Winter Session
Tendernama
मुंबई (Mumbai) : सार्वजनिक बांधकाम प्रेसिडेन्सी विभाग मुंबई कार्यालयाकडून 22 डिसेंबर पासून सुरू झालेल्या अधिवेशनाची कोट्यावधींची कामे विना टेंडर केली आहेत. 5 दिवसांच्या अधिवेशनासाठी तब्बल 4 कोटीची उधळपट्टी करण्यात आली आहे.
अधिवेशनासाठी विधान भवनात मंडप, रंगरंगोटी, आमदार निवासाची कोट्यावधीची कामे टेंडर न करता मर्जीतील कंत्राटदारांना कामे देण्याचे कारस्थान अधीक्षक अभियंता, कार्यकारी अभियंता सी टी नाईक आणि उप अभियंता नांद्रेकर यांचे संगनमताने झाले आहे. अधिवेशनाच्या कामासासाठी अधीक्षक अभियंता कार्यालयाने 4 कोट्यवधींच्या कामांना 3 डिसेंबरला मंजुरी दिली आहे. मंजुरी नंतर नियमाप्रमाणे सदर कामासाठी टेंडर मागवण्यात आल्या पाहिजे होत्या, परंतु कार्यकारी अभियंता व उप अभियंता हे अधीक्षक अभियंता यांच्याशी संगनमत करून तातडीच्या नावाखाली निविदा न मागवता सिलेक्ट करून ठराविक आपल्या मर्जीतील ठेकेदारांना काम दिले आहे.
तातडीच्या कामांमध्ये टेंडर न काढता तेंव्हाच सिलेक्ट लिस्ट करण्याची तरतूद आहे जेंव्हा निविदा काढण्यास पुरेसा वेळ नसतो. परंतु या तरतुदीचा बेकायदेशीर वापर सध्याचे अधिकांश अभियंता , कार्यकारी अभियंता आणि उप अभियंता यांनी केला आहे. सध्या चालू असलेले अधिवेशन हे शेवटच्या आठवड्यात होणार होते हे अधिवेशनाच्या तारखेच्या 25 दिवस आधीच घोषित झाले होते. अधिवेशनाची कामे करण्यासाठी व टेंडर प्रक्रिया राबवण्यासाठी पुरेसा कालावधी शिल्लक असतांना टेंडर काढले गेले नाही. नियमाप्रमाणे जास्तीत जास्त 15 दिवसाचा आणि कमीत कमी 8 दिवसाचा कालावधी टेंडर प्रसिद्ध करण्यासाठी लागतो. परंतू जाणीवपूर्वक दहा, दहा लाखाचे तुकडे पडून अधीक्षक अभियंता यांनी कामांना मंजुरी दिले आहे. म्हणजे ही बाब स्पष्ट आहे की हे ठरवून टेंडर न काढण्याच्या हेतूने केले आहे. बेकायदेशीरपणे सिलेक्ट लिस्ट करून आपल्या मर्जीतील ठेकेदारांना काम दिले आहे.
या प्रकारामुळे काम मिळवण्यासाठी ठेकेदारात स्पर्धा झाली नाही, यामुळे शासनाचे करोडो रुपयांचे नुकसान झाले आहे. ई-टेंडर केले तर सर्वसाधारणपणे 25 ते 30 टक्के कमी दराने निविदा भरल्या जातात . यामुळे शासनाची 25 ते 30 टक्के आर्थिक बचत होते. हे अधिकारी शासनाचे आर्थिक नुकसान करत आहेत. 5 दिवसाच्या अधिवेशनासाठी 4 कोटी रुपये खर्च करण्यात येत आहेत. साहित्य खरेदीसाठी 2 कोटी आणि डागडुजी साठी 2 कोटी अशी 4 कोटींची कामे मंजूर करून घेण्यात आली आहेत.
पूर्वी 3 आठवडे, 4 आठवड्याच्या अधिवेशनासाथ 1 कोटी पर्यंत खर्च होत असे, परंतु मागील 2 वर्षांत मनमानीपने खर्च करून भ्रष्टाचार होत आहे. त्यातही विशेष म्हणजे 2 वर्षांपासून टेंडर न करताच आपल्या जवळच्या ठेकेदारांना काम दिले जात आहे. उप अभियंता नांद्रेकर हे या विभागात रुजू होऊन 3 वर्षाचा कालावधी संपून गेला तरी त्याची बदली करण्यात आली नाही. विशेष म्हणजे त्यांची बदलीही झाली नाही आणि त्यांना मुदत वाढ देखील देण्यात आली नाही. ते याठिकाणी बदलीच्या नियमाचे उल्लंघन करून कार्यरत आहेत. तसेच त्यांनी या विभागात रुजू झाल्यापासून शेकडो कोटीची विविध कामे केली असून 3 वर्षात कोणत्याही कामाचे टेंडर काढले नाहीत. प्रत्येक अधिवेशनाच्या वेळी टेंडर प्रक्रिया राबविण्यासाठी पर्याप्त वेळ असूनही तातडीच्या नावाखाली निवड यादी करून आपल्या मर्जीतील ठेकेदारांना कामाची खिरापत वाटत आहेत.
