्या दीडपट याप्रमाणे जिल्हा परिषदेला यावर्षी नियोजनासाठी 513 कोटी रुपये निधी उपलब्ध आहे. मात्र, 4 जुलैस या निधी नियोजनास स्थगिती देण्यात आली. त्यानंतर सप्टेंबरअखेरीस पालकमंत्र्यांच्या नियुक्तीनंतर या निधींवरील स्थगिती उठवली आहे. मात्र, अद्याप या निधी नियोजनाबाबत काहीही निर्णय होत नाही. दरम्यान सध्या प्रत्येक आमदाराकडून जिल्हा परिषदेच्या विभागांना यादी पाठवून कामे सुचवली जात असून प्राधान्य क्रमानुसार त्या पत्रांत सुचवलेल्या कामांबाबत निर्णय घेतला जात आहे. यामुळे ही यादी तयार झाल्यानंतर कोणाला किती निधी मंजूर करायचा याबाबत पालकमंत्र्यांच्या सूचना प्राप्त झाल्याशिवाय याद्या अंतिम होणार नाहीत. पालकमंत्र्यांच्या संमतीनंतरच प्रशासकीय मान्यता देण्यात याव्यात, असे नियोजन विभागाने स्पष्ट केलेले आहे. यामुळे निधीच्या नियोजनाचे महिन्यापासून भिजत घोंगडे पडले आहे.
निधी खर्चाचे काय?
जिल्हा परिषदेला मागील वर्षी प्राप्त झालेल्या निधीतील 78 कोटींची कामे टेंडर पातळीवर असून त्यांच्यावरील स्थगिती अद्याप उठलेली नाही. त्यातच यावर्षीच्या नियतव्ययाचे अद्याप नियोजन नाही. जिल्हा परिषद, पंचायत समित्या यांच्या निवडणुका कधीही जाहीर होऊन आचारसंहिता लागू होऊ शकते. त्यामुळे नियोजनास उशीर झाल्यास निधी खर्चास आचार संहितेचा अडथळानिर्माण होऊ शकतो. परिणामी यावर्षीचा निधी खर्च कसा होणार, असा प्रश्न उपस्थित होत आहे.
जिल्हाधिकाऱ्यांची जबाबदारी
जिल्हा नियोजन समितीचे सचिव असलेले जिल्हाधिकारी जिल्हा परिषदेला मंजूर नियतव्याच्या खर्चाचा आढावा घेत असतात. मात्र, गेल्या चार महिन्यापासून या निधी नियोजनावर स्थगिती असल्याने त्यांच्याकडून निधी खर्चाचा आढावा घेण्यात ऐवजी मागील वर्षाचे दायित्वचा हिशेब मागितला आहे. यामुळे जिल्हा परिषदही निश्चिन्त असल्याचे दिसत आहे.
