
पुणे (Pune) : पुणे शहरातील रस्ते, सार्वजनिक जागांचे झाडणकाम व्यवस्थित व्हावे, कामगारांनी कुठे झाडले हे तपासता आले पाहिजे यासाठी कोट्यवधी रुपये खर्च करून प्रत्येक कामगाराच्या हातात जीपीएस ट्रॅकिंग बँड (GPS Tracking Band) बांधण्यात आला. पण काही महिने होताच बॅटरी खराब झाली, बॅटरी चार्ज होत नाही, अशी कारणे देत हे ट्रॅकर कचऱ्यात फेकून दिले आहेत. (Pune PMC News)
काम न करता पगार काढण्यासाठी आरोग्य निरीक्षक, मुकादमांनी कर्मचाऱ्यांना फूस लावल्याने हे प्रकार घडत आहेत. तरीही वरिष्ठ अधिकाऱ्यांचेही दुर्लक्ष होत असल्याने यात सुधारणा करणार कोण? असा प्रश्न निर्माण झाला आहे.
महापालिकेतर्फे ‘इंटिग्रेटेड सॉलिड वेस्ट मॅनेजमेंट सिस्टीम’ (इएसडब्ल्यूएमएस) पुणे महापालिकेच्या हद्दीमध्ये झाडणाकामसाठी वापरण्याचा निर्णय घेतला. त्यासाठी औंध-बाणेर-बालेवाडी क्षेत्रीय कार्यालयाच्या हद्दीत प्रायोगिक तत्त्वावर या प्रणालीचा वापर करण्यात आला. यामध्ये कर्मचाऱ्यांची उपस्थिती ८० टक्क्यापर्यंत पोचली, झाडणकामात सुधारणा झाली, प्रत्येक कर्मचाऱ्यावर नियंत्रण ठेवणे शक्य झाले.
जवळपास तीन-चार महिने यापद्धतीने काम झाल्यानंतर या प्रणालीचा सकारात्मक अहवाल तत्कालीन आयुक्त विक्रम कुमार यांच्याकडे सादर केला. त्यावर सविस्तर सादरीकरण झाले. त्यानंतर संपूर्ण शहरात याची अंमलबजावणी करण्याचा निर्णय झाला होता.
झाडणकाम करणाऱ्या कर्मचाऱ्यांच्या मनगटावर जीपीएस ट्रॅकिंग बॅड (पट्टा) लावला जातो. त्यामुळे कर्मचाऱ्याने कोणत्या ठिकाणावरून झाडणकाम सुरू केले. कोणत्या भागात तो किती वेळ होता. कोणत्या-कोणत्या रस्त्यावर तो गेला, काम किती वाजता संपले ही सर्व माहिती ऑनलाइन पाहणे शक्य झाले. त्यामुळे कर्मचारी कामचुकारपणा करत असेल तर त्या भागाचा मुकादम, आरोग्य निरीक्षक, वरिष्ठ आरोग्य निरीक्षकाला लगेच सुधारणा करणे शक्य झाले.
हे अपेक्षित होते
- या कामात पारदर्शकता येत असल्याने शहरातील स्वच्छता राखण्यास प्रशासनास यश
- कचरा वाहतूक वाहनांना रेडिओ फ्रिक्वेन्सी आयडेंटिफिकेशन टॅग्ज व जीपीएस यंत्रणा बसविण्यात येणार होती
- त्यामुळे कोणत्या ट्रकमधून किती कचरा प्रक्रिया केंद्रावर आला व किती कचऱ्यावर प्रक्रिया झाली याची माहिती मिळणार होती
- तसेच शहरातील सार्वजनिक स्वच्छतागृहांची दैनंदिन सफाई, त्याचे स्वच्छतेपूर्वी व नंतरचे फोटो, जैववैद्यकीय व अन्य कचऱ्याचे संकलन व प्रक्रिया, बायोगॅस सह अन्य प्रकल्पांचे कामकाज, अत्याधुनिक वाहने, यंत्रणा, दंडात्मक कारवाई व उपक्रमांची माहितीही या प्रणालीवर उपलब्ध होणे अपेक्षित होते
पैसे बंद झाले
झाडणकाम करणाऱ्यांच्या हातात बँड आल्यानंतर त्यांना पूर्णवेळ काम करावे लागत होते, त्यामुळे मुकादम, आरोग्य निरीक्षकांनाही प्रत्यक्षात जागेवर उतरून काम करून घ्यावे लागत होते. जीपीएस ट्रॅकिंगमधील नोंदी बदलता येत नसल्याने जे उपस्थित आहेत त्यांचाच पगार काढावा लागत आहेत, जे कामावर नाहीत त्यांच्या सुट्ट्या पडून पगार कमी होत आहे. हे लक्षात आल्याने कामचुकार कर्मचाऱ्यांना कामे करावी लागत होती आणि त्यांच्यावर नियंत्रण ठेवणाऱ्यांची वरची कमाई बंद झाली. त्यामुळेच जीपीएस ट्रॅकिंगची पद्धत बंद पाडण्यासाठी खटाटोप सुरू झाला.
