आदिवासींचा पैसा हडप करणारे 'हे' ठेकेदार कोण?

मुंबई (Mumbai) : आदिवासींसाठी (Tribal) योजना आखून त्यावर शेकडो रुपये देणाऱ्या आदिवासी विकास विभागाचा गळा ठेकेदार (Contractor) आवळत आहेत. गंभीर म्हणजे आजी-माजी मुख्यमंत्री म्हणजेच उद्धव ठाकरे (Uddhav Thackeray) आणि देवेंद्र फडणवीस (Devendra Fadnavis) यांच्याच आशीर्वादाने ठेकेदारांमध्ये हत्तीचे बळ आल्याची चर्चा आहे. त्यातूनच लाभार्थ्यांपासून सरकारचीही लूट करण्याचा सपाटा ठेकेदारांनी लावल्याचे या विभागाच्या ७५ कोटी रुपयांच्या टेंडरवरून (Tender) दिसत आहे. दीड-दोन हजार रुपयांची गादी (Mattresses) चक्क साडेपाच हजार रुपयांना खरेदी करत आदिवासींचा पैसा लूटण्याचा 'होलसेल' उद्योग ठेकेदार करीत आहेत. कोरोनाची (Covid 19) दुसरी लाट ओसरलेली नसताना आणि तिसऱ्या लाटेत मुलांना धोक्याची भीती असूनही जून महिन्यांतच आदिवासी आश्रम शाळांतील ७५ कोटींच्या गाद्या, सतरंज्या, बेड आणि उशा खरेदीचे टेंडर काढले आणि त्याच महिन्यांत मंजूर करण्याच्या हालचाली केल्या.

मात्र, निव्वळ पैसा कमविण्यासाठी हा विभाग आणि आदिवासींच्या योजनाच ताब्यात घेतलेल्या ठेकेदारांच्या वादात योजना रखडली आहे. परंतु, ठेकेदारांत ‘समेट’ घडवून आणत, महागड्या म्हणजे, साडेपाच हजारांहून अधिक किंमत दाखवून ५० कोटींच्या गाद्या आणि २५ कोटींचे इतर साहित्य खरेदीसाठी या विभागाचे अधिकारी धडपड करीत असल्याचे उघडकीस आले आहे. कोरोनाच्या साथीमुळे फेब्रुवारी २०२० पासून शाळा बंद आहेत.

तरीही, शाळा उघडणार असल्याने ठरवून या विभागाने आदिवासी आश्रम शाळांतील विद्यार्थ्यांना झोपण्यासाठीच्या साहित्याच्या खरेदीचा निर्णय घेतला आणि टेंडर काढले. या विभागाच्या योजनांमधून अमाप नफेखोरीचा उद्देश ठेवलेल्या ठेकेदारांत काम मिळविण्यासाठी चढाओढ सुरू झाली. त्यातून योजनेची गरज, टेंडर, त्यातील साहित्य आणि किंमतीचा मुद्दा पुढे आला. शाळा बंद असताना या मुलांना ऑनलाइन शिक्षणासाठी साहित्य पुरविणे गरजे होते; त्याऐवजी गरज नसलेल्या साहित्याची खरेदीची घाई का, असा प्रश्न अदिवासी समाज कृती समितीने केला आहे.

दोन वर्षाला गाद्या कशाला?

अनुसूचित जमातीतील विद्यार्थ्यांना शिक्षणाच्या प्रवाहात आणून त्यांना प्रोत्साहन देण्यासाठी योजना अमलात आणतात. त्यात आश्रम शाळांमधील विद्यार्थ्यांसाठी नेमके कोणते आणि याआधी कधी साहित्य खरेदी केले, त्यावरचा खर्च याचा तपशील मात्र लपविला जात आहे. विद्यार्थ्यांसाठी दर्जेदार साहित्य खरेदीला विरोध नाही; मात्र, गाद्यासारख्या वस्तू दोन-तीन वर्षांनी खरेदी का करावा लागतो, असा प्रश्न विचारला जात आहे.

'शाळा सुरू होण्याच्या शक्यतेने हे टेंडर काढले होते. साहित्याचा दर्जा आणि किंमती तपासूनच टेंडर मंजूर होतील. यासंदर्भात अद्याप कोणताही निर्णय झालेला नाही. चुकीच्या पद्धतीने काम केलेल्या ठेकेदारांना सामावून घेणार नाही.'

- हिरालाल सोनवणे, आयुक्त, आदिवासी विकास विभाग, नाशिक

आदिवासींसाठी केवळ योजना आखतात. त्यासाठी हजारो कोटींची निधी मंजूर करून घेतला जातो. टेंडरही काढतात, प्रत्यक्षात मात्र योजना गरजूंपर्यंत पोहचत नाहीत. केवळ राजकीय नेत्यांच्या हस्तक्षेपातून या योजना राबविल्या जातात. यामागे आजी-माजी मुख्यमंत्र्यांचेच लोक आहेत.

- सीताराम जोशी, अध्यक्ष, आदिवासी समाज कृती समिती