मुंबई (Mumbai) : कोविड काळातील दैनंदिन वापराच्या वस्तुंच्या प्रलंबित देयकाचा शासन निर्णय (GR) राज्य शासनाच्या सार्वजनिक आरोग्य विभागाने (Health Department) संकेतस्थळावरून अचानक गायब केला. कोट्यवधी रुपयांच्या देयकाचा शासन निर्णय अचानक गायब केल्याने संशय बळावला आहे. विहित कार्यपद्धतीचा अवलंब न करता, शासन निर्णय गायब होतोच कसा? या शासन निर्णयाचे गौडबंगाल काय, असा सवाल विधानसभेचे विरोधी पक्षनेते विजय वडेट्टीवार (Vijay Wadettiwar) यांनी सरकारला केला आहे.
वडेट्टीवार म्हणाले, जिल्हा शल्य चिकित्सक, जळगाव यांनी सन 2020-21 या कोवीड कालावधीतील दैनंदिन वापराच्या वस्तुंचे सुमारे 31 कोटींचे देयक मान्यतेसाठी सादर केल्याची माहिती समोर येत आहे. त्यातील त्रृटी तपासून 18 कोटी 92 लाख 88 हजार 644 रुपयांचा शासन निर्णय संकेतस्थळावर अपलोड करण्यात आला. हा शासन निर्णय अचानक गायब करण्यात आला असून सार्वजनिक आरोग्य विभागाचे हे गौडबंगाल चव्हाट्यावर आले आहे. याबाबत संशय बळावला आहे. शासन निर्णय संकेतस्थळावरून काढताना कोणतीही विहिती कार्यपद्धती न अवलंबता असे कृत्य करणे हे नियमाला धरून नाही. त्यामुळे नियम पायदळी तुडवून हवे तसे, निर्णय घेणाऱ्या आरोग्य विभागाची अवस्था वाईट आहे.
सरकारचे आरोग्य विभागावर नियंत्रण राहिले नसल्याचेही खडेबोल वडेट्टीवार यांनी सरकारला सुनावले आहेत. त्याचबरोबर हे प्रकरण नक्की काय आहे, हे जनतेसमोर आले पाहिजे, अशी त्यांनी सरकारकडे मागणी केली आहे.
खासगी संस्थांचे हवे तसे, हळहळू, गरजेनुसार नियम पायदळी तुडवून खिसे भरण्याचा आरोग्य विभागाचा कार्यक्रम सुरू आहे. या कार्यक्रमाला सरकार लगाम घालणार का? असा, सवाल करत वडेट्टीवार यांनी सरकारला फटकारले. जनतेच्या आरोग्याची काळजी न करता खासगी संस्थांची काळजी करणाऱ्या आरोग्य विभागाच्या कारभाराचा त्यांनी निषेधही केला आहे.
