मुंबई (Mumbai) : विरार ते अलिबाग दरम्यान सुपरफास्ट प्रवासाचे वाहन चालकांचे स्वप्न आता लवकरच प्रत्यक्षात येणार आहे. या महात्त्वाकांक्षी मार्गाबाबत चांगली बातमी समोर आली आहे. विरार-अलिबाग बहुउद्देशीय मार्गिकेतील (Virar Alibaug Corridor) भूंसपादन आर्थिक अडचणींमुळे रखडले होते. पण आता भूसंपादनातील आर्थिक अडचण दूर झाली आहे.
विरार ते अलिबाग प्रवास अतिजलद करण्यासाठी १२८ किमी लांबीचा आणि १६ मार्गिकेचा विरार-अलिबाग बहुउद्देशीय मार्गिका प्रकल्पाला आता खऱ्याअर्थाने गती मिळाली आहे. येत्या तीन महिन्यांत बीओटी तत्त्वावर टेंडर प्रक्रिया सुरू करून त्यानंतरच्या पुढील तीन महिन्यांत प्रत्यक्ष कामकाज सुरू करण्याचे नियोजन महाराष्ट्र राज्य रस्ते विकास महामंडळाने (एमएसआरडीसी - MSRDC) केले आहे.
भूसंपादनासाठी २२ हजार २५० कोटी रुपयांचे कर्ज देण्यास हुडकोकडून तत्वत मंजुरी देण्यात आली आहे. त्यामुळे आता भूसंपादनाला वेग देत येत्या तीन महिन्यात ७० टक्के भूसंपादन पूर्ण करण्याचे नियोजन एमएसआरडीसीचे आहे. या प्रकल्पासाठी ७० टक्के भूसंपादन पूर्ण करून बांधा-वापरा-हस्तांतरीत करा तत्वावर टेंडर काढण्याचे एमएसआरडीसीने निश्चित केले आहे.
मुंबई महानगर प्रदेशातील वाहतूक कोंडी दूर करत विरार ते अलिबाग प्रवास अतिजलद करण्यासाठी १२८ किमी लांबीचा आणि १६ मार्गिकेचा विरार-अलिबाग बहुउद्देशीय मार्गिका हाती घेण्यात आली. हा प्रकल्प आधी मुंबई महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरणाकडे (एमएमआरडीए) होता. पण २०२० मध्ये हा प्रकल्प एमएसआरडीसीकडे आला. त्यानुसार या मार्गिकेतील नवघर ते बलवली अशा ९८ किमीच्या मार्गिकेसाठी काही महिन्यांपूर्वी टेंडर काढण्यात आले. तर दुसरीकडे भूसंपादनाचे कामही सुरु होते.
या मार्गिकेसाठी ३३ टेंडर सादर झाली, पण प्रकल्पाचा खर्च १९ हजार कोटींवरून थेट २६ हजार कोटींच्या वर गेला. तेव्हा इतका निधी उभारणे शक्य नसल्याने अखेर एमएसआरडीसीने ही मार्गिका बांधा-वापरा-हस्तांतरीत करा (बीओटी) तत्वावर राबविण्याचा निर्णय घेत चालू टेंडर प्रक्रिया रद्द केली. नुकतीच राज्य सरकारने बीओटी तत्वावर या मार्गिकेसाठी टेंडर काढण्यासाठी मान्यता दिली आहे. तसेच या मार्गिकेच्या भूसंपादनासाठीच्या कर्जहमीसही मान्यता दिली आहे.
एमएसआरडीसीचे दोन्ही प्रस्ताव मान्य झाल्याने अखेर आता हा प्रकल्प मार्गी लावण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे. राज्य सरकारने कर्जहमी दिल्यानंतर एमएसआरडीसीने हुडकोकडे २२ हजार २५० कोटींच्या कर्जासाठी प्रस्ताव पाठवला. त्यानुसार हुडकोने यास तत्वत मान्यता दिली असून लवकरच २२ हजार २५० कोटी रुपयांचे कर्ज एमएसआरडीसीला मिळणार आहे.
भूसंपादनासाठी कर्ज मिळण्याचा मार्ग मोकळा झाल्याने आता भूसंपादनाला वेग दिला जाणार आहे. या मार्गिकेसाठी १३४७ हेक्टर जमीन संपादित करावी लागणार आहे. त्यानुसार याआधीच एमएसआरडीसीने भूसंपादनाची प्रक्रिया सुरू केली आहे. मात्र भूसंपादनासाठी निधीच नसल्याने भूसंपादन थांबले होते. २० टक्केच भूसंपादन झाले होते. पण आता कर्ज मिळणार असल्याने भूसंपादनास वेग दिला जाणार आहे.
तीन महिन्यांत ७० टक्के भूसंपादन पूर्ण करत मार्गिकेच्या कामासाठी बीओटी तत्वावर टेंडर काढण्यात येणार असल्याची माहिती एमएसआरडीसीचे व्यवस्थापक संचालक अनिलकुमार गायकवाड यांनी दिली. तर ९० टक्के भूसंपादन पुढील तीन महिन्यात पूर्ण करत या मार्गिकेच्या कामास सुरुवात करण्याचे नियोजन असल्याचेही त्यांनी सांगितले.
त्यामुळे या सहा महिन्यांच्या कालावधीत टेंडर प्रक्रिया पूर्ण करणे आणि ९० टक्के भूसंपादन पूर्ण करणे हा एमएसआरडीसीचा प्राधान्यक्रम असणार आहे. तर त्यानंतर मार्गिकेच्या कामास सुरुवात करण्याचे नियोजन एमएसआरडीसीचे आहे.