मुंबई (Mumbai): नीती आयोगाच्या ‘ग्रोथ हब’ उपक्रमांतर्गत पुणे आर्थिक प्रदेशाचा सर्वंकष विकास आराखडा तयार करण्यात आला असून, २०३६ पर्यंत या प्रदेशाची अर्थव्यवस्था २०० ते २२० अब्ज डॉलरपर्यंत नेण्याचे लक्ष्य प्रस्तावित करण्यात आले आहे. या आराखड्यात ५८ प्राधान्य प्रकल्पांसाठी नऊ ते दहा लाख कोटी रुपयांची गुंतवणूक आणि सुमारे १५ ते २० लाख अतिरिक्त रोजगार निर्मितीचे नियोजन करण्यात आले आहे.
सह्याद्री अतिथीगृहात झालेल्या बैठकीत पुणे ग्रोथ हबचे सादरीकरण मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या उपस्थितीत करण्यात आले. यावेळी राज्यमंत्री माधुरी मिसाळ, मुख्य सचिव राजेश अग्रवाल, महाराष्ट्र वित्त आयोगाचे अध्यक्ष नितीन करीर यांच्यासह विविध विभागांचे सचिव उपस्थित होते.
नीती आयोगाच्या ‘ग्रोथ हब’ उपक्रमांतर्गत पुणे आर्थिक प्रदेशाची प्रक्रिया १ ऑगस्ट २०२५ रोजी सुरू झाली. नीती आयोग, महाराष्ट्र शासन आणि पुणे इंटरनॅशनल सेंटर यांच्या सहभागातून तयार करण्यात आलेल्या या आराखड्यात पुणे महापालिका, पिंपरी-चिंचवड महापालिका आणि पीएमआरडीएच्या कार्यक्षेत्रातील परिसराचा समावेश आहे. नागरिक, उद्योग, शैक्षणिक संस्था आणि स्थानिक संघटनांशी चर्चा करून आराखडा तयार करण्यात आला आहे. NITI Aayogच्या Growth Hub उपक्रमाचा उद्देश शहर-प्रदेशांसाठी दीर्घकालीन आर्थिक विकासाचा रोडमॅप तयार करणे हा आहे.
आर्थिक विकासदर १० टक्क्यांपर्यंत नेण्याचे लक्ष्य
सध्या पुण्याचा वास्तविक आर्थिक विकासदर ६ ते ६.५ टक्के असल्याचे आराखड्यात नमूद करण्यात आले आहे. तो १० टक्क्यांपर्यंत नेण्याचे उद्दिष्ट ठेवण्यात आले आहे. आर्थिक वर्ष २०२५-२६ मधील ६८ अब्ज डॉलरच्या अर्थव्यवस्थेचा आकार २०३५-३६ पर्यंत २०० ते २२० अब्ज डॉलरपर्यंत नेण्यासाठी ५८ प्रकल्प राबविण्याचे प्रस्तावित आहे.
पुणे आर्थिक प्रदेशात सध्या सुमारे दीड कोटी लोक राहतात. रोजगाराच्या संधी वाढविणे, नागरिकांचे जीवनमान सुधारणे आणि पर्यावरणाचे संरक्षण यावर आराखड्यात भर देण्यात आला आहे.
उच्च तंत्रज्ञान उत्पादनाचे केंद्र उभारण्याचे नियोजन
उत्पादन, वाहन व इलेक्ट्रिक वाहननिर्मिती, अभियांत्रिकी, संरक्षण, रोबोटिक्स व ड्रोन, इलेक्ट्रॉनिक्स व सेमीकंडक्टर आणि जैवतंत्रज्ञान या क्षेत्रांना प्राधान्य देण्यात आले आहे.
इलेक्ट्रिक वाहन व भविष्यकालीन गतिशीलता केंद्र, उच्च तंत्रज्ञान अभियांत्रिकी उद्यान, इलेक्ट्रॉनिक्स व संरक्षण तंत्रज्ञान तसेच रोबोटिक्स उत्पादन केंद्र, माहिती तंत्रज्ञान, ग्लोबल कॅपेबिलिटी सेंटर्स आणि कृत्रिम बुद्धिमत्ता केंद्रे प्रस्तावित आहेत.
