नागपूर (Nagpur) : कोराडी आणि खापरखेडा पॉवर प्लांटमुळे होणाऱ्या वायू प्रदूषणाविरोधात वर्षानुवर्षे लढा देणारे नागपूरचे ग्राहक कार्यकर्ते अनिल वडपल्लीवार यांनी कोराडी प्रकल्पातील दोन नवीन 660 मेगावॅट युनिटला कडाडून विरोध केला आहे. नवीन युनिट्सबाबत त्यांनी मोठ्या प्रमाणात शंका उपस्थित केल्या आहेत. त्यांना उत्तर देण्यात महाजेनको अपयशी ठरली आहे. महाजेनकोला दोन युनिटमधून हवेच्या प्रदूषणावर नियंत्रण मिळवता येणार नाही आणि वीज प्रकल्पाजवळील भागातच प्रदूषण वाढणार हे उघड आहे.
केंद्रीय मंत्री नितीन गडकरी यांनी हे प्रकल्प पारशिवनी ला स्थानांतरित करण्यासाठी उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांना काही दिवसांपूर्वी पत्र पाठविले आहे. या प्रकल्पांला कांग्रेस से नेते व आमदार विकास ठाकरे यांनी सुद्धा कडाडुन विरोध केला आहे. नागपूरचे ग्राहक कार्यकर्ते अनिल वडपल्लीवार यांनी उपस्थित केलेल प्रश्न सांगितले की, महाजेनकोने नवीन वीज प्रकल्पासाठी रामटेक तालुक्यातील पटगोवारी जागेबाबत सकारात्मक अहवाल दिला आहे. महाजेनको साइटसाठी का जात नाही? महावितरण डिसेंबर 2025 पर्यंत आपली सौरऊर्जा क्षमता 7,000 मेगावॅटने वाढवणार आहे. तरीही दोन युनिट्सची गरज असेल का? MoEFCC चे निर्देश असूनही KTPS च्या तीनही 660 MW युनिट्सवर महाजेनको ने FGDs का स्थापित केले नाहीत? KTPS आणि खापरखेडा TPS मध्ये 100 टक्के फ्लाय-ऍशचा वापर सुनिश्चित करण्यात महाजेनको अयशस्वी का झाली? प्रस्तावित दोंडाईचा वीज प्रकल्पाची स्थिती काय आहे?
सिन्नर (नाशिक) येथील 1,350 मेगावॅटच्या रतन इंडिया प्रकल्पासह अनेक खाजगी वीज प्रकल्प कोळसा आणि पीपीएच्या अभावामुळे कार्यरत नाहीत. दोन युनिटवर हजारो कोटी रुपये खर्च करण्याऐवजी त्यांना गारे पालमा कोळसा का पुरवठा केला जात नाही? 660 मेगावॅटच्या दोन युनिट्सवर 10,000 कोटींहून अधिक खर्च येईल, कोराडी आधीच संतृप्त आहे. आणि विद्यमान कोराडी युनिट्स ला स्थानिक रहिवाशांच्या आंदोलनामुळे विलंब होत आहे. कोराडी आणि खापरखेडा या सध्याच्या थर्मल युनिटमधून होणारे प्रदूषण नियंत्रित करण्यात महाजेनको अपयशी ठरली असताना, दोन नवीन युनिट्समधून प्रदूषण होणार की नाही याची खात्री कशी करणार? कोराडी येथील आणखी एक कार्यकर्ते रत्नदीप रंगारी यांनी कोराडी आणि खापरखेडा प्रकल्पांना स्वच्छ कोळसा मिळावा यासाठी राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरणाच्या (एनजीटी) पुणे खंडपीठात याचिका दाखल केली होती. मात्र, महाजेनकोने याबाबत एनजीटीच्या आदेशाचे पालन केलेले नाही. त्यामुळे स्थानिक रहिवाशांना वायू प्रदूषणाचा मोठा त्रास होत आहे.
