मुंबई (Mumbai) : रायगड जिल्हा प्रशासनाने आर्थिक वर्षाच्या शेवटच्या दिवसापर्यंत जिल्हा नियोजन समितीने मंजूर केलेल्या ३२० कोटी निधीचे शंभर टक्के वाटप विकासकामांकरिता केले आहे. जानेवारी महिन्यापर्यंत केवळ ९ टक्के निधीचे वाटप झाले होते. त्यानंतर जिल्हा नियोजन समितीने निधीचे विक्रमी वेळेत वाटप करून राज्यात अव्वल स्थान मिळवले आहे. आता लवकरच या विकासकामांना सुरुवात होणार आहे. मात्र, फक्त ५ दिवसांत तब्बल १६० कोटी म्हणजे ५० टक्के निधी खर्ची दाखवण्यात आल्याने याबाबत शंका उपस्थित केली जात आहे.
जिल्हा नियोजनाचा शंभर टक्के निधी खर्च करणारे १६ जिल्हे आहेत. यामध्ये रायगड नियोजन विभागाने ३२० कोटी रुपये निधीचे वाटप केले आहे. रायगडनंतर सिंधुदुर्ग जिल्ह्याचा क्रमांक लागत असून सिंधुदुर्गने १८० कोटी रुपये खर्ची दाखवले आहेत. जिल्हा नियोजनच्या जानेवारी महिन्यात झालेल्या शेवटच्या बैठकीत पालकमंत्री उदय सामंत यांनी लवकरात लवकर निधीचे वाटप करण्याच्या सूचना संबंधित अधिकाऱ्यांना दिल्या होत्या. मात्र, त्याच वेळेस विधान परिषदेच्या निवडणूक आचारसंहिता लागल्‍याने निधीचे वाटप झाले नव्हते.
आचारसंहितांमध्ये विकासकामांमध्ये अडथळा नको म्हणून न्यायालयाने पुढील वर्षाचा आराखडा मांडण्यास परवानगी दिली होता. त्यानुसार २०२३-२४ करिता ३६० कोटींचा आराखडा मांडण्यात आला होता. आचारसंहिता संपल्यानंतर फेब्रुवारी महिन्यात निधी वाटप करून कामांना तदर्थ मान्यता मिळवणे, टेंडर काढणे, कार्यादेश काढण्याचे काम जिल्हा नियोजन विभागाने युद्ध पातळीवर सुरू केले. शिंदे सरकारची स्थापना झाल्यानंतर जिल्हा नियोजनाची पहिली सभा होण्यास १३ ऑक्टोबरपर्यंत वाट पहावी लागली होती.
जानेवारी महिन्यापर्यंत अत्‍यल्‍प निधीचे वाटप झाले होते. त्यानंतर मंजूर झालेल्या निधीचे शंभर टक्के वाटप झाले असून काही दिवसातच कामांना सुरुवात होईल. चालू आर्थिक वर्षाकरिता नगर विकासाकरिता ३० कोटी आणि विकास कामांकरिता ३३० कोटी रुपयांचा निधी मंजूर झाला आहे.
- जयसिंग मेहेत्रे, जिल्हा नियोजन अधिकारी, रायगड
अधिवेशन सुरू असताना २५ मार्चपर्यंत रायगड जिल्ह्याचा फक्त ५० टक्के निधी खर्ची दाखवण्यात आला होता. वर्षभरात खर्च झाला नाही, तेवढा निधी पाच दिवसांत कसा काय खर्ची दाखवण्यात आला, याबद्दल शंका उपस्थित होणे सहाजिकच आहे. निधीचा वापर वेळेत नागरिकांच्या सुविधांसाठी होणे आवश्यक आहे.
- अदिती तटकरे, माजी पालकमंत्री, रायगड
