मुंबई (Samruddhi Mahamarg News): मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस (Devendra Fadnavis) यांच्या संकल्पनेतून निर्माण झालेल्या नागपूर - मुंबई समृद्धी महामार्गात (Mumbai Nagpur Samruddhi Expressway) हजारो कोटी रुपयांचा अपहार झाला असल्याची बाब उघडकीस आली आहे. या गैरव्यवहाराची चौकशी करण्यात होणार असल्याने काही बड्या अधिकाऱ्यांच्या अडचणी वाढण्याची शक्यता वर्तविली जात आहे.
लोकलेखा समितीकडे तक्रार
याबाबतची तक्रार विधिमंडळाच्या लोकलेखा समितीने प्रधान महालेखाकार आणि सार्वजनिक बांधकाम विभागाकडे (PWD) करून चौकशीची मागणी केली होती. यावर राज्याचे प्रधान महालेखाकार सी. एम. साने आणि राज्य सरकारच्या सार्वजनिक बांधकाम विभागाने (सार्वजनिक उपक्रम) अपहाराची दखल घेऊन सखोल चौकशी सुरू केली आहे. त्यामुळे महाराष्ट्र राज्य रस्ते विकास मंडळातील बड्या अधिकाऱ्यांचे धाबे दणाणले आहेत.
रोहित पवारांनी केली तक्रार
आमदार रोहित पवार यांनी यांनी मुंबई नागपूर समृद्धी महामार्गात झालेल्या अपहाराची तक्रार विधिमंडळाच्या लोखलेखा समिती व राज्य सरकारकडे केली होती. या तक्रारीत नमूद करण्यात आले आहे की, समृद्धी महामार्गाचे एकूण 16 टप्प्यांत काम करण्यात आले. यात हजारो कोटी रुपयांचा अपहार करण्यात आला. त्यासाठी टेंडरचे आकडे फुगवण्यात आल्याचा आरोप आमदार रोहित पवार यांनी केला होता.
आमदार पवार यांनी दिलेल्या तक्रारीनुसार, समृद्धी महामार्गाच्या टप्पा क्रमांक 11 हा अहिल्यानगर मौजे धोत्रे ते मौजे डरळेपर्यंत असून, याचे टेंडर 2018 साली काढण्यात आले होते. एकूण 29 किमी अंतरासाठी हे टेंडर 1900 कोटी रुपयांना गायत्री प्रोजेक्टला देण्यात आले होते. मात्र टप्पा क्रमांक 11 चे हे काम करण्यास गायत्री प्रोजेक्ट यांनी 2021 मध्ये असमर्थता दर्शवल्याने, महाराष्ट्र राज्य रस्ते विकास मंडळाने हे काम हुजूर मल्टी प्रोजेक्ट या कंपनीला दिले. हे काम देतांना 800 कोटी रुपये इतकी वाढ करून तब्बल 2700 कोटी रुपयांना दिल्याचे तक्रारीत लक्ष वेधले आहे.
अधिकाऱ्याच्या नातेवाईकाच्या कंपनीला काम
हुजूर मल्टी प्रोजेक्ट कंपनीचे एकूण 1.52 कोटी शेअर असून यापैकी 23 लाख शेअर हे संबंधित अधिकाऱ्यांच्या एका नातेवाईकाकडे असल्याचेही प्रामुख्याने आमदार रोहित पवार यांनी निदर्शनास आणून दिले आहे. त्यामुळेच नातेवाईकांचे शेअर असलेल्या संबंधित हुजूर मल्टी प्रोजेक्ट या कंपनीला वाढीव दराने टेंडर दिले असून या अधिकाऱ्याने मोठा भ्रष्टाचार केला असल्याचा आरोप आमदार रोहित पवार यांनी दिलेल्या तक्रारीत केला आहे.
त्याच बरोबर आमदार रोहित पवार यांनी समृद्धी महामार्गाच्या जालना - नांदेड या 179 किमी कामाचे टेंडर देतानाही मोठ्या प्रमाणात आकडे फुगवण्यात आल्याचे तक्रारीत नमूद केले आहे. सुरवातीला या टेंडरमधील रक्कम 11,442 कोटी रुपये इतकी निश्चित केली असता, प्रत्यक्षात टेंडर देताना 15,554 कोटी रुपयांना देण्यात आल्याचे म्हटले आहे.
वाढीव दरांने दिले काम
वास्तविक टेंडर प्रक्रियेच्या माध्यमातून स्पर्धा करताना दर कमी होणे अपेक्षित असताना चक्क 4,442 कोटी रुपये इतक्या वाढीव दराने देण्यात आल्याचे तक्रारीत नमूद केले आहे. या वाढीव दराने दिलेल्या टेंडरची दखल केंद्रीय दक्षता पथकाने घेऊन या प्रकियेला स्थगिती दिली होती. त्यामुळे समृद्धी महामार्गाच्या एकूण 16 टप्प्यांतील कामातही हजारो कोटींचा अपहार झाला असल्याचा आरोप झाले आहेत.
यावरून महाराष्ट्र राज्य रस्ते विकास मंडळाकडे समृद्धी महामार्गासह अन्य प्रकल्पात कॉस्ट एस्कलेशनच्या माध्यमातून हजारो कोटी रुपयांचा अपहार झाल्याचे दिसून येत असल्याचे आमदार रोहित पवार यांनी राज्य सरकारच्या सार्वजनिक बांधकाम विभाग आणि लोकलेखा समितीकडे केलेल्या तक्रारीत नमूद केले आहे. याबाबत सखोल चौकशी करण्याची मागणीही त्यांनी केली होती.
राज्य सरकारही लागले कामाला
या अपहाराची गंभीर दखल घेऊन विधिमंडळाच्या लोकलेखा समितीचे प्रमुख विजय वडेट्टीवार यांनी प्रधान महालेखाकार यांचेकडे चौकशी करण्याची मागणी केली होती. यावर प्रधान महालेखाकार यांनी या मागणीची गंभीर दखल घेऊन महालेखाकार यांच्या माध्यमातून चौकशी सुरु केली असल्याचे प्रधान महालेखाकार सी. एम. साने यांनी 9 जून रोजी कळवले आहे.
दुसरीकडे राज्य सरकारनेही आ. रोहित पवार यांच्या पत्राची दखल घेऊन उपाध्यक्ष व व्यवस्थापकीय संचालक महाराष्ट्र राज्य रस्ते विकास मंडळ यांना पत्र पाठवून सखोल चौकशी करून अहवाल सादर करण्याचे निर्देश दिले आहेत. त्यामुळे एमएसआरडीसीच्या अधिकाऱ्याचे चांगलेच धाबे दणाणले असून, महालेखाकार यांच्या चौकशीचा आणि राज्य सरकारने मागविलेल्या चौकशी अहवालाकडे आता सर्वांचे लक्ष लागले आहे.