नाशिक (Nashik) : ग्रामविकास विभागाच्या अंतर्गत येणाऱ्या सर्व जिल्हा परिषदांमध्ये ठेकेदारांनी केलेल्या कामांचे मोजमाप व त्यांची देयके तयार करण्यासाठी पीएमएस ही प्रणाली वापरली जाते. ग्रामविकास विभागाने देयक न दिल्यामुळे सीडॅक संस्थेने ही सेवा या महिन्याच्या सुरवातीला बंद केली होती. अखेर जिल्हा परिषद स्तरावरून ओरड झाल्यानंतर ग्रामविकास विभागाने सीडॅकला पत्र लिहून लवकरच सामंजस्य करार करण्याचे आश्‍वासन दिले असून त्यानंतर देयक दिले जाईल, असेही स्पष्ट केले आहे. यामुळे सीडॅकने पीएमएस प्रणाली पूर्ववत सुरू केली आहे. सेवा पूर्ववत झाल्याने नाशिक जिल्हा परिषदेतील ठेकेदारांची अडकलेली ४० कोटींची देयके देण्यास सुरवात झाली आहे.
जिल्हा परिषदमार्फत करण्यात येणाऱ्या कामांची देयके ऑनलाईन पद्धतीने देण्यासाठी ग्रामविकास विभागाने प्रोजेक्ट मॅजेनमेंट सिस्टिम (पीएमएस) ही प्रणाली लागू केली आहे. राज्यातील सर्व जिल्हा परिषदांमध्ये ऑनलाईन पद्धतीने देयके तयार करण्यासाठी ही प्रणाली सीडॅक या संस्थेकडून पुरवली आहे. ग्रामविकास विभागाने त्यांची देयके याच प्रणालीवरून दिली जात आहेत. या प्रणालीमुळे किती निधी खर्च झाला, किती देयके निघाली, किती कामे पूर्ण झाली, याची सर्व माहिती ऑनलाईन पद्धतीने एका क्लिकवर उपलब्ध असते. त्यामुळे देयके देण्याच्या पद्धतीत सुटसुटीतपणा आला असून पारदर्शकताही वाढीस लागली आहे. ग्रामविकास विभागाने ही प्रणाली लागू केल्यानंतर सीडॅक या संस्थेबरोबर सामंजस्य करार केला नाही. सामंजस्य करार केला नसल्याने या प्रणालीच्या सेवेबाबत सीडॅक संस्थेला देयक देता येत नव्हते. सीडॅककडून पाठपुरावा करूनही मार्ग निघत नसल्याने त्यानी सप्टेंबर २०२२ च्या पहिल्या आठवडयात पीएमएस प्रणाली सेवा पुरवण्याचे बंद केले. यामुळे २० दिवसांपासून ही प्रणाली बंद पडली आहे.
जिल्हा परिषदेच्या संबंधित विभागांनी देयकांच्या नस्ती तयार केल्या. मात्र, त्या नस्तींमधील माहिती ऑनलाईन पद्धतीने नोंदवता येत नाही. यामुळे ठेकेदारांना देयके देता येत नाहीत. यामुळे या काळात ठेकेदारांचे जवळपास ४० कोटींची देयके रखडली. यामुळे त्यांनी सर्व संबंधित अधिकाऱ्यांकडे तगादा सुरू केल्यानंतर मुख्य कार्यकारी अधिकारी लीना बनसोड यांनी ग्रामविकास मंत्रालयात वरिष्ठ अधिकाऱ्यांशी संपर्क साधल्याचे समजते. त्यानंतर ग्रामविकास विभागाने सीडॅक संस्थेला पत्र लिहून पीएमएस प्रणालीची सेवा घेण्याबाबतचा सामंजस्य करार नसल्यामुळे देयक देता येत नसल्याचे स्पष्ट केले असून, लवकरच सामंजस्य करार करण्याचे आश्‍वासन दिले, त्यानंतर आपल्या सेवेची देयके देण्यात येतील, असेही स्पष्ट केले आहे.
ग्रामविकास विभागाने राज्यातील सर्व जिल्हा परिषदांमध्ये पीएमएस प्रणाली लागू केली आहे. मात्र, सध्या केवळ नाशिक जिल्हा परिषदेत ही प्रणाली सुरू आहे. मात्र, तेथेही या महिन्यात प्रणाली बंद असल्यामुळे नाशिक जिल्हा परिषदेतही ऑफलाईन पद्धतीने देयके देण्याचे काम करावे, अशी मागणी समोर आली आहे.
