नाशिक मनपाच्या ३५४ कोटींच्या घंटागाडी टेंडरमध्ये अटीशर्ती धाब्यावर

Nashik Municipal Corporation.
Nashik Municipal Corporation.Tendernama

नाशिक (Nashik) : नाशिक महापालिकेच्या सहा विभागांमध्ये घंटागाडी सेवा पुरवण्यासाठी काढलेल्या ३५४ कोटींच्या टेंडरमधील अटी-शर्तींना महापालिकेच्या घनकचा विभाग व घंटागाडीचे ठेकेदार यांनी धाब्यावर बसवल्याचे लेखा विभागाच्या तपासणीतून समोर आले आहे. टेंडरमधील अटीनुसार ठेकेदारांनी ठेक्याच्या पूर्ण कालावधी करता म्हणजे पाच वर्षांत बँक गॅरंटी सोबत जोडणे आवश्‍यक होते. प्रत्यक्षात घनकचरा विभागाने एकाच वर्षाची बँक गॅरंटी सोबत जोडली असून संबंधित विभागानेही ती ग्राह्य धरली हे विशेष. आता आयुक्तांनी आक्षेप घेतल्यानंतर संबंधित ठेकेदाराकडून पाच वर्षांची बँक गॅरंटी घेण्याची प्रक्रिया सुरू केली आहे.

Nashik Municipal Corporation.
500 कोटींच्या नाशिक ड्रायपोर्टचा मार्ग मोकळा; हजारो रोजगार संधी

नाशिक महापालिकेने २०१६ मध्ये पाच वर्षांसाठी १७६ कोटी रुपयांचा घंटागाडीचा ठेका काढला होता. त्या ठेक्याची मुदत संपल्यानंतर २०२१ मध्ये पुढच्या पाच वर्षांचे टेंडर ३५४ कोटींपर्यंत गेले. यामुळे या रकमेविषयी संशय व्यक्त झाला होता. या टेंडरची रक्कम वाढण्यामागे पुढील पाच वर्षांचे डिझेलचे वाढीव दर गृहित धरल्यामुळे, टेंडर रक्कम वाढल्याचे कारण देण्यात आले होते. त्यावेळी काही नगरसेवकांनी या टेंरमधील रकमेला विरोध केला व नंतर सोयिस्कर मौन बाळगले होते.

टेंडरप्रक्रिया पूर्ण होऊन कार्यारंभ आदेश देण्यापूर्वीच तत्कालीन आयुक्त कैलास जाधव यांची बदली झाली. त्याच्या जागेवर आलेले आयुक्त रमेश पवार यांनी पुन्हा या संपूर्ण टेंडर प्रक्रियेची तपासणी सुरू केली. त्या तपासणीत दोन अडीच महिने वाया गेले. तपासणीनंतर समाधान झाल्याने त्यांनी या टेंडरला कार्यारंभ आदेश देण्याची तयारी दर्शवली. तोच राज्यात सत्तांतर होऊन पवार यांची बदली झाली. त्यानंतर आलेले नवनियुक्त आयुक्त डॉ. चंद्रकांत पुलकुंडवार यांनी या टेंडरबाबत यापुर्वी झालेले आरोप - प्रत्यारोप व त्यांच्या पुर्वीच्या दोन आयुक्तांनी कार्यारंभ आदेश देण्यास केलेली टाळाटाळ याचा विचार करून या संपूर्ण टेंडरची लेखा विभागाकडून तपासणी करण्याचा निर्णय घेतला.

Nashik Municipal Corporation.
'या' कारणांमुळे औरंगाबादेतील स्मार्ट सिटी बससेवा प्रकल्प...

लेखा विभागाकडून घंटागाडीच्या टेंडरची तपासणी सुरू असताना घनकचरा विभागाने पात्र ठरलेल्या ठेकेदाराकडून एक वर्षाच्या बँक गॅरंटीचे कागदपत्र जोडून घेऊन ते मान्य केले आहेत. हे टेंडर पाच वर्षांचे असल्यामुळे बँक गॅरंटीही पाच वर्षांचीही असणे आवश्‍यक होते. मात्र, त्याकडे दुर्लक्ष केल्याचे आयुक्तांनी त्यास आक्षेप घेतला. यामुळे आता संबंधित ठेकेदारांकडून पाच वर्षांच्या बँक गॅरंटीचे कागदपत्र जोडून घेण्याच्या हालचाली सुरू केल्या आहेत.

Related Stories

No stories found.
Tendernama
www.tendernama.com