मुंबई (Mumbai) : मुंबई ते अहमदाबाद हायस्पीड बुलेट ट्रेनमुळे (Mumbai Haidrabad High Speed Bullet Train) बाधित होणाऱ्या जमिनीच्या मोबदल्यात भरपाई देताना त्या भरपाईवर कर आकारणाऱ्या नॅशनल हायस्पीड रेल कॉर्पोरेशन लिमिटेडला (एनएचएसआरसीएल) उच्च न्यायालयाने खडसावले. नुकसानभरपाईवर कर लादता येणार नाही असे स्पष्ट करत कापलेली रक्कम बाधितांना परत मिळावी यासाठी पावले उचला, असे आदेश न्यायालयाने एनएचएसआरसीएलला दिले. केंद्रातील मोदी सरकारने डिसेंबर 2015 मध्ये जपान सरकारच्या तांत्रिक आणि आर्थिक सहाय्याने मुंबई आणि अहमदाबाद दरम्यान पहिल्या हाय-स्पीड रेल्वे कॉरिडॉरला मंजुरी दिली आहे.
मुंबई अहमदाबाद बुलेट ट्रेन प्रकल्पासाठी 'एनएचएसआरसीएल'ने जमीन ताब्यात घेण्यास सुरुवात केली असून जमिनीच्या मोबदल्यात बाधितांना भरपाई दिली आहे. मात्र ही भरपाई देतेवेळी 'एनएचएसआरसीएल'ने त्यावर कर आकारला आहे. असाच प्रकार भिवंडी येथील सीमा पाटील यांच्या बाबतीत घडला असून, त्यांनी याप्रकरणी अॅड. देवेंद्र जैन यांच्यामार्फत हायकोर्टात धाव घेतली. या याचिकेवर नुकतीच न्यायमूर्ती एस. व्ही. गंगापूरवाला आणि न्या. एम. जी. सेवलीकर यांच्या खंडपीठासमोर सुनावणी झाली. भरपाईच्या रकमेसाठी सध्याच्या प्रकरणात कोणताही कर आकारला जाऊ शकत नाही, 'एनएचआरसीएल'ने याचिकाकर्त्याना दिलेल्या भरपाईमधून टीडीएस रक्कम वजा करणे चुकीचे आहे. 'एनएचआरसीएल'ने प्रकल्पासाठी मालमत्ता संपादित केली असून, याचिकाकर्त्याला दिलेल्या भरपाईला करातून सूट देणे आवश्यक आहे. त्यामुळे महिनाभरात करारनाम्यात आवश्यक ती दुरुस्ती 'एनएचआरसीएल'ने करावी, असे न्यायालयाने नमूद केले.
मुंबई ते अहमदाबाद बुलेट ट्रेन प्रकल्पासाठी ठाणे, पालघर जिल्ह्याबरोबरच मुंबई उपनगरीय रेल्वे मार्गावरील एकूण सरकारी व खासगी ४३३.८२ हेक्टर जमीन लागणार आहे. ठाणे जिल्ह्यातील २२ गावे, पालघर जिल्ह्यातील ७३ गावे आणि मुंबईतील दोन ठिकाणांमधील खासगी भूसंपादन नॅशनल हायस्पीड रेल्वेला करावे लागत आहे.
नॅशनल हायस्पीड रेल कॉर्पोरेशनने दिलेल्या माहितीनुसार, राज्यात आतापर्यंत ४३३.८२ हेक्टर पैकी ३००.४८ हेक्टर भूसंपादन झाले असून, त्याचे प्रमाण ७० टक्के आहे. ठाणे जिल्ह्यात १९०.०७ हेक्टर आणि पालघर जिल्ह्यात ११०.४१ हेक्टर भूसंपादन झाले असून, मुंबई उपनगरीय मार्गावरील लागणारी जागा अद्यापही संपादित झाली नसल्याचे सांगण्यात आले. राज्यात २००१ खासगी भूखंडासाठी २ हजार २४८ कोटी ७८ लाख रुपये मोबदला प्रकल्पग्रस्तांना देण्यात आला आहे.
