मुंबई (Mumbai) : विधिमंडळ सभागृहात नव्याने कार्यान्वित करण्यात आलेल्या संगणक कार्यप्रणालीविषयी सदस्यांना सुयोग्य पध्दतीने अवगत करण्यात यावे. सभागृह कामकाजातील सदस्यांचा सहभाग वाढावा यादृष्टीने सर्वोतोपरी मार्गदर्शन आणि सुविधा उपलब्ध करून देण्यात याव्यात. त्याचप्रमाणे सदस्यांना देण्यात येणाऱ्या सोयी-सुविधांबाबत तत्परतेने कार्यवाही व्हावी, असे निर्देश विधानपरिषदेचे सभापती प्रा. राम शिंदे (Ram Shinde) यांनी दिले.
विधान भवन, मुंबई येथे विधानमंडळ कामकाज आढावासंदर्भात सभापती प्रा. शिंदे यांच्या अध्यक्षतेखाली बैठक झाली, त्याप्रसंगी प्रा. शिंदे बोलत होते. यावेळी विधानमंडळ सचिवालयाचे सचिव-1 (कार्यभार) जितेंद्र भोळे, सचिव-2 (कार्यभार) डॉ. विलास आठवले आणि विधानमंडळ सचिवालयातील अधिकारी, सार्वजनिक बांधकाम विभागाचे वरिष्ठ उपस्थित होते. विधानपरिषद सभापती प्रा. शिंदे म्हणाले की, बांधकाम सुरू असलेल्या नूतन मनोरा आमदार निवासचे बांधकाम सुरू झाले असून त्यामध्ये सभागृह, वाचनालय, अद्ययावत वाहनतळ, सुसज्ज भोजन कक्ष, सदस्य आणि सहायकांसाठीची प्रशस्त निवास व्यवस्था उपलब्ध असणार आहे. मॅजेस्टीक आमदार निवासचे देखील वारसा वास्तुवैभव कायम ठेऊन अतिशय देखणे असे नुतनीकरण करण्यात येत आहे. प्रामुख्याने पीठासीन अधिकारी यांच्या निवासासाठी मलबार हिल येथे 'अजिंठा' इमारतीची सुसज्ज वास्तू उभारण्यात येत आहे. ही सर्व बांधकामे विहित मुदतीत पूर्ण व्हावीत आणि सदस्यांना तातडीने त्याचा लाभ प्राप्त व्हावा यादृष्टीने सार्वजनिक बांधकाम विभागाने उचित कार्यवाही करावी अशा सूचना विधानपरिषदेचे सभापती प्रा. शिंदे यांनी या बैठकीत दिल्या.
मनोरा या भव्य आणि अनेक सोई सुविधांनी युक्त आमदार निवासाचे बांधकाम लार्सन आणि टुब्रो ही बलाढ्य कंपनी करीत आहे. सुमारे १२७० कोटी खर्चून विधानसभेच्या २८८ तर विधान परिषदेच्या ७८ अशा एकूण ३६८ आमदारांसाठी एकाच संकुलात निवासाची व्यवस्था करण्यात येणार आहे. १९९०च्या दशकात बांधण्यात आलेल्या मनोरा आमदार निवासातील चारही इमारतींची अवस्था धोकादायक झाली होती. शेवटी या चारही इमारती पाडून त्या जागी नवीन इमारती बांधण्याचा निर्णय घेण्यात आला. पूर्वीच्या फडणवीस सरकारच्या काळात पुनर्बांधणीचे काम केंद्र सरकारच्या बांधकाम विभागाकडे सोपविण्याचा निर्णय झाला होता. त्याचा पायाभरणी समारंभ झाला होता, पण प्रत्यक्ष काम सुरू होऊ शकले नव्हते. राज्यात सत्ताबदल झाल्यावर केंद्रीय यंत्रणेऐवजी टेंडर मागवून काम करण्याचा निर्णय घेण्यात आला. कोणत्या यंत्रणेमार्फत काम करावे या गोंधळात चार वर्षे हा प्रकल्प रखडला होता. यामुळे ८५३ कोटींच्या या प्रकल्पाची किंमत १२७० कोटींवर गेली. प्रकल्प रखडल्याने ४०० कोटींपेक्षा जास्त खर्च वाढला आहे.