औरंगाबाद (Aurangabad) : केंद्र सरकारच्या मेगा सर्किटमधून २०१२-१३ मध्ये औरंगाबाद शहरासह जिल्ह्यातील काही पर्यटन स्थळांच्या विकासासाठी २३ कोटी रुपये मंजूर झाले होते. त्यात क्रांतीचौक ते रेल्वेस्टेशन मार्गावर असलेल्या एमटीडीसी कार्यालयासमोर पर्यटकांसाठी आधुनिक टॅक्सी स्टॅन्ड, पाणचक्कीचे सुशोभिकरण व पर्यटकांसाठी स्वच्छतागृह, पार्किंग आणि फूडप्लाझा, तसेच दौलताबाद किल्ल्याच्या पायथ्याशी लाईट ॲन्ड साऊंड सिस्टीम, बीबी का मकबरा येथील उद्यानाचा विकास आदी विकासकामांसाठी मंजूर केलेला हा निधी केवळ कागदावरच खर्च झाल्याचे 'टेंडरनामा'च्या तपासात समोर आले आहे.
यासंदर्भात एमटीडीसीकडे विचारणा केल्यावर आमच्याकडे यंत्रणा नसल्याने या विकासकामांची जबाबदारी महापालिकेने घेतली होती. पुढे काय झाले ते आता सांगता येणार नसल्याचा खुलासा करण्यात आला आहे. दुसरीकडे हा विषय खूप जुना झाल्याचे म्हणत महापालिका प्रशासनाने हात वर केले. त्यामुळे मंजूर निधी कागदावर खर्च केला की कुणाच्या खिशात अडकला की केंद्राकडे परत गेला, याची उत्तरे शोधूनही सापडली नाहीत.
पाणचक्की, दौलताबाद किल्ला, बिबी का मकबरा, एमटीडीसी समोर रिक्षा स्टॅन्ड व अन्य पर्यटन स्थळांच्या विकासासाठी केंद्र शासनाने मेगा सर्किट योजनेतून २३ कोटीचा निधी दिला होता. यात 'टेंडरनामा'कडे उपलब्ध असलेल्या कागदपत्रानुसार पानचक्कीसाठी तीन कोटी ७६ लाखांचा निधी सुशोभीकरणासाठी देण्यात आले होता. दौलताबाद किल्ला, वेरूळ आणि अजिंठा लेणीच्या पायथ्याशी, तसेच विद्यापीठ परिसरातील सोनेरी महल येथे लाईट ॲन्ड साऊंड शो व सुशोभिकरण, तसेच बीबी का मकबराच्या आतील बाजूस असलेल्या मुघलकालीन बागेचा विकास आणि लाईट ॲन्ड साऊंड शो या सर्व कामांसाठी प्रत्येकी सव्वा दोन कोटीचा निधी देण्यात आला होता. एमटीडीसी कार्यालयासमोर पार्किंगच्या जागी टॅक्सी स्टॅन्ड व वारली पेंटींगसाठी तीन कोटीचा निधी देण्यात आला होता.
केंद्राने पाणचक्कीच्या सुशोभीकरणासाठी वक्फ बोर्डाने एमटीडीसीकडून काम करून घेण्याबाबत विनंती केली होती. तर इतर कामांसाठी देखील एमटीडीसीनेच पुढाकार घ्यावा अशा विनंतीनुसार एमटीडीसीकडून या कामासाठी टेंडर काढण्याची कारवाई केली जाणार होती.
एका बैठकीने निर्णय बदलला
मात्र, केंद्र सरकारच्या या योजनेतून मिळालेल्या निधीतून पर्यटन स्थळांभोवतालचा विकास कुणी करायचा यावर ३ डिसेंबर २०१३ रोजी औरंगाबाद येथील सुभेदारी विश्रामगृहात तत्कालीन खासदार चंद्रकांत खैरेनी बैठक घेतली होती. या बैठकीचा इतिवृत्तात 'टेंडरनामा' प्रतिनिधीने मिळवला असता, त्यात भारतीय पुरातत्व विभागाचे उपअधिक्षक ए. एम. व्ही. सुब्रमन्यम, तेजस गार्गे, एमटीडीसीचे कार्यकारी अभियंता शैलेन्द्र बोरसे, सहा कार्यकारी अभियंता पल्लवी सोनवणे, आर्केटेक्ट प्रदीप देशपांडे, वक्फ बोर्डाचे सीईओ सय्यद एजाज हुसैन, अजिज अहेमद, राज्य पुरातत्व विभागाचे तंत्र सहाय्यक एन. एम. मार्कंडेय, एम. व्ही. साखरे, महापालिकेचे कार्यकारी अभियंता सिकंदर अली यांची बैठकीला उपस्थिती असल्याचे दिसते आहे.
