मुंबई (Mumbai): राज्यातील नागरी भागातील सांडपाण्यावर प्रक्रिया करून त्याच्या पुनर्वापराद्वारे चक्रीय अर्थव्यवस्थेस चालना देण्याचे धोरण राज्य मंत्रिमंडळ बैठकीत मंजूर करण्यात आले. या धोरणाच्या अंमजबजावणीसाठी नगरविकास विभाग समन्वयक म्हणून काम करेल. त्यासाठी या विभागाला ५०० कोटी देण्याच्या तरतुदीस मान्यता देण्यात आली.
बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस होते. राज्यात ४२४ नागरी स्थानिक संस्था आहेत. राज्यातील एकूण ४८ टक्के लोकसंख्या नागरी भागात आहे. या भागातील पाण्याची मागणी वेगाने वाढत आहे. त्याचबरोबर निर्माण होणाऱ्या सांडपाण्यावर खूपच कमी प्रमाणात प्रक्रिया करुन पुनर्वापर होत आहे.
सांडपाण्याचे शाश्वत व्यवस्थापन आणि प्रक्रिया केलेल्या पाण्याचा पुनर्वापर हा पाण्याच्या वाढत्या मागणीवरील प्रभावी उपाय आहे. प्रक्रिया केलेल्या सांडपाण्याच्या पुनर्वापरास चालना देण्यावर भर राहणार आहे. तसेच या सर्व बाबींचे सामाजिक व आर्थिक फायदे लक्षात घेऊन संस्थात्मक उभारणी करण्यात येणार आहे. यासाठी विविध यंत्रणांची जबाबदारी निश्चित करण्यात आली आहे.
त्यातून पाणी प्रक्रिया आणि पुनर्वापरास प्रोत्साहन देण्यात येणार आहे. यातून सांडपाण्यावर प्रक्रिया करुन त्याच्या पुनर्वापराद्वारे चक्रीय अर्थव्यवस्थेस चालना देणारे धोरण २०२५ मान्य करण्यात आले.
हे धोरण सर्व नागरी स्थानिक संस्था, मोठ्या प्रमाणात पाणी वापरकर्ते, अंमलबजावणी यंत्रणा आणि नागरिकांना लागू असेल. प्रक्रिया केलेल्या सांडपाण्याचा पिण्याव्यतिरिक्त अन्य प्रयोजनासाठी वापर आणि पाण्याच्या चक्रीय अर्थव्यवस्थेस चालना देणे हा या धोरणाचा मुख्य उद्देश राहील.
प्रक्रिया केलेल्या पाण्याच्या वापराचा प्राधान्यक्रम अ) औष्णिक विद्युत केंद्र, ब) उद्योग, क) शहरी वापर, ड) कृषी सिंचन असा राहणार आहे. यासाठी संबंधित जिल्हाधिकारी/महानगरपालिका आयुक्त यांच्या अध्यक्षतेखाली जिल्हा सहनियंत्रण समिती असेल. तसेच राज्यस्तरावर मुख्य सचिव यांच्या अध्यक्षतेखाली राज्यस्तरीय उच्चाधिकारी सुकाणू समिती असेल.