मुंबई (Mumbai) : वसई विरार शहर महापालिका क्षेत्रातील सांडपाण्याच्या समस्येवर मात करण्यासाठी महापालिका नव्याने दोन सांडपाणी प्रक्रिया प्रकल्प उभे करणार आहे. या प्रकल्पांसाठी सुमारे सातशे कोटींचा खर्च येणार आहे. महापालिकेने यासाठी केंद्र व राज्य शासनाकडे निधीच्या मागणीचा प्रस्ताव पाठवला असून, शासनाकडून हिरवा कंदील मिळताच दोन्ही प्रकल्पांचे काम सुरू केले जाणार आहे. (Vasai Virar Municipal Corporation News)
महापालिकेतील नागरिकांना सध्या १९६.३५ दशलक्ष लिटर पाणी प्रतिदिन मिळते. तर १५६.२८ लिटर पाणी सांडपाण्यात रुपांतरीत होते. यावर प्रक्रिया करता यावी म्हणून वसई विरार महापालिकेने हालचाली सुरू केल्या आहेत. यासाठी एकूण सात सांडपाणी प्रक्रिया केंद्र उभारण्यात येणार होते. पण, ही योजना बासनात गुंडाळली गेली. केवळ विरार पश्चिमेकडील बोळींज येथे एकच प्रकल्प कार्यान्वित आहे. याकरीता १२७ कोटी खर्च झाला. या केंद्रात दररोज १७ ते १८ एमएलडी सांडपाण्यावर प्रक्रिया केली जाते. त्यामुळे १३८ एमएलडी सांडपाणी प्रकियेविनाच आहे.
शहराची लोकसंख्या २५ लाख असताना देखील पालिकेने उदासीन भूमिका घेतली. प्रदूषणावरून पालिकेवर सातत्याने टीका होत आहे. या पार्श्वभूमीवर नव्याने नालासोपारा पूर्व व पश्चिम भागात सांडपाणी प्रकल्प उभारण्याचा विचार पालिकेने केला आहे. यासाठी केंद्र व राज्याकडे ७० टक्के निधी मागितला आहे. तर ३० टक्के निधी महापालिका देणार आहे. योजनेसाठी प्रकल्प अहवाल, आराखडे व येणाऱ्या खर्चाचे अंदाजपत्रक हे महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरणाने तयार केले आहेत. जेणेकरून पाण्याचा पुर्नवापर करता येणार आहे. नालासोपारा पूर्व ४९२, तर पश्चिमेला उभारण्यात येणाऱ्या सांडपाणी प्रकल्पावर २१२ कोटी खर्च होणार आहे.
सांडपाण्यावर प्रक्रिया करून पाणी शुद्ध झाले का, याची चाचपणी केली जाईल. त्यानंतर त्याचा पुनर्वापर वसई विरार शहर महापालिका हद्दीतील उद्याने, सार्वजनिक ठिकाणी होणार आहे. मात्र शहरात ७ ठिकाणी सांडपाणी प्रकल्प उभारण्याचा विचार असताना केवळ दोनच प्रकल्पाचा प्रस्ताव तयार करण्यात आला आहे. त्यामुळे झपाट्याने वाढणाऱ्या नागरिकरणाला सांडपाण्याची समस्या तर जाणवणार आहेच व जलप्रदूषण देखील होणार आहे.
वसई विरार शहरात सात ठिकाणी सांडपाणी प्रकल्पाची निर्मिती केली जाणार आहे. त्यातील एक प्रकल्प कार्यान्वित झाला आहे. आता नालासोपारा येथे जागेची पाहणी करून, निधीसाठी शासनाकडे प्रस्ताव पाठविण्यात आला आहे. यातील ३० टक्के खर्च पालिका करणार आहे.
- राजेंद्र लाड, मुख्य कार्यकारी अभियंता, महापालिका
