आज-काल अन्य व्यवसायातील अनेकजण ठेकेदारीमध्ये शिरले आहेत. कारण कोणत्याही क्षेत्रातील कामाचा टेंडर मिळाला म्हणजे त्यातून भरमसाठ कमाई होते, असे गणित प्रचलित झाले आहे. सध्या ठेकेदारी व्यवसात हाडाच्या ठेकेदारापेक्षा राजकीय मंडळींचा जास्त शिरकाव झाला आहे. त्यामुळे ठेकेदारी व्यवसाय हा राजकीय मंडळींसाठी सोन्याचे अंडी देणारी कोंबडी ठरली आहे.
साधारणतः टेंडर, निविदा, ठेका हे शब्द कानी पडले म्हणजे आपल्या डोळ्यासमोर मोठ्या वजनदार माणसाचे चित्र समोर उभे राहते. टेंडर हा बांधकामाचाच नव्हे तर इलेक्ट्रिक, प्लंबिंग, गटारी किंवा सांडपाणी व्यवस्थापन असो की सरकारी कार्यालयांना विविध वस्तूंचा पुरवठा असो. त्यासाठी प्रशासकीय यंत्रणेद्वारे टेंडर म्हणजेच काढल्या जातात. निविदा भरण्यासाठी सध्या जीवघेणी स्पर्धा असल्याचेच चित्र आहे. स्पर्धेतूनच टेंडर मिळविण्यासाठी जो-तो आपल्याकडून प्रयत्न करत असतो. त्यातून अनेक अनपेक्षित व्यवहार घडतात, हे आता सर्वश्रुत आहे. त्यामुळे ज्याची आर्थिक परिस्थिती बळकट, ज्याचे राजकीय वजन जास्त आणि ज्यांचे संबधित विभागाच्या साहेबांशी चांगले संबंध, त्यांनाच टेंडर मिळण्याची संधी जास्त असल्याचे चित्र आहे. बांधकाम असो, अथवा इतर कोणताही टेंडर मिळविण्यात लिगल ठेकेदारापेक्षा इतर म्हणजेच राजकीय लागे-बांधे असलेले अथवा राजकीय नेत्यांनाच अधिक टेंडर मिळतात. त्यामुळे अभियंते, अधिकृत ठेकेदार यांची गळचेपी होऊ लागली आहे. पैशांच्या जोरावर टेंडर मिळवत अधिकृतपेक्षा अनाधिकृत ठेकेदार जास्त शिरेजोर ठरत आहेत, हे वास्तव आहे.
सरकारी टेंडरसाठी मोठी स्पर्धा
विशेषतः सरकारी टेंडर मिळविण्यासाठी मोठी स्पर्धा हल्ली दिसून येते. कारण सरकारी काम आले म्हणजेच राजकारण आले. राजकारणातही ज्यांची सत्ता त्यांनाच कामे असे गणित आहे. त्यात जिल्हा परिषद, पंचायत समिती, नगरपालिका, महापालिका, आदिवासी विकास विभाग, शिक्षण, आरोग्य, बांधकाम आदी सर्वच विभाग येतात. त्यामुळे तेथील सत्ता गणितावर टेंडर दिला जातो. सरकारी ठेक्यात मॅनेज करणे सोयीचे जात असल्याचे बोलले जाते. त्यातून सर्वांनाच आर्थिक फायदा चांगला होतो, ही चर्चा तशी नवी राहिलेली नाही.
एकाच टेंडरसाठी अनेकांची निविदा
एकाच कामासाठी स्पर्धात्मक पातळीवर अनेकजण निविदा भरतात. त्यात सामान्यपणे सर्वात कमी दर भरलेल्या निविदेला प्राधान्य दिले जाते. कमी दरात दर्जेदार काम करण्याची अपेक्षा निविदा अर्जावर व्यक्त केलेली असते, मात्र तसे होताना दिसत नाही. लाखो रुपयांचे काम हजारात करून निधी लाटण्याचे अनेक प्रकरणे उघडकीस आले आहेत. दोन ठेकेदारांकडून सारख्या रकमेच्या निविदा आल्यास त्यांच्यात वाद होतात, अशावेळी संबधित विभाग प्रमुखांची भूमिका म्हत्त्वाची असते. त्यात कोणा एकाला माघार घ्यावयास सांगितले जाते. प्रसंगी संबधितांस निविदेसाठी आलेला खर्च भरपाई देण्याचे सांगितले जाते; मात्र अनेकदा तेही संबंधितांना दिले जात नाहीत. असाच एक किस्सा काही महिन्यापूर्वी नंदूरबारमधील जिल्हा परिषद ग्रामीण पाणी पुरवठा विभागात घडला होता. त्यातून संबधित अधिकारी व ठेकेदारांमध्ये हातापायी झाली होती.
टेंडर मिळविण्यासाठी होतोय पहिले खर्च
टेंडर म्हटला म्हणजे तो भरण्याचा प्रक्रियेपासूनच पैशांचा अमाप खर्चाला सुरूवात होते. साधे एखाद्या शिपायाला झेरॉक्स करावयास पाठविले तरी शंभर नोट हातात टेकवावी लागते. दोन -पोच रूपयाचे झेरॉक्स शंभर रूपयात पडते. तेव्हा संबधित विभागातील आतली माहिती शिपायाकडून निविदा भरणाऱ्यांना मिळत असते. कोण आले, कोण गेले, कोणी टेंडर भरला या सर्व खबरी शिपाई दादाकडून मिळतात म्हणून त्यांनाही खुशाली दिली जाते. त्यानंतर लिपिकालाही मॅनेज करावे लागते. त्यानंतर साहेबांपर्यत म्हणजे विभाग प्रमुखापर्यंत ठराविक टक्केवारी ठरते, पुढे संबधित राजकीय पदाधिकारी किंवा नेते, लोकप्रतिनिधींचीही टक्केवारी निश्चित केली जाते. एवढेच काय तर काही नेते मंडळी पहिले टक्केवारी रोखीने घेतात, तरच काम मिळण्याबाबत शिफारस केली जाते.
