नाशिक (Nashik) : नाशिक शहरातील (Nashik City) रस्त्यांवर हजारो खड्डे पडले असून, त्यामुळे वाहने नादुरुस्त होण्याबरोबरच नागरिकांच्या आरोग्याच्या तक्रारी वाढल्या आहेत. महापालिकेकडून (Nashik Municipal Corporation) खड्डे दुरुस्तीसाठी ठेकेदारांवर दबाव आणला जात असून, त्यांना काळ्या यादीत टाकण्याचाही इशारा दिला आहे. मात्र, एवढे होऊनही खड्डे कायम असल्याने अखेर या खड्ड्यांची जबाबदारी निश्चित करण्यासाठी माजी महापौर दशरथ पाटील यांनी मुंबई उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली आहे.
नाशिक शहरात मागील दोन वर्षांमध्ये 600 कोटींच्या रस्त्यांची कामे झाली आहेत. मात्र, या पावसाळ्यात जुलैच्या पहिल्या आठवड्यापासून सुरू झालेला पाऊस सलगपणे कोसळत आहे. यामुळे या रस्त्यांचा सुमार दर्जा उघडा पडून शहरातील सर्व रस्त्यांवर खड्डे पडले आहेत. जुलै अखेरीस महापालिका आयुक्तांनी मोठे खड्डे बुजवण्यासाठी पेव्हर ब्लॉकचा वापर केला व उर्वरित खड्डे मुरूम टाकून बुजवले. मात्र, पाऊस पडतच राहिल्यामुळे पेवरब्लॉकच्या शेजारी आणखी मोठे खड्डे पडले, तसेच मुरूम पावसात वाहून गेला. यामुळे नागरिकांचा रोष वाढून महापालिका प्रशासनावर टीका होऊ लागली. यामुळे महापालिका आयुक्तांनी रस्ते दुरुस्तीसाठी पुन्हा निधीची तरतूद करण्याचा निर्णय घेतल्यानंतर चौफेर टीका झाली. महापालिकेने दोन वर्षांत 600 कोटींचे रस्ते केले असून, त्यांच्या देखभाल दुरुस्तीची तीन वर्षांची जबाबदारी संबंधित ठेकेदाराकडे असल्याने महापालिकेने खड्डे बुजवण्यासाठी खर्च करण्याची गरज काय, असा प्रश्न विचारला गेला. यामुळे महापालिकेने संबंधित ठेकेदारांना गणेशोत्सवापूर्वी खड्डे दुरुस्तीच्या सूचना दिल्या आहेत. तोपर्यंत खड्डे न बुजवल्यास संबंधित ठेकेदारांना काळ्या यादीत टाकण्याचा इशारा आयुक्तांनी दिला आहे.
दरम्यान, प्रत्येक पावसाळ्यात खड्डे पडतात. त्याचा वाहनचालकांना त्रास होतो, आरोग्याच्या समस्या निर्माण होतात. तसेच खड्ड्यामुळे अपघात होऊन अनेकांना जीव गमवावा लागतो, कायमचे अपंगत्व येते. मात्र, या खड्ड्यामुळे होणाऱ्या अपघाताची जबाबदारी कोणावरही टाकली जात नाही. नागरिक आपल्या नशिबाला दोष देत असतात. मात्र, महापालिका नागरिकांकडून कर घेऊन त्या बदल्यात त्यांना सुविधा देते. म्हणजे नागरिकांना सार्वजनिक सुविधा देण्याची जबाबदारी महापालिकेची असेल, तर गैरसोयीची जबाबदारीही महापालिकेवर असली पाहिजे, यासाठी दशरथ पाटील यांनी मुंबई उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली आहे. उच्च न्यायालयाने याचिका दाखल करून घेतली असून, याबाबत लवकरच खंडपीठ स्थापन होऊन सुनावणी सुरू होणार आहे.
