मुंबई : अधिक रकमेच्या म्हणजे महागड्या प्रकल्पांची अंमलबजावणी करताना अनेक बाबींची दक्षात घेऊन तिचे स्वरुप ठरविण्यात येते. अशा प्रकल्पांसाठी निविदा पूर्व बैठक (प्री बीड मिटिंग) महत्त्वाची मानली जाते. ती बैठक घेणे बंधनकारकच आहे. प्रकल्पाची आखणी केलेल्या, तिच्या अंमलबजावणीची जबाबदारी असलेल्या यंत्रणांमधील अधिकाऱ्यांची भूमिका या बैठकीत स्पष्ट होते. तित ठेकेदार कंपन्यांचीही मते जाणून घेण्यात येतात. विशेषत: निविदा मागविण्याचा उद्देश, त्यामधील कार्याव्याप्ती निविदा संच मधील आवश्यक बाबींचे स्पष्टीकरण आणि प्रस्तावधारकांच्या काही शंका असल् त्याचे निवारण करणे करिता निविदा पूर्व बैठक आयोजित करण्यात येते. या मध्ये प्रस्तावधारकांकडून मांडण्यात आलेल्या शंका लेखी स्वरुपात घेऊन निविदा पूर्व बैठकीमध्ये झालेल्या चर्चेप्रमाणे निवारण करण्यात येत; निविदा पूर्व बैठकीचे इतिवृत्त संकेत स्थळावर अपलोड करण्यात येतात. निविदापूर्व बैठकीचे इतिवृत्त अपलोड केल्यावर प्रस्तावधारकाला निविदा सादर करणे करिता किमान सात दिवस देणे बंधनकारक आहे.
तांत्रिक छाननी समिती (Estimate Committee)
निविदा मागवून करण्यात येणाऱ्या विविध कामांकरिता लागणाऱ्या अपेक्षित खर्चाचे निविदा मागविणे पूर्वी पूर्वगणनपत्रक ( estimate) तयार करण्यात येते. पूर्वंगणनपत्रकच्या रक्कमेनुसार पूर्वगणनपत्रक मान्यतेचे अधिकार प्रदान करण्यात आले आहे. मोठ्या स्वरूपाच्या प्रकल्पाकरिता महापालिकेच्या अतिरिक्त आयुक्त यांच्या अध्यक्षतेखाली विविध विभागांचे खातेप्रमुख यांची तांत्रिक छाननी समिती (Estimate Committee) गठीत करण्यात आली आहे. या मध्ये उपलब्ध तरतूद व लागणारा खर्च आणि प्रस्तावित काम करणेच्या आवश्यकतेबाबत तांत्रिक व आर्थिक विश्लेषण करण्यात येते. वरील बाबी विचारात घेता प्रस्तावित निविदेचे पूर्वगणनपत्रकास (estimate) मा. तांत्रिक छाननी समितीची मान्यता घेण्यात येते. या समितीच्या बैठकीत प्रकल्पांच्या किमती फुगविल्याच जात असल्याचेही प्रकार घडतात. राज्यातील विविध प्रकल्पांत किमती वाढल्याचे या समित्यांच्या कामकाजावरून दिसून आले. किमती वाढल्याचे दिसून आल्यानंतर नव्याने दर ठरविण्यात आल्याची उदाहारणे आहेत. पुण्यातील बहुचचति समान पाणीपुरवठा योजनेचा खर्च एक हजार कोटी रुपयांनी वाढल्याचे या समितीच्या कारभारातून दिसून आले होते.