या क्षेत्रांतून चार ते पाच लाख अतिरिक्त रोजगारांची क्षमता अपेक्षित आहे. स्टार्टअपची संख्या १० हजारांपेक्षा अधिक करण्यासोबतच दीड ते दोन लाख तंत्रज्ञान व्यावसायिकांना AI, क्लाऊड आणि सायबर सुरक्षा क्षेत्रात पुनर्कौशल्य देण्याचेही प्रस्तावित आहे.
७४ ते ७६ लाख रोजगारांचे लक्ष्य
पुणे आर्थिक प्रदेशात सध्या सुमारे ५६ लाख रोजगार असल्याचे आराखड्यात नमूद करण्यात आले आहे. पुढील दहा वर्षांत एकूण रोजगारसंख्या ७४ ते ७६ लाखांपर्यंत नेण्याचे उद्दिष्ट ठेवण्यात आले आहे.
उत्पादन, सेवा, आरोग्य, शिक्षण, पर्यटन, कृषी प्रक्रिया आणि वाहतूक या क्षेत्रांतून अतिरिक्त रोजगार निर्माण करण्याचे नियोजन आहे.
पर्यटनासाठी सहा प्रमुख क्षेत्रांवर भर
पुणे आर्थिक प्रदेशाला देशातील प्रमुख पर्यटनस्थळांमध्ये स्थान मिळवून देण्यासाठी किल्ले व तलाव परिपथ, क्रीडा व साहसी पर्यटन, आरोग्य व विवाह पर्यटन, कार्यक्रम पर्यटन, वन्यजीव पर्यटन आणि धार्मिक-सांस्कृतिक पर्यटन या सहा क्षेत्रांवर भर देण्यात आला आहे.
शिवनेरी, लोहगड, राजगड आणि सिंहगड यांना जोडणारा छत्रपती शिवाजी महाराज किल्ले परिपथ, पवना व भाटघर जलपर्यटन केंद्र, ६०० किलोमीटरचा सह्याद्री खुला पदभ्रमण मार्ग, आरोग्य पर्यटन पट्टा, पीआयईसीसी कार्यक्रम व मनोरंजन केंद्र आणि जुन्नर बिबट सफारी या संकल्पना प्रस्तावित आहेत.
२५० किमी मेट्रो जाळे; सार्वजनिक वाहतुकीचा वाटा ५० टक्के करण्याचे लक्ष्य
पुणे आर्थिक प्रदेशातील सार्वजनिक वाहतुकीचा वाटा सध्याच्या १३ टक्क्यांवरून ५० टक्क्यांपर्यंत नेण्याचे लक्ष्य ठेवण्यात आले आहे. यासाठी ११ रेल्वे प्रकल्प, १३ रस्ते प्रकल्प, २५० किलोमीटरचे मेट्रो जाळे, १२ ते १४ हजार बस आणि सहा बहुविध वाहतूक केंद्रे प्रस्तावित आहेत.
दररोजच्या एकूण प्रवासापैकी किमान ५० टक्के प्रवास सार्वजनिक वाहतुकीतून व्हावा, असे आराखड्यात नमूद करण्यात आले आहे. पुण्यातील मेट्रोच्या विद्यमान आणि प्रस्तावित विस्तारासंदर्भात राज्याच्या नगरविकास विभागाकडे स्वतंत्र प्रकल्पांची अधिकृत माहिती उपलब्ध आहे.
२०३६ पर्यंत ९० टक्के पात्र कुटुंबांच्या पुनर्वसनाचे लक्ष्य
झोपडपट्टी पुनर्विकास आणि पात्र कुटुंबांच्या पुनर्वसनासाठी २०३६ पर्यंत सुमारे ९० टक्के पात्र कुटुंबांचे पुनर्वसन करण्याचे लक्ष्य ठेवण्यात आले आहे.
विविध उत्पन्न गट, औद्योगिक कामगार, विद्यार्थी आणि तंत्रज्ञान क्षेत्रातील मनुष्यबळासाठी चार ते पाच लाख परवडणारी घरे उभारण्याचे उद्दिष्ट आहे. यामध्ये एक लाख कामगार वसतिगृहांचा समावेश आहे. दाट लोकवस्तीच्या भागांचा समूह पुनर्विकास करण्याचेही प्रस्तावित आहे.
कृषी-अन्नप्रक्रिया क्षेत्रासाठी १२ अब्ज डॉलरपर्यंतचे लक्ष्य
द्राक्षे, केळी, डाळिंब, अंजीर आणि स्ट्रॉबेरीसह दुग्धव्यवसाय, अन्नप्रक्रिया, शीतगृहे आणि जैवइंधन प्रकल्पांना ग्रामीण अर्थव्यवस्थेचे प्रमुख चालक म्हणून विकसित करण्याचे नियोजन आहे.