बॅटरी खराब झाली, बॅटरीचा स्फोट झाला, चार्जिंग झाले नाही, बँड हरवला अशी कारणे देऊन त्यांचा वापर बंद झाला. तसेच जो कामावर आहे त्याच्याकडे तो बँड द्यायचा अन् सुट्टी घ्यायची असे प्रकार घडत आहेत. झाडणकामाच्या व्यवस्थेतील बहुतेकजण संगनमताने कामात गैरव्यवहार करत असल्याने एका उत्तम ऑनलाइन प्रणाली कचऱ्याच्या डब्यात गेली आहे, असे निरीक्षण एका आरोग्य निरीक्षकाने नोंदविले
साडेपंधरा कोटीचा खर्च
स्वच्छतेच्या कामात पारदर्शकता यावी यासाठी ‘इंटिग्रेटेड सॉलिड वेस्ट मॅनेजमेंट सिस्टीम’साठी महापालिकेने तब्बल १५ कोटी ६० लाख रुपये खर्च केले आहेत. पण प्रशासनाच्या उदासीनतेमुळे या प्रणालीचा योग्य वापर शहरात होत नाही.
शहरातील स्वच्छता, झाडणकामात पारदर्शकता यावी यासाठी ‘इंटिग्रेटेड सॉलिड वेस्ट मॅनेजमेंट सिस्टीम’चा वापर केला जात होता. यात अधिकाऱ्यांचे नियंत्रण कमी झाले आहे. पुन्हा एकदा कडक अंमलबजावणी केली जाईल.
- पृथ्वीराज बी. पी., अतिरिक्त आयुक्त
जीपीएस ट्रॅकिंग व्यवस्थित झाले पाहिजे, पण त्यात सध्या त्रुटी दिसून येत आहेत. यासंदर्भात बैठक लावून कामात सुधारणा करण्यासाठी उपाययोजना केल्या जातील.
- संदीप कदम, उपायुक्त, घनकचरा व्यवस्थापन विभाग
तिघांकडून घेतले ७० हजार रुपये
मुकादम आणि आरोग्य निरीक्षक कंत्राटी कामगारांची लूट करत आहेत याचे आणखी एक उदाहरण समोर आले आहे. धनकवडी, सहकारनगर क्षेत्रीय कार्यालयाच्या हद्दीत तीन कर्मचाऱ्यांना कामातील कसुरीमुळे काढून टाकण्यात आले होते. पण त्यांना पुन्हा कामावर घेण्याचा आदेश वरिष्ठांनी दिला होता. पण तेथील आरोग्य निरीक्षकाने प्रत्येकाकडून ७० हजार रुपये घेऊन त्यांना कामावर घेतले.
हा प्रकार समोर आल्यानंतर त्याची तक्रार वरिष्ठांकडे केली, पण त्याने चूक मान्य करण्यास नकार दिला. अखेर या आरोग्य निरीक्षकाची दुसऱ्या क्षेत्रीय कार्यालयात बदली करण्यात आली.
दुकानदारांकडूनही पैसे वसुली
झाडणकाम करणारे कर्मचारी, मुकादम, त्यांचे पैसे वसुलीचे काम करणारे खासगी लोक हॉटेलचालक, दुकानदार यासह अन्य व्यवसायिकांकडून प्रत्येक महिन्याला पैसे वसूल करत आहेत. त्यातूनही त्यांची लाखो रुपयांची कमाई होत आहे.
आकडे बोलतात
झाडणकामासाठी कायम सेवेतील कर्मचारी - ४१२२
कंत्राटी कर्मचारी -४९२९
कंत्राटी कर्मचाऱ्यांच्या पगारावर होणारा खर्च - सुमारे १५० कोटी रुपये
इएसडब्ल्यूएमएस प्रणालीवरील खर्च - १५.६० कोटी रुपये