मुंबई (Mumbai) : बोरिवली-ठाणे दरम्यान भूमिगत मार्गाच्या कामासाठी लार्सन अँड टुब्रो (एल अँड टी) कंपनीने दाखल केलेली याचिका उच्च न्यायालयाने फेटाळून लावली आहे. तसेच टेंडर फेटाळण्याचा मुंबई महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरणाचा निर्णय न्यायालयाने योग्य ठरवला आहे. न्या. रमेश धनुका आणि न्या. गौरी गोडसे यांच्या खंडपीठाने एल अँड टीच्या याचिकांमध्ये गुणवत्तेचा अभाव असल्याचे स्पष्ट करून त्या फेटाळल्या आहेत. या निर्णयामुळे ११ हजार कोटी रुपयांच्या या सहा पदरी रस्ते प्रकल्पात, ११ किमी लांबीच्या दोन्ही भूमिगत बोगद्यांचे काम आता मेघा इंजिनीअरिंग अँड इन्फ्रास्ट्रक्चर (एमईआयएल) हीच कंपनी करणार हे स्पष्ट झाले आहे. या प्रकल्पामुळे ठाणे ते बोरिवली दरम्यानचा प्रवास वेळ दीड तासांवरून अवघ्या १५ ते २० मिनिटांत होणार आहे.
बोरिवलीच्या बाजूने करण्यात येणाऱ्या ५.७५ किमी बोगद्याच्या कामाचा समावेश असलेल्या प्रकल्पाच्या पहिल्या टप्प्याचे तांत्रिक टेंडर नाकारण्याच्या निर्णयाविरोधात एल अँड टी कंपनीने पहिली याचिका केली होती. तर प्रकल्पाच्या दुसऱ्या टप्प्यात ठाण्याच्या बाजूने ६.०९ किमीचा बोगदा बांधण्यात येणार आहे. त्यासाठी कंपनीने सर्वाधिक कमी किमतीचे टेंडर भरुनही एमएमआरडीएने ते नाकारले, असा दावा कंपनीने दुसऱ्या याचिकेत केला होता. एमएमआरडीएने या कामासाठी मेघा इंजिनीअरिंग अँड इन्फ्रास्ट्रक्चर (एमईआयएल) या एकमेव कंपनीची शिफारस केली आहे. ११ हजार कोटी रुपयांच्या सहा पदरी रस्ते प्रकल्पात, ११ किमी लांबीच्या दोन भूमिगत बोगद्यांचा समावेश आहे.
एमएमआरडीएने प्रकल्पाच्या पहिल्या आणि दुसऱ्या टप्प्यासाठी १४ जानेवारी रोजी प्रस्ताव पाठवण्याचे आवाहन केले. एल ॲण्ड टीने ६ एप्रिल रोजी दोन्ही टप्प्यांसाठी तांत्रिक टेंडर सादर केले. त्यात यापूर्वी ३,९७८ कोटी रुपये किमतीचा ५.१ किमी लांबीच्या बोगद्याचे काम केल्याचे सांगण्यात आले होते. २५ एप्रिल रोजी प्रकल्पाचे आर्थिक टेंडर काढण्यात आले. त्या दिवशी कंपनीला एमएमआरडीएने ई-मेल पाठवून तांत्रिक मूल्यांकनादरम्यान कंपनीचे टेंडर नाकारण्यात आल्याचे आणि कंपनी प्रकल्प राबवण्यास पात्र नसल्याचे कळवले. २६ एप्रिल रोजी कंपनीने एमएमआरडीएच्या संबंधित अधिकाऱ्यांना पत्रव्यवहार करून निर्णय मागे घेण्याची विनंती केली. तथापि, ही विनंती फेटाळण्यात आल्याने उच्च न्यायालयात धाव घेतल्याचे कंपनीतर्फे न्यायालयाला सांगण्यात आले.
याचिकाकर्त्या कंपनीने दोन स्वतंत्र प्रमाणपत्रे सादर करणे आवश्यक असतानाही कंपनीने अटीची पूर्तता केली नाही, असा दावा करून एमएमआरडीएकडून टेंडर रद्द करण्यात आले. आर्थिक टेंडर उघडल्यानंतर कंपनीच्या त्रुटी सुधारण्याच्या विनंतीला नियमांनुसार परवानगी दिली जाऊ शकत नाही. त्यामुळे कंपनीची विनंती अमान्य केल्याचे एमएमआरडीएने न्यायालयाला सांगून त्यांच्या याचिका फेटाळण्याची मागणी केली होती.
