पुणे (Pune) : नागरिकांना राज्यात कुठल्याही दुय्यम निबंधक कार्यालयात दस्त नोंदणी करणे शक्य होणार आहे. त्यासाठी महाराष्ट्रात 'वन स्टेट, वन रजिस्ट्रेशन' (One State One Registration) संकल्पना राबविण्यात येणार असल्याचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस (Devendra Fadnavis) यांनी सांगितले.
कोणत्याही भागातील नागरिकास राज्यातील कोणत्याही दुय्यम निबंधक कार्यालयात दस्तनोंदणी करता यावी यासाठी ‘वन स्टेट-वन रजिस्ट्रेशन’ संकल्पना राबविण्यात यावी, अशी सूचना मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी दिली.
मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी मुंबईत महसूल विभागाची आढावा बैठक घेतली, त्या वेळी त्यांनी सूचना दिली. या बैठकीस महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांच्यासह अधिकारी उपस्थित होते.
राज्यातील जमीन मोजणीसाठी भौगोलिक माहिती प्रणालीवर (जीआयएस) आधारित ई-मोजणी राज्यात लागू करण्यात येणार असून, पासपोर्ट कार्यालयाप्रमाणे भूमी अभिलेख विभागातील सर्व सेवा नागरिकांना उपलब्ध करून देण्यासाठी प्रथम टप्प्यात ३० कार्यालयांमध्ये भू-प्रमाण केंद्र सुरू करण्यात येणार आहे.
राज्यातील ग्रामीण भागातील वडिलोपार्जित जमिनीवर स्थायिक असलेल्या लोकांना आता त्यांच्या जमिनीचे स्वामित्व अर्थात मालमत्ता कार्ड मिळावे, यासाठी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी महत्त्वपूर्ण स्वामित्व योजना जाहीर केली आहे.
या योजनेअंतर्गत गावातील मिळकतीचे ड्रोनद्वारे ‘जीआयएस’ सर्वेक्षण आणि गावठाण भूमापन करण्यात येणार आहे. पीएम किसान नोंदणीकृत शेतकऱ्यांचे ओळख क्रमांक तयार करण्यात येणार आहेत, असेही त्यांनी सांगितले.