कृषी व अन्नप्रक्रिया क्षेत्राचे स्थूल मूल्यवर्धन पाच अब्ज डॉलरवरून १० ते १२ अब्ज डॉलरपर्यंत नेण्याचे लक्ष्य प्रस्तावित करण्यात आले आहे. प्रक्रिया उद्योग, शीतसाखळी आणि पूरक सुविधांसाठी क्षेत्रनिहाय नियोजन करण्यात आले आहे.
अतिरिक्त २०० एमएलडी पाणीपुरवठ्याचे नियोजन
पुणे आर्थिक प्रदेशाला सुमारे २०० दशलक्ष लिटर प्रतिदिन अतिरिक्त पाण्याची गरज असल्याचे आराखड्यात नमूद करण्यात आले आहे. मुळशीमधून सात टीएमसी पाणी, भामा खोऱ्यातून पाणीपुरवठा, पाण्याचा पुनर्वापर, वितरण व्यवस्था अधिक कार्यक्षम करणे आणि जलसाठ्यांतील गाळ काढणे अशा उपाययोजना प्रस्तावित आहेत.
महिला आणि तरुणांसाठी कौशल्य विकास
इलेक्ट्रिक वाहने, इलेक्ट्रॉनिक्स, रोबोटिक्स आणि जैवतंत्रज्ञान यांसारख्या उदयोन्मुख क्षेत्रांसाठी कौशल्य विकास कार्यक्रम, औद्योगिक प्रशिक्षण संस्था आणि विद्यापीठांमधील अभ्यासक्रम वाढविण्याचे नियोजन आहे.
महिला आणि तरुणांच्या रोजगाराच्या संधी वाढविण्यासोबतच महिलांचा रोजगारातील सहभाग वाढविण्यावरही भर देण्यात आला आहे.
अंमलबजावणीसाठी स्वतंत्र यंत्रणा प्रस्तावित
आराखड्याच्या अंमलबजावणीसाठी मुख्यमंत्र्यांच्या अध्यक्षतेखाली नियामक परिषद, मुख्य सचिवांच्या अध्यक्षतेखाली राज्य सुकाणू समिती, पुणे ग्रोथ हब सुकाणू समिती आणि पीएमआरडीएअंतर्गत प्रकल्प व्यवस्थापन कक्ष स्थापन करण्याचे प्रस्तावित आहे.
सेमीकंडक्टर, औद्योगिक कामगार गृहनिर्माण, ग्रामीण-शहरी संक्रमण, एमएसएमई, एकात्मिक नगरवसाहत, पर्यटन, समूह पुनर्विकास, खासगी औद्योगिक उद्याने, स्टार्टअप आणि झोपडपट्टी पुनर्विकास यांसह विविध क्षेत्रांसाठी धोरणात्मक सुधारणा प्रस्तावित करण्यात आल्या आहेत.
Key Points
२०३६ पर्यंत पुणे आर्थिक प्रदेशाची अर्थव्यवस्था २०० ते २२० अब्ज डॉलरपर्यंत नेण्याचे लक्ष्य
५८ प्राधान्य प्रकल्पांसाठी नऊ ते दहा लाख कोटी रुपयांची गुंतवणूक प्रस्तावित
१५ ते २० लाख अतिरिक्त रोजगार निर्मितीचे नियोजन
२५० किलोमीटर मेट्रो जाळे आणि १२ ते १४ हजार बसचे नियोजन
सार्वजनिक वाहतुकीचा वाटा १३ टक्क्यांवरून ५० टक्क्यांपर्यंत नेण्याचे लक्ष्य
२०३६ पर्यंत ९० टक्के पात्र कुटुंबांच्या पुनर्वसनाचे उद्दिष्ट
चार ते पाच लाख परवडणारी घरे आणि एक लाख कामगार वसतिगृहांचे नियोजन
कृषी व अन्नप्रक्रिया क्षेत्राचे मूल्यवर्धन १० ते १२ अब्ज डॉलरपर्यंत नेण्याचे लक्ष्य
पुणे आर्थिक प्रदेशासाठी अतिरिक्त २०० एमएलडी पाणीपुरवठ्याचे नियोजन