नाशिक (Nashik) : सार्वजनिक बांधकाम विभागातील ठेकेदारांची थकबाकी तीनशे कोटींच्या आसपास असताना, बांधकाम विभागाने ठेकेदारांना आठ टक्केच रक्कम देऊ केली आहे. राज्य सरकारने 300 कोटींच्या थकबाकीपोटी केवळ 25 कोटी रुपये निधी दिला आहे. यामुळे मागील दोन वर्षांपासून कामे करूनही ठेकेदारांची वणवण थांबण्यास तयार नाही.
सार्वजनिक बांधकाम विभागाकडून कामे मंजूर करताना त्यांना अर्थ संकल्पात मंजूर असलेल्या निधीपेक्षा अधिक निधीची कामे मंजूर करण्याची प्रथा पडली आहे. यामुळे सरकार कोणतेही असो, कामांना प्रशासकीय मंजुरी देताना केवळ दहा टक्के निधी मंजूर केला जातो. त्यानंतर सार्वजनिक बांधकाम विभागाचे अधिकारी संबंधित ठेकेदाराकडून ते काम पूर्ण करून घेतात. काम पूर्ण झाल्यानंतर देयके देण्यासाठी विभागाकडे निधीच नसतो. यामुळे निधी आणण्यासाठीही ठेकेदारांना मंत्रालय स्तरावर पाठपुरावा करावा लागतो. मागील वर्षभरापासून 300 कोटींची देयके प्रलंबित असल्याने या दिवाळीत देयके दिली जातील, असे ठेकेदारांना सांगण्यात आले होते.
दरम्यान, प्रत्यक्षात दिवाळीपूर्वी केवळ 25 कोटी म्हणजे 8 टक्के निधी आला. यामुळे ठेकेदारांनी दाखल केलेल्या देयकांच्या 8 टक्के रक्कम देण्याची तयारी सार्वजनिक बांधकाम विभागाने दाखवली. त्यातही देयकांवर जीएसटीची आकारणी केवळ 12 टक्के प्रमाणे केली. केंद्र सरकारने जुलैपासून सरकारी कंत्राटवर 18 टक्के जीएसटी आकारण्याचा निर्णय घेऊनही बांधकाम विभागाने सुरुवातीला त्याप्रमाणे आकारणी करण्यास टाळाटाळ केली होती. त्यानंतर मंत्रालयातून परिपत्रक काढण्याची वेळ आली. तरीही तेथील लेखा विभाग आपला हेका सोडण्यास तयार नसल्याचा अनुभव ठेकेदारांना येत आहे. नाशिक विभागात ठेकेदारांनी सादर केलेल्या देयकांच्या केवळ 8 टक्के रक्कम दिली जात असताना जीएसटी आकारणी केवळ 12 टक्के करून ठेकेदारांचे सहा टक्के नुकसान केले जात होते. यामुळे ठेकेदारांनी 18 टक्के दराने जीएसटी आकारणी केल्याशिवाय देयके न स्वीकारण्याचा निर्णय घेतला. त्याबाबत निर्णय होण्यात शुक्रवार उजाडला. यामुळे शनिवार ते सोमवार बँकांना सुट्या असल्याने आता ही देयके मंगळवारी (दि. 24) मिळू शकणार आहेत.