असा आहे बैठकीचा इतिवृत्तांत
● यावेळी एमटीडीसीकडे यंत्रणा नसल्याने पानचक्कीचे सौंदर्यीकरणाचे काम झाले नसल्याचा आरोप करत हे काम महापालिकेकडून करवून घ्यावे, अशी सूचना खासदार खैरे यांनी केलेली दिसली.
● एमटीडीसीकडून काम करा किंवा महापालिकेकडून काम करा, आम्हाला काम करून मिळणे आवश्यक असल्याचे मत वक्फ बोर्डाचे सीईओ सय्यद एजाज हुसैन यांनी मांडलेले दिसले.
● यावेळी महापालिका हद्दीतील बीबी का मकबरा, एमटीडीसी समोरिल टुरिस्ट टॅक्सी स्टॅन्ड, सोनेरी महल आणि पाणचक्कीच्या सुशोभीकरणाचे काम महापालिकेकडून करून घेण्याचा निर्णय या बैठकीत खासदार खैरे यांनी करून घेतला होता.
● याशिवाय दौलताबाद किल्ल्यासाठी व इतर ठिकाणी नमूद असलेली लाईट ॲन्ड साऊंडची कामे पेट्रोलियम कंपन्यांकडून करून घेण्यात येणार आहे असल्याचे इतिवृत्तात म्हटले आहे.
यामुळे बळावतो संशय
मात्र यातील प्रत्येक कामासाठी सव्वा दोन कोटीचा निधी आलेला असताना या निधीतून एकही रूपया खर्च करण्यात येणार नसल्याचा मुद्दा खैरे यांनी का उपस्थित केला. एकीकडे पेट्रोलियम कंपन्यांनी ही कामे केलेली दिसून येत नाहीत. दुसरीकडे एमटीडीसीने देखील कामे केली नाहीत. त्यात केंद्रीय व राज्य पुरातत्व विभागाच्या कार्यालयाकडून देखील ही कामे झाली नाहीत. मग याकामासाठी मंजूर केलेला निधी कुणाच्या खिशात पडला, असा प्रश्न उपस्थित होत आहे.
खैरेंच्या बैठकीनंतर एमटीडीसीने काम थांबवले
या सर्व कामांसह पाणचक्कीच्या कामासाठी रस्ता, पार्किंग, स्वच्छता गृह, फूड प्लाझा, सुरक्षा रक्षक केबिनसह पाणचक्कीतून दररोज १२ लाख लीटर वाया जाणाऱ्या पाण्याचा पुनर्वापर करण्याच्या तीन कोटी ७६ लाखांच्या कामाचे नियोजन तयार करून यासाठी एमटीडीसीने टेंडर प्रक्रिया देखील राबवली होती. पण राज्य पुरातत्व विभागातंर्गत असलेल्या पुरातत्व वास्तूंना देखभाल दुरूस्ती व पर्यटनाला आकर्षित करण्यासाठी विविध कामांचे प्रस्ताव निधीसाठी दाखल करण्यात आलेले नाही. आतापर्यंत तेवीस कोटी रुपये निधीतून एकही रुपया खर्च करण्यात आला नसल्याचे मत व्यक्त करत खैरेंनी एमटीडीसीची टेंडर प्रक्रिया थांबवत ऐनवेळी महापालिकेचे नाव पुढे केले. पण ही कामे महापालिकेकडून देखील करण्यात आलेली नाहीत. त्यामुळे हा निधी कुणी लाटला, की केंद्र सरकारकडे परत गेला, कामे फक्त कागदावरच झाली आहे का, असा प्रश्न उपस्थित होत आहे.
