पुणे (Pune) : मर्जीतील ठेकेदाराला काम मिळवून देण्यासाठी माजी सभागृह नेते, आमदार, माजी नगरसेवक जीवाचा आटापिटा करत असल्याचा किस्सा ताजा असतानाच आता पुन्हा एकदा तसाच प्रकारची चर्चा पुणे महानगरपालिकेत सुरू आहे.
लोहियानगर येथील अग्निशामक दलाची धोकादायक झालेली इमारत पाडून तेथे नवीन इमारत बांधली जाणार आहे. त्यासाठी टेंडर प्रक्रिया सुरू झालेली असताना राज्यातील एका मंत्र्याच्या मर्जीतील ठेकेदाराला काम मिळावे यासाठी खटाटोप सुरू आहे. त्यामुळे प्रशासक काळातील टेंडरमधील राजकीय दबावाची महापालिकेत पुन्हा एकदा चर्चा सुरू झाली आहे.
पुणे महापालिकेच्या अग्निशामक दलाची लोहियानगर येथील इमारती जुनी झाली आहे. ही इमारत पाडून त्या ठिकाणी नवी इमारत बांधली जाणार असून, त्यासाठी सुमारे २२ कोटी रुपयांचे टेंडर काढले आहे. या टेंडरमध्ये पात्र होण्यासाठी इमारत बांधल्याचा दाखल्यांसह इतर अटी व शर्ती ठेकेदारांनी पूर्ण करणे आवश्‍यक आहे.
एकूण पाच ठेकेदारांचे प्रस्ताव आले असून, त्यांचे 'अ' पाकिट उघडून त्यांच्या कागदपत्रांची पूर्तता करण्यासाठी एक वेळा मुदतवाढ देण्यात आलेली आहे. त्यासंदर्भात मंगळवारी (ता. २४) कोणता ठेकेदार पात्र, अपात्र होणार यासाठी बैठक घेतली जाणार आहे. मात्र, गेल्या काही दिवसांपासून महापालिकेत राज्यातील एका मंत्र्याच्या मर्जीतील ठेकेदारास पात्र ठरविण्यासाठी माजी पदाधिकाऱ्याने दबाव टाकण्यास सुरवात केली आहे.
रेल्वे विभागाकडे केलेल्या कामाचे दाखले जोडले आहेत, चॅनलिंग व पुलाचा कामाचे दाखले जडले आहे, त्यामध्ये बांधकाम दिसून येत नाही. २०२०-२१ या वर्षीचे ताळेबंद जोडलेले नाहीत, त्यामुळे टेंडरमध्ये पात्र ठरत नाही, यासह इतर आक्षेप घेतले आहेत. तरीही ‘अंकल’च्या ठेकेदारासाठी खटाटोप सुरू आहे. त्यामुळे महापालिकेत पुन्हा प्रशासक काळातील टेंडर प्रक्रियेतील राजकीय दबावाची चर्चा सुरू झाली आहे. दरम्यान, याबाबत भाष्य करण्यास महापालिकेतील अधिकाऱ्यांनी नकार दिला.
पॅकेज चार प्रमाणे दबाव
पथ विभागातर्फे शहरातील रस्त्याचे डांबरीकरण करण्यासाठी टेंडर काढल्या. त्यातील पॅकेज चार टेंडरमध्ये नियमांचे उल्लंघन करून मर्जीतील ठेकेदार काम मिळवून देण्यासाठी माजी सभागृह नेते, आमदार, माजी नगरसेवक सक्रिय झाले होते. त्याविरोधात आरोप प्रत्यारोप सुरू झाल्यानंतर अखेर हे टेंडरच रद्द करावे लागले. पॅकेज चार प्रमाणे तीच मंडळी पुन्हा या टेंडरमध्ये सक्रिय झाली असून, त्यांच्याकडून दबाव टाकला जात आहे. याविरोधात प्रशासनाकडे तक्रारी दाखल झाल्या आहेत